– टंक पन्त
काठममाडौ । आगामी पांच बर्ष भित्र नेपालमा कुष्ठ रोग पूर्ण रुपमा निवारणका लागि राज्य र नागरिक स्तरवाट कानुनी एवं अन्य अभियानका कुनै पनि कार्यमा कमी हुन नदिने संकल्प गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आयोजनामा काठमाडौमा संपन्न भएको नेपालमा कुष्ठरोगको उल्मुलन तथा कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति माथि हुने भेदभाव विरुद्धको दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलनमा सरकारी उच्च अधिकारी एवं सबद्ध बिज्ञहरुले नेपालमा कुष्ठ रोग निवारण एवं भेदभाव नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

कुष्ठरोग निवारण र बिभेद अन्यका लागि स्थानीय स्तरवाटै सामाजिक जनचेतना जति आबश्यक छ त्यत्तिकै सातै प्रदेश र सबै स्थानीय सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम मार्फत बिशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आबश्यकता औल्याइएको छ । सम्मेलनका सहभागीहरुले अहिले सम्म केन्द्र सरकारले मात्र कुष्ठ रोग नियन्त्रणका लागि प्राथमिकतामा राखेको तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले सो अनुसार प्राथमिकता नदिएको पाइएकोले प्रदेश र स्थानीय सरकार समक्ष कुष्ठ रोग नियन्त्रण र बिभेद अन्त्य गर्न बिशेष योजजाका लाग्नका लागि आह्वान पनि गरेका छन् ।
१४ बर्ष मुनिका बालबालिका र महिलाहरुमा अहिले पनि कुष्ठ रोगको संक्रमणको दर बढि भएको र समुदाय स्तरमा संक्रमण देखिने गरेको एवं कुष्ठ रोग लागेका र कुष्ठ रोगबाट मुक्त भैसकेकाहरु प्रति समुदाय तहमा बिभेद हुने गरेको देखिएको छ त्यस्ता कार्य अन्ध बिश्वासका कारण पनि बिभेद हुने गरेको भन्दै सहभागीहरुले बिभेद र अन्धबिश्वास हटाउन समुदाय स्तरवाटै प्रभावकारी सचेतना आबश्यक रहेको बताइएको छ ।
कुष्ठरोग प्रभावितहरुलाई समाजमा पुनर्थापनाका लागि सामाजिक चेतना सहित स्थानीय सरकार , नागरिक संगठनहरु र समुदायलाई सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्ने सम्मेलनको जोड रहेको छ । कानुनी रुपमा देखा परेका जटिलता पनि पहिचान गरी सुधारका लागि पहल गर्ने संकल्प सम्मेलनका सहभागीहरुले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्माले उदघाटन गर्नुभएको दुइ दिने सम्मेलनमा नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरु, स्थानीय सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरु , कुष्ठ रोग निवारण र बिभेद अन्त्यका लागि क्रियाशील सरकारी निकाय , गैसरकारी निकाय , दातृ निकायका अधिकारीहरुले सन् २०३० सम्म कुष्ठ रोग नियन्त्रण र कुष्ठ रोग प्रभावितहरुमाथि हुने गरेका बिभेद अन्त्य गर्न आआफनो स्थानवाट प्रभावकारी भुमिका खेल्ने संकल्प गरेका छन् ।
सासाकावा लेप्रोसी इनिसेटिभ्,नेपाल कानुन समाज,विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, कुष्ठरोग मिसन नेपाल लगायतका संस्थाको सहकार्यमा भएको सम्मेलनमा कुष्ठ रोग निवारणका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा संलग्न संघ÷संस्थाका विशेषज्ञ र जानकार सहित करिव ३ सय जनाको सहभागिता भएको नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले जानकारी गराउनुभएको छ । कुष्ठ रोगको उच्चदरबाट प्रभावित छानिएका स्थानीय तहबाट भएका असल अभ्यास तथा चुनौती, भेदभाव न्यूनीकरण तथा मानवअधिकार सम्बन्धी छलफल भएको थियो ।
मानिसको छालामा फ्रूस्रो दाग देखिने र वरिपरिको भागलाई नष्ट गर्ने कुष्ठ रोग समयमै पहिचान र उपचार नभए व्यक्ति अपाङगता हुने सम्भावना रहन्छ । कुष्ठरोग सजिलै निको हुने र कम सर्ने भए पनि यसका प्रभावितहरु समाजमा अपमानको सिकार हुन बाध्य छन् । नेपाली समाजमा कुष्ठरोग शारिरीक समस्या मात्र नभई व्यक्तिको सामाजिक जीवनमा समेत असर पार्ने रोगकारुपमा रहेको छ । नेपालमा प्रत्येक बर्ष करिव २८६७ वटा कुष्ठ रोगका नयाँ बिरामी दर्ता हुने गरेका छन् । हाल नेपालमा करिव २ लाखको संख्यामा कुष्ठरोगका विरामी रहेकामा करिव ३० हजार अपाङगताको अवस्थामा रहेको अनुमान गरिएको छ । विश्वव्यापी लक्ष्य अनुरुप नेपालले सन्२०३० भित्र यो रोग उल्मुलन गर्ने यसअघि नै प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

