सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिमा विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । सहमतिमा आफूहरूका मुख्य माग उपेक्षा गरिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सरकार-महासंघ सहमतिमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । परिषद्ले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ । सहमतिमा कर्मचारीको अधिकार र कर्तव्यको सवाललाई बेवास्ता गरिएको परिषद्को ठहर छ । ‘नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को संस्थागत धारणाबाहेक गरिएको सहमतिप्रति हाम्रो पूर्ण असहमति छ । यसले कर्मचारीको अधिकार र कर्तव्यको सवाललाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ,’ परिषद् अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विद्यालय कर्मचारीका हकमा तहअनुसार दरबन्दी कायम गरी शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायित्व दिनुपर्ने, अवकाश हुने कर्मचारीलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग थियो । बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याई प्रावि तृतीय सरहको कोटामा परिणत गर्नुपर्ने मागसमेत महासंघले राखेको थियो । आन्दोलनको झण्डै एक महिनापछि बुधबार राति सरकार र शिक्षक महासंघबीच नौ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिसँगै शिक्षक आन्दोलन फिर्ता भएको छ । शिक्षा ऐन जारी गर्न मागसहित महासंघले २० चैतदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन थालेका थिए । पाँच दिनसम्म माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर नभएपछि चैत २५ गतेदेखि आम शैक्षिक हड्ताल घोषणा गर्दै आन्दोलन जारी राखेका थिए । शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण भर्ना अभियान प्रभावित भएको थियो । यसैगरी, कक्षा १२ को परीक्षा पनि सरेको थियो ।

के-के थिए माग, कति पूरा भए ?
विद्यालय कर्मचारी मात्रै होइन, सहमतिबाट स्वयं शिक्षक पनि पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् । शिक्षक महासंघले सहमतिबारे जानकारी दिन बिहीबार काठमाडौंको रत्नराज्य माविमा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूले नेतृत्वविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । शिक्षक महासंघले अस्थायी शिक्षकको स्थायित्वदेखि प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति, शिक्षकको पेन्सन, दरबन्दी व्यवस्था, शिक्षण पेसाको गरिमा र ट्रेड युनियन अधिकारसम्मका विषय उठाएको थियो । २०७५ सालको आन्तरिक परीक्षाबाट वञ्चित अस्थायी शिक्षक समेतलाई स्थायी गर्नुपर्ने, राहत, साबिक उमावि र अनुदान कोटाका शिक्षकलाई उमेरको हद नलागाई स्थायी गर्नुपर्ने र स्थायी हुन नसक्नेका लागि ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको थियो ।

आवधिक बढुवा लागू गर्नुपर्ने, शिक्षकको तलब तथा ग्रेड निजामती सेवासँग समान हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । द्वन्द्वपीडित शिक्षक र लामो समय योगदान दिएका शिक्षकको सेवा अवधि गणना गरी उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई सामुदायिक विद्यालयसरहको तलब र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो ।

शिक्षण काउन्सिल गठन गर्नुपर्ने, विभागीय कारबाही र कार्यसम्पादन मूल्यांकन तीन तहमा विभाजन गर्नुपर्ने, शिक्षकलाई स्थानीय तहको मातहतबाट हटाउनुपर्ने माग थियो । शिक्षक सरुवालाई पालिकाभित्र मापदण्डसहित गर्ने र अन्तरजिल्ला सरुवा जिल्ला वा प्रदेश तहबाट गर्नुपर्ने माग राखिएको थियो । अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनका लागि छुट्टी तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने, शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षण पेसाबाट पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, शिक्षकको मर्यादाक्रम तोक्नुपर्ने माग महासंघले राखेको थियो ।

महासंघले शिक्षक अस्पताल स्थापनादेखि सरुवा कार्यविधिको खारेजी, निवृत्तिभरण अध्यादेशको खारेजीजस्ता काम तत्काल सरकारले गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको थियो ।

