सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन नसक्दा मुद्दाको चाप बढेको छ । पछिल्लो समय सर्वोच्चमा चार न्यायाधीशको पद रिक्त रहँदा दैनिक दुई संयुक्त इजलास चल्न सकेका छैनन् भने एकल इजलाससमेत गठन हुन नसक्दा दैनिक तीन सयदेखि चार सयको संख्यामा मुद्दाहरू सुनुवाइमै जान सकेका छैनन् । सर्वोच्चमा हाल मुद्दाको संख्या २६ हजार पुगेको छ । सर्वोच्चकै वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्चमा २६ हजार २२८ मुद्दा विचाराधीन छन् । त्यस्तै, उच्चमा २५ हजार ५३९ र जिल्लामा एक लाख १८ हजार ८३२ मुद्दा विचाराधीन छन् । तर, हाल सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश र उच्चमा चार मुख्यसहित २६ न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा सर्वोच्चमा मात्रै २६ हजारभन्दा धेरै मुद्दा विचाराधीन छन् र उच्च अदालतहरूमा पनि मुद्दाको चाप बढेको छ ।

पछिल्लो समय सर्वोच्चमा न्यायाधीश समयमै नियुक्त गर्न नसक्दा आवश्यक मात्रामा इजलास बस्न नसक्ने र त्यसले मुद्दामा स्वतः ढिलाइ हुने गरेको छ । न्यायाधीश खाली हुनु एक महिनाअघि नै न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्छ भनेर कानुनमै लेखिएको छ । न्यायाधीशको संख्या संविधानमा तोकिएरै २१ भन्दा बढ्न नसक्ने भनेको छ । यो पनि लामो समयसम्म खाली हुने हुँदा यसको असर मुद्दा फस्र्योटमै देखिएको छ ।

यस्तो छ मुद्दा फस्र्योटको पछिल्लो स्थिति
पछिल्ला वर्षमा मुद्दा फस्र्योटका गति बढ्दा पनि एक लाख ७० हजार ५९९ मुद्दा बाँकी रहे । बाँकी र नयाँ थपिएर सबै तहका अदालतमा करिब पाँच लाख मुद्दा पुग्न थालेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्रै सर्वोच्चमा ४२ हजार ९१७ थिए । त्यसमध्ये १६ हजार ६८९ फस्र्योट भए जुन हालसम्मको उच्च फैसला दर हो ।

गत वर्ष उच्च अदालतहरूमा जम्मा ८४ हजार ५३३ मुद्दा थिए जसमा ५९ हजार १९८ फस्र्योट भए । यो वर्ष पहिलोपटक उच्चमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा सकिएका छन् । दुई वर्ष नाघेका पनि ८४ मुद्दा मात्रै छन् । १० वर्षअघि उच्च तहका अदालतमा जम्मा ४१ हजार ८५२ मुद्दा थिए भने २९ हजार ७० फैसला भएका थिए । गत वर्ष सबै जिल्ला अदालतहरूमा कुल तीन लाख ६५ हजार ३८७ मुद्दा थिए, त्यसमध्ये दुई लाख ८६ हजार ५५५ मुद्दा फस्र्योट भए । १० वर्षअघि सबै तहका जिल्ला अदालतमा गरी कुल एक लाख १० हजार ६२९ मुद्दा थिए भने ६८ हजार ४८ फस्र्योट भएका थिए ।

धेरै मुद्दाहरू उच्चबाटै नटुंगिँदा सर्वोच्चमा चाप
त्यसो त पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या बढेका छन् तर त्यो अनुसारको जनशक्ति पुगेको देखिँदैन । विशेष गरी सर्वोच्च अदालतमा यो समस्या बढ्दै गएको छ । जुनसुकै मुद्दा पनि सर्वोच्चमै ल्याउने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै जथाभावी रिट अदालतमा लैजाने अभ्यास छ । यसले गर्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको वरिष्ठ अधिवक्ता राम खड्काको भनाइ छ । सामान्य लेनदेनका विषय र पारिवारिक विषयहरूलाई सर्वोच्चसम्मै पुर्‍याउने प्रवृत्तिले पनि सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप बढेको उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘स-साना मुद्दाहरू पनि सर्वोच्चमा पुग्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । साना र १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दाहरू उच्च तहको अदालतबाटै टुंग्याउने हो भने पनि मुद्दाको चाप घट्छ । सर्वोच्च प्रशासनले पनि त्यो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, नत्र सर्वोच्च अदालतमा थामिनसक्नु मुद्दा ओइरिन्छ ।’ कानुनमा संशोधन गरेर कतिपय मुद्दा उच्चबाटै सकिने व्यवस्था गर्दा पनि यो समस्या कम हुन्छ ।

