कक्षा १२ को परीक्षाको मिति सार्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीलाई बोलाएर परीक्षाको मिति सार्न निर्देशन दिएको सचिवालय स्रोतले जानकारी गराएको छ । कक्षा १२ को परीक्षा मिति बिहीबारदेखि तय भएको थियो । “शिक्षा मन्त्री नभएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको हो । उहाँले परीक्षा केही दिन पछि सार्न भन्नुभएको छ,” प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले भन्यो,“प्रधानमन्त्रीले पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभयो । उहाँहरुले थप निर्णय गर्नुहोला ।”

नेपाल शिक्षक महासंघले सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको महासंघको बैठकले कक्षा १२ को परीक्षाका कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी नहुन सम्बन्धीत प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ ।

वैशाख ११ गतेबाट सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्र परेका विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका पदाधिकारीले धम्की दिएर परीक्षाको प्रक्रियामा सामेल हुन दबाब दिएकोमा महासंघले विरोध जनाएको छ ।

“विगत २१ दिनदेखि काठमाडौंमा व्यापक सहभागितासहित चलिरहेको शैक्षिक सडक आन्दोलनलाई बल दिँदै विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक-कर्मचारीमैत्री ऐन जारी गराउने महाअभियानलाई अघि बढाउन यो परीक्षाको प्रक्रियामा कुनै पनि हालतमा सहभागी नहुन हामी सबै प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीमा जोडदार आग्रह गर्दछौँ,” महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

महासंघले कक्षा १२ को परीक्षाका सबै केन्द्राध्यक्षहरूलाई शैक्षिक सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन पनि अनुरोध गरेको छ ।

महासंघले आन्दोलनको समय सारेको छ । महासंघले बुधबार (चैत १०) देखि बिहान ११ देखि दिउँसो २ बजेसम्म आन्दोलन हुने जनाएको छ ।

यसअगाडि शिक्षकहरूले बिहान ९ बजेदेखि नै आन्दोलन गर्ने गरेका थिए । शिक्षा ऐनलगायत विभिन्न माग राख्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू २१ दिनेदेखि शैक्षिक आन्दोलनमा रहेका छन् ।

यसै क्रम मा कविराज कार्की बाह्रखरिमा लेख्छन – नेपाल शिक्षक महासंघले बुधबारदेखि बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा निर्धारित मितिमै गर्ने अडान राखेको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन पछि सार्न निर्देशन दिइसकेका छन् । सरकारको निर्देशनपछि बोर्डले परीक्षा २१ गतेसम्म सारेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री नभएको हुनाले वार्ताको पहल नै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका हुन् । महासंघको बैठकले सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै आफ्ना अडानबाट टसमस नभएको सन्देश दिएको छ ।

त्यस्तै बैठकले कक्षा १२ को परीक्षाका कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी नहुन सम्बन्धित प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आग्रह गरेपछि सरकार दबाबमा परेको हो ।

तर अहिलेसम्म शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली शिक्षकप्रति आक्रोशित छन् भने माग पूरा गर्न नसकिने र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामा सम्बन्धमा पनि मंगलबार मुख खोलेका छन् ।

शिक्षक आन्दोलन चर्किँदै गएपछि शिक्षामन्त्री भट्टराईले सोमबार राजीनामा दिएकी हुन् ।

तर शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बुधबारदेखि आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गरेर ११ बजेदेखि २ बजेसम्म सडकमा आउने निर्णय भएको बताए ।

“यसअघि ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म गर्दै आएको आन्दोलन भोलिदेखि ११ बजेदखि २ बजेसम्म हुन्छ । आन्दोलन थप सशक्त रुपमा अगाडि बढ्छ,” उनले भने ।

२१ दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघर बानेश्वर केन्द्रित शिक्षकहरुको सडक आन्दोलन जारी छ । कक्षा १२ को परीक्षाको मुखैमा शिक्षकको आन्दोलनका कारण विद्यार्थीहरु भने अलमलमा परेका छन् ।

