कोसी प्रदेशमा लगानी सम्मेलन सुरु भएको छ । बिहीबार (वैशाख १८) प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विराटनगरमा सम्मेलन उद्घाटन गरेका हुन् ।

कोसी प्रदेशमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । सम्मेलन दुई दिनसम्म चल्नेछ ।

उद्घाटन समारोहमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले उपयुक्त वातावरण बने लगानी गर्न आउने भन्ने निजीक्षेत्र र लगानीकर्ताले इच्छा देखाएपछि सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए । उनले भने, “आठ क्षेत्रका ७१ परियोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ । सकारात्मक वातावरण बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ ।”

समृद्ध कोसी बनाउन प्रदेश सरकार योजनागत रूपमा अघि बढेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेका योजना एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँका छन् ।

सम्मेलनक्रममा दुई दर्जनभन्दा धेरै परियोजनामा सम्झौता (एमओयू) हुने प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाले बताए ।

प्रदेश सरकारले यी परियोजना सफल बनाउन अध्यादेशमार्फत आठ कानुन संशोधन गरेको छ । यसले प्रदेशमा लगानी गर्दा आइपर्ने झन्झट अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजगर गर्दै कोसी सरकारले मंगलबार (वैशाख १६) विभिन्न आठ ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशमा लगानी अभिवृद्धिका लागि लगानी दशक घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । लगानीसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाई लागु गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

कोसी प्रदेश सरकारले पहिलोपटक विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश लगानी सम्मेलन–२०८२ को उद्घाटनका अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सो आग्रह गरेका हुन् । आगामी १० वर्षलाई लगानी दशकको रूपमा घोषणा गर्न, लगानीसँग सम्बन्धित कानुन वन, वातावरण र भूमि समेत एकीकृत गरी एकीकृत लगानी संहिता बनाउन तथा विभिन्न निकायले फरक व्याख्या गर्ने क्रमको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।

उनले लगानी र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यक्ता रहेकोमा जोड दिए । कानुनको अपव्याख्या गर्ने र कानुन बाझिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनले औँल्याए ।

“लगानी र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व अबको आवश्यकता हो । राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा पनि नीतिगत स्थायित्व हुँदा धेरै देशले विकास गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन्,” उनले भने, “सबै दलले कम्तीमा अबको १० वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ ।”

अबको बजेट र मौद्रिक नीतिले लगानी सहजीकरणका विषयलाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले यसपटकको बजेट नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

व्यवसायको दर्ता नागरिक एपबाट हुने व्यवस्था गर्न, कर बुझाएको आधारमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गर्न तथा विदेशी लगानीलाई अनलाइनबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि फाइल बुझाए पुग्ने व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरे । लगानीकर्ता आफैँले फाइल डुलाउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अध्यक्ष ढकालले सरकारसँग आग्रह गरे ।

उनले लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत अन्य निकाय एकीकृत गरी अधिकारसम्पन्न लगानी सहजीकरण निकायको निर्माणमा जोड दिन आग्रह गरे ।

कोसी प्रदेश पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा व्यापक सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाको सम्भाव्यता, लगानीको ढाँचा तथा प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट पारेर लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।

देशमा पूर्वाधार विकासमा पुँजीको अभाव नहोस् भनेर महासंघकै पहलमा १० अर्ब पुँजी भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरी काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले यसले पूर्वाधारमा लगानीको अभावलाई थोरै भए पनि हटाउन सघाउ पुग्ने बताए ।

यसैगरी महासंघले आफ्नो साधारणसभाको अवसरमा लगानी विस्तार र सर्वसाधारणको सेवा सुरक्षा बढाउन सुशासनको विषय उठाएको स्मरण गर्दै उनले सरकारले तत्काल सुशासन आयोग गठन गरेकोमा सरकारप्रति आभार व्यक्त गरे ।

निजी क्षेत्र सुशासन र सुधारका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत उनले बताए ।

कोसी प्रदेश लगानी सम्मेलनका अतिथिहरूले कोसी प्रदेश लगानीको दृष्टिले सम्भावना बोकेको प्रदेश भएको बताएका छन् । विराटनगरमा बिहीबार सम्मेलन उद्घाटनको अवसरमा बोल्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले कोसी लगानीका हिसाबले उपयुक्त प्रदेश भएको बताएका थिए । सम्भावना देखेरै लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको उनको भनाइ थियो ।

“स्थानीय तहले पहिचान गरेका र प्रदेशले समेत अघि बढाएका १० करोडमाथिका योजनासमेत अघि बढाउने प्रयोजनले लगानी सम्मेलन गरेका हौँ,” मुख्यमन्त्री कार्कीले भने,“निजी क्षेत्रलाई साथै लिएर अघि बढ्ने प्रयास सुरु गरेका छौँ ।”

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नयाँ संरचनामा ग एपनि पुराना कानुनले स्थायी सरकार निर्देशित र रेखदेख गर्नुपर्दा अन्तरविरोध प्रकट भएको बताए । उनले भने,“सात दशक राजनीतिक आन्दोलनमा जिन्दावाद, मुर्दावाद भन्दै बित्यो, अब प्रदेशहरूले आ–आफ्ना विशिष्टताअनुसार समृद्धिको बाटोतिर लाग्नुपर्छ ।”

उनले सात वर्षमात्र भएको नयाँ व्यवस्थाप्रति जनताको अपेक्षा अझ धेरै बढेको बताए ‌। उनले भने,“सीमित साधन स्रोत छ, तर अपेक्षा धेरै छन् । तथ्य र तथ्यांकका आधारमा दृष्टिकोण बनाइनु पर्दछ । सबै विषयलाई राजनीतिक दृष्टिले मात्र हेरिनु हुन्न ।”

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले सबै प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित प्रयोगले उन्नतितर्फ जान सकिने बताए । “विकासको माहोल खुलेको छ,” उनले भने, “संघीयताको सात वर्षमा विकासका धेरै ढोका खुलेका छन् ।”

मुख्यमन्त्री सिंहले ठूला जनसंख्या भएका बिहार, पश्चिममा बंगाल र उत्तर प्रदेशका दुई करोड भारतीयलाई मात्र धार्मिक पर्यटकको रूपमा ल्याउन सकेमात्र पनि नेपालले फाइदा लिन सक्ने बताए ।

“नयाँ पुस्तालाई विदेश पठाएर होइन, यहीँ रोजगारी सिर्जना गरेर प्रदेश विकास गर्न सकिन्छ, प्रदेश बन्दा राष्ट्र पनि बन्छ,” उनले भने ।

कोसीका पूर्वमन्त्रीहरू शेरधन राई, राजेन्द्र राई र उद्धव थापाले कोसी प्रदेश हरेक हिसाबले स्रोतयुक्त भएको बताए । पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले भने,“प्रदेशमा सबै चिज छ, तर कसरी उपभोग गर्ने भन्ने विषय हो । कानुनी समस्या छन्, तिनलाई संशोधन गर्नुपर्छ । माथिबाट गाँठो फुकाउनुपर्छ ।”

राईले भने, “संविधान संशोधनमा गएर ऐन कानुन संशोधन गरेर प्रदेशलाई दह्रो बनाइनुपर्दछ ।”

सम्मेलनमा कोसीका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वो, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललगायतले शुभकामना दिएका थिए ।