स्थानीय तह मातहत नबस्ने मागबारे कुनै सहमति भएको छैन । सहमतिमा अस्थायी, करार, राहत, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्तालाई बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सेवा छुट्दा एकमुष्ट रकम दिने भनिएको छ । बाल विकासलगायतका शिक्षकहरूको पारिश्रमिक सरकारले तोक्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ । स्थायी शिक्षकलाई निजामती सरह ग्रेड र तलब दिने, दुर्गम भत्ता प्रदान गर्ने र निजी स्रोतका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । निम्न माध्यमिक प्रथम श्रेणी शिक्षकलाई माध्यमिक द्वितीय श्रेणीसरह बनाइने सहमति पनि भएको छ ।

शिक्षक नेताहरूले धोका दिए : कर्मचारी
शिक्षक नेताहरूले धोका दिएको विद्यालय कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन् । विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले शिक्षक नेतृत्वले कर्मचारी हितविपरीत सम्झौता गरेको बताउनुभयो । ‘हामीलाई यो सम्झौता मान्य छैन । हामी घर फर्किन्नौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारले विधेयक ल्याउने भनेर अलमल्याउन मात्र खोजेको उहाँको भनाइ छ । स्थायी शिक्षकहरूको मात्रै सेवा सुविधा सुनिश्चित गरेर कर्मचारीलाई वेवास्ता गरेको उहाँको आरोप छ । बिहीबार समीक्षा बैठकमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी बोल्दै गर्दा तिवारीले आफूहरूका कुरा राख्न पाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो । सोक्रममा उहाँलाई हलबाट निकालेपछि केहीबेर वादविवादसमेत भएको थियो । विवादपछि रत्नराज्य स्कुलमा सहमतिबारे समीक्षा गर्न बोलाइएको बैठक कोलाहलपूर्ण बनेको थियो । समीक्षा बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष तिवारी महासंघका अध्यक्ष सुवेदीविरुद्ध खनिनुभएको थियो ।

नौ बुँदेमा बालविकासको केही पनि आएन : इसिडी शिक्षक
सरकार र शिक्षक महासंघको सहमतिमा बालविकास (इसिडी)का शिक्षक कर्मचारीले पनि विरोध जनाएका छन् । बुधबार महासंघले गरेको ९ बुँदे सहमतिमा बालविकासका शिक्षकको विषयमा स्पष्ट नभएको बालविकास शिक्षक संगठन तदर्थ समिति अध्यक्ष रीता रानाभाटले बताउनुभयो । महासंघले धोका दिएको उहाँको आरोप छ । ‘९ बुँदे सहमतिमा बालबिकासको केही पनि आएन । तोकिएबमोजिम हुने भनेर आयो । त्यो भनेको कति हो ? महासंघले स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । महासंघले ३६ हजार बालविकासका शिक्षकको मन दुःखाएको उहाँले दुःखेसो गर्नुभयो । बालविकासका शिक्षकले श्रम ऐनअनुसार पनि तलब नपाएको उहाँको भनाइ छ ।

शिक्षा विधेयक छिटो प्रक्रियाबाट पारित गर्न सकिन्छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले शिक्षा विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट छिटो प्रक्रिया अपनाइ पारित गर्न सकिने बताउनुभएको छ । बिहीबार काठमाडौ.मा आयोजित एक कार्यक्रममा उपाध्यक्ष घिमिरेले सरकारसँगको सहमतिअनुसार नै छिटो प्रक्रियाबाट विधेयक सदनबाट पारित गर्न सकिने बताउनुभएको हो । ‘एक महिनादेखि आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच बुधबार राति प्रतिनिधि सभाबाट आगामी असार १५ मा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकलाई दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रियसभाले छिटो प्रक्रियाबाट पारित गर्न सकिन्छ ।’ महत्वपूर्ण विधेयक पारित भएर कानुन बन्न नसक्दा संघीय व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाइ थियो । – डिबी शर्मा