नेपाल सरकार, विकास साझेदार, कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिहरुको क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था र सम्बन्धित सरोकारवालाहरु वीच छलफल गरी कुष्ठरोगको उन्मुलन र कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति तथा तिनका परिवारका सदस्यहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न साझा अवधारणा तयार गरी नीतिगत सुधार, संस्थागत संरचना र सेवा प्रवाहमा आवश्यक सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष रहेको छ । कुष्ठरोगको उन्मुलन तथा उनिहरुको सहयोगमा सुधारका लागि भैरहेका प्रयासहरुलाई थप बल प्रदान गर्दै नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आवश्यक सहयोग गर्ने, रकुष्ठ प्रभावित व्यक्ति तथा तिनका परिवारका सदस्यहरुको समावेशीकरण र स्वीकार्यता अभिवृद्धि गर्न निजहरुको सहभागीता, सशक्तिकरण र न्यायका लागि साझा धारणाको विकास गर्ने भनिएको छ ।

विद्यमान नीति तथा कानूनको समिक्षा गरी विभिन्न कानूनमा रहेका विभेदकारी व्यवस्था हटाउन र कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन संशोधनको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट यथासिघ्र एकिकृत संशोधन विधेयक तयार पारी आवश्यक प्रकृयामा लैजाने र मन्त्रालयको तर्फबाट तयार हुने उक्त विधेयकमा विषयगत विज्ञता र श्रोत साधनको आधारमा सम्बन्धित संघ, संस्था, विकास साझेदार र सम्बन्धित सरोकारवालाको तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष रहेको बताइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पौडेलको अध्यक्षता र सर्बोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्याधीश कल्याण श्रेष्ठ , उपसभामुख इन्दिरा राना लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिब डा बिकास देबकोटा , बिश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालका प्रमुख लगायत दर्जन बढी बिषय बिज्ञहरुले बिशेष प्रस्तुति गर्नुभएको दुइ दिने सम्मेलनले बिभिन्न तहमा कुष्ठरोग र छालासम्बन्धी रोगको उपचारको लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुले पु¥याउने सेवा र सुविधा गुणात्मक र स्तरीय बनाउनको लागि आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिकाहरु तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने,संघीय प्रणाली र कानूनका आधारमा राष्ट्रिय कुष्ठरोग रणनीति २०७८–२०८२ को समिक्षा गरी सवै तह जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने गरी अनुगमन र मुल्याङ्कनको प्रभावकारी व्यवस्था हुनेगरी नयाँ रणनीति तयार पारी लागु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्यहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि प्रदेश, स्थानीय तह, नागरिक समाज र आम सञ्चारलाई परिचालन गरी व्यापकरुपमा शिक्षामुलक र चेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने , त्यसैगरी कुष्ठरोगका कारण हुने मानसिक तनाव, पुर्वाग्रहीपन, भेदभाव र परम्परागत हानिकारक अभ्यास तथा विश्वास आदिका कारण उनिहरुको मानव अधिकार उपभोगमा बाधा परेका कारण उक्त समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै उनिहरु पनि समाजका महत्वपूर्ण सदस्य भएका कारण समानरुपमा सहभागी हुने अवसरको सिर्जना जना गर्ने भनिएको छ ।
कुष्ठ प्रभावित व्यक्तिलाई सामाजिक तथा आर्थिक सहायता, रोजगारीमा अवसर, आयमुलक कार्यक्रम मार्फत जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्दै उनिहरु विरुद्ध हुने भेदभावको अन्त्य गर्ने र कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्यहरुको जीवन बीमाको सुनिश्चितताका लागि बीमा कम्पनीहरुसंग समन्वय र सहजीकरण गर्दै आवश्यक बजेटको बिनियोजन गर्ने ,कुष्ठ रोगको उन्मुलन तथा कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति तथा तिनका परिवारका सदस्यहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसंगको ठाडो र मन्त्रालयगत रुपमा समन्वय र सहकार्यको लागि संरचनाको व्यवस्था गरी प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी सम्मेलनले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

tanka.panta@gmail.com