विभिन्न परिस्थितिले पनि मुद्दा सिर्जना भइरहेका छन् । जस्तो कि, अदालतले एकपटक आदेश गरेपछि सम्बन्धित संस्था, राज्यका निकाय वा व्यक्तिले त्यसको पालना गरे फेरि मुद्दा पर्दैनथ्यो । तर, त्यसको कार्यान्वयन धेरै भएको छैन जसले गर्दा फेरि मुद्दा पर्छ । त्यसकारण पनि मुद्दा बढिरहेका छन् । त्यस्तै, सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै जथाभावी रिट अदालतमा लैजाने अभ्यास छ । यसले गर्दा पनि सर्वोच्च अदालत मुद्दाको चापले ‘ओभरलोडेड’ छ ।

गोलाप्रथामा लगिसकेपछि मुद्दाको फस्र्योटमा तीव्रता आएकै देखिन्छ । वार्षिक प्रतिवेदन हे¥यौँ भने फस्र्योट दरमा प्रगति नै देखिन्छ । तर, गोलाप्रथाका कारणले मात्रै मुद्दा फस्र्योट दर बढ्ने त होइन । शीघ्र न्याय दिने सबैतिरको माग छ । यस्तो बेलामा न्यायालयमा अभियान फाँट यसैका लागि सुरु गरिएको हो । यो सुरु भएपछि पाँच वर्ष कटेका मुद्दा भरसक शून्यमा ल्याउने भन्ने छ । त्यसले राम्रो परिणाम दिइरहेको छ । पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा पनि मुद्दाको संख्या घटाउने भन्ने छ ।

वार्षिक कार्यक्रममा पनि यो छ । जिल्ला र उच्च अदालतमा त ‘डिफरेन्ट केस म्यानेजमेन्ट’ भनेर फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएको पनि छ । त्यस्तै, कुनै मुद्दा ६ महिनाभित्र, कुनै एक वर्ष र कुनै डेढ वर्षमा सक्ने न्यायालयको योजना छ । त्यसले पनि मुद्दाको संख्या घटाउन ठूलो मद्दत पुगेको छ । तर पनि, सबैभन्दा चुनौती सर्वोच्चमै छ ।

बार-बेञ्च टकरावले नियुक्तिमा अलमल
न्यायपालिका र नेपाल बार एसोसिएसनबीचको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष द्वन्द्वले नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ । न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनमा जारी विवादका कारण बार अध्यक्षविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दाको तहसम्मै पुग्यो । यही विवादले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा न्याय सम्पादनमै असर परेको छ । न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला त्यसैका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएपछि न्यायपालिका र बारबीचको विवाद चर्किदै गएको छ । यही विवादका कारण प्रकाशमानसिंह राउत प्रधानन्यायाधीश भएर आएको सात महिना नाघिसक्दा पनि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । २०८१ को अन्यतिर नेपाल बार एसोसिएसनले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व प्राप्त गर्‍यो । तर, न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनमा नेपाल बारको नयाँ नेतृत्वको पनि अडान उस्तै छ । बारका निवर्तमान अध्यक्षविरुद्धको अवहेलना मुद्दालाई नयाँ नेतृत्वले समेत संस्थागत मुद्दाको रूपमा लिएको प्रस्ट्याइसकेको छ । यस्तोमा न्यायपालिकाले यी सबै समस्या समाधान गरेर नेपाल बार एसोसिएसनसँगको विवादलाई समाधान नगरेर अघि बढ्ने हो भने नियुक्तिमा झनै ढिलाइ हुने देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सात महिनाअघि आफू नियुक्त भएलगत्तै न्यायपालिकाको सम्पूर्ण जिम्मा आफूले लिने उद्घोषसहित न्यायपरिषद् नियमावलीका विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनसँग सहमति कायम गर्ने र चाँडै न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तर, त्यसबमोजिम कुनै काम अघि बढ्न नसक्दा न्याय सम्पादनमै असर परेको छ भने अदालतहरूमा मुद्दाको चाप बढेको बढ्यै छ । – यज्ञराज पाण्डे