यसवर्ष कक्षा–१२ को परीक्षामा करिब पाँच लाख विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन् । परीक्षाका लागि एक हजार ५९१ परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ ।

नेपाल शिक्षक संघ सोलुखुम्बुका जिल्ला अध्यक्ष मदन राईले आफूहरु जस्तोसुकै कारबाही भोग्न पनि तयार रहेको बताए ।

“सरकारले आफ्नो दम्भ देखाएको छ । आम शिक्षकहरुले पञ्चायतकालको ऐनलाई मान्नुपर्ने ? हाम्रो तलब बढाउ भनेको होइन । तीन–तीनपटक सम्झौता भएका मागहरु पूरा गर भनेका हौँ । अब पछि हट्दैनौँ,” उनले भने ।

उनले ०७५, ०७८, ०८० मा सरकारले गरेका सम्झौताहरु पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

शिक्षकहरुको आन्दोलनले देशभरिका सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प छ । शिक्षकहरुकै दबाबका कारण सोमबार शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएको शिक्षकहरुको धारणा छ ।

राई थप्छन्, “शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि अब शिक्षामन्त्रीको पद पनि प्रधानमन्त्रीसँगै छ । त्यसैले अबिलम्ब शिक्षकका मागहरु प्रधानमन्त्रीले पूरा गरिदिनुपर्छ ।”

त्यस्तै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विद्यालयको चाबी बोकेर आन्दोलनका लागि काठमाडौंमा आउन विद्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ ।

परिषद्ले विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुन २४ घण्टे अल्टिमेटम जारी गरेको हो ।

मागहरु के के छन् ?

मुख्यतः विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो भन्दा छिटो जारी गर्नुपर्ने शिक्षकहरुको माग हो ।

सरकारले विगतमा पटक पटक शिक्षकहरुसँग गरेको सहमतिका बुँदा समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने माग शिक्षकहरुको छ ।

आन्दोलनरत शिक्षक महासंघसँग सरकारले २०८० असोज ५ गते सहमति नै गरेको थियो । माग पुरा गर्ने सरकारको आश्वासनपछि शिक्षकहरु त्यतिबेला आन्दोलन रोकिएको थियो ।

आश्वासनपछि पनि माग पूरा नहुँदा पुनः शिक्षकहरु सडकमा आउनुपरेको सुवेदीको भनाई छ । यसपालि माग सम्बोधन गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनले बताए ।

एकातिर शिक्षक आन्दोलन्ले घेरा मा परेको सरकार अर्को तिर कर्मचारी संगठनहरूले आफ्ना माग ७२ घण्टाभित्र सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए पछि झन अप्ठ्यारो मा परेको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले ७२ घण्टाभित्र माग सम्बोधन भएर विधेयक अगाडि नबढे आन्दोलनको अर्को चरण सुरु हुने चेतावनी दिए ।

आफूहरूले अघि सारेको मागका विषयमा राज्यलाई थप व्ययभार नपर्ने गरी छलफल गर्न तयार रहेको उनले बताए । आफूहरूले अघि सारेका विषयलाई समेत समावेश गरेर सदनको पहिलो दिन नै निजामती विधेयक पेश हुनुपर्नेमा भट्टले जोड दिए । स्थानीय तहका कर्मचारीले दासको जस्तो व्यवहार भोग्नुपरेको उनको जिकिर छ ।

बैठकमा विभिन्न कर्मचारी संघसंगठनले १० बुँदे संयुक्त मागबारे जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले संघीय कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि समायोजनका निम्ति छनोटको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने, योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन् ।

सरकारले निजामती कर्मचारी लगाएर कक्षा १२ को परीक्षा चलाउने तयारी गरेको छ । आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरू उक्त परीक्षामा सामेल नहुने भएपछि सरकारले नयाँ कदम चालेको हो । निजामती कर्मचारीले पनि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएपछि परीक्षा प्रभावित बन्ने सम्भावना बढेको छ ।

यी हुन् १० बुँदे संयुक्त माग: