सामाजिक सन्जाल भरी सरकारको बर्खास्त गर्ने निर्णय बिरुद्ध चर्को बिरोध र आलोचना
प्रचण्ड र माओवादीलाई खुराक मिल्यो
आन्दोलनकारीलाई पनि खुराक
एमाले र काँग्रेस तैं चुप मैं चुप
कुलमानलाई अब बर्खास्त झन राजनीतिक फाईदा पुग्ने गोती बन्न सक्छ !
कुलमानलाई पनि कमी कमजोरी पखाल्ने, लुकाउने मौका मिल्यो
उर्जा मन्त्री राजनीतिक शिकार बन्ने निश्चित !

एमाले र काँग्रेसको दुई तिहाइको सरकारले अबधी सकिएर आफै घर जाने बेला हुँदै गरेका कुलमानलाई बर्खास्त गरेर आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । घिसिङको कामकारबाहीप्रति चित्त नबुझेको भन्दै सरकारले पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पाँचौँपटक घिसिङले केही दिनअघि मात्रै स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

नौ महिनासम्म सरकारले पटकपटक स्पष्टीकरण लिएपछि अन्ततः कुलमान घिसिङलाई सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको हो । सोमबार बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गरेको हो । असोजदेखि ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र घिसिङबीच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । पछिल्लोपटक मन्त्री खड्काले आफू वा कुलमान रोज्नू भनेपछि घिसिङलाई हटाउन सरकार बाध्य भएको स्रोत बताउँछ ।
उनलाई हटाएर सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ । सोमबार बेलुकी बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

घिसिङको कार्यकाल सकिन करिब चार महिना बाँकी छ । चार महिना बाँकी रहँदा पनि सरकारले काममा अवरोध गर्दै घिसिङलाई पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

विषेश गरी घिसिङ असारयता डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा लिएको अडानका कारण सरकारको टाउको दुखाइ बनेका थिए ।

पछिल्लो समय डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा मन्त्रीसँगै विवाद बढेपछि घिसिङ र मन्त्रीमध्ये एउटाको बहिर्गमन निश्चित थियो ।

असार अन्तिममा पुष्पकमल दाहालको सरकार ढलेसँगै बनेको ओली सरकारसँग घिसिङ आमने सामने भएका थिए । प्रधानमन्त्री बनेसँगै ओलीले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीका विद्युत् लाइन जोड्न ठाडो आदेश दिएका दिए ।

तर, मौखिक आदेशमा लाइन जोड्न कानुन नभएको कारण देखाउँदै घिसिङले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेनन् ।

प्रधानमन्त्रीको आदेशमा लाइन नजोडिएपछि विद्युत् नियमन आयोगले तीन महिनाभित्र बक्यौता उठाउन र तत्कालका लागि लाइन जोड्न निर्देशन दियो ।
गत साउन ८ गते विद्युत् नियमन आयोगको पत्रका आधारमा प्राधिकरणले लाइन जोड्यो । सँगै प्राधिकरणको बोर्डले तीन महिनामा बक्यौता उठाउने निर्णय गर्दै लाइन जोडेको थियो ।

घिसिङलाई हटाउन सार्वजनिक लेखा समिति पनि प्रयोग भएको थियो ।

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल सहकारी विवादमा परेपछि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विषयमा अघि बढ्न सकेन । लेखा समितिका सभापति सहकारी विवादमा फसेपछि घिसिङविरूद्ध ऊर्जा मन्त्री उत्रिए ।

असोजबाट खड्का र घिसिङको सम्बन्ध बिग्रियो । दसैंको मुखमा खड्काले प्राधिकरणका काम कारबाहीका विषय झिक्दै १५ बुँदे विवरण मागे । यस्तै कात्तिक १३ गते पुनः ६ बुँदे विवरण मागे ।

साउन ८ गते तीन महिनामा भाका राखी लाइन जोडिए पनि कुनै उद्योगीले बक्यौता बुझाएनन् । तीन महिनासम्म कुनै पनि उद्योगले बक्यौता नतिरेपछि कात्तिक ८ गते प्राधिकरणले फेरि लाइन काट्यो ।

लाइन काट्नुअघि बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले लाइन काट्नुपर्ने अडान लिँदा अध्यक्ष रहेका मन्त्री खड्काले रोक्न सकेनन् ।

सञ्चालक समितिमा अल्पमत परेका मन्त्रीले समिति सदस्य कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई बर्खास्त गरे ।

बक्यौता नउठाइ लाइन जोड्ने विषयमा असहमति राख्दा मन्त्रीले बर्खास्त गरेका दुई सञ्चालक अदालत पुगे । अदालतले सरकारी निर्णयविरूद्ध अतरिम आदेश दियो, दुवै थमौती भए ।

आफैैँले बर्खास्त गरेका सदस्यहरूको पुनर्बहाली भएपछि खड्कालाई सञ्चालक समिति फेस गर्न अप्ठ्यारो पर्‍यो ।

गत कात्तिक ८ गते ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि प्राधिकरण ‘भर्सेस’ सरकार भएको थियो । उद्योगमा लाइन काटेपछि १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको लाइन जोड्ने प्रस्तावमा ओलीले चासो देखाएनन् ।

उक्त बैठकमा यो विषय विद्युत् नियमन आयोगले हेर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा पन्छिए । त्यसको भोल्पिल्ट विद्युत् नियमन आयोगले एक किस्ता तिरे उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दियो ।

लाइन काटिने र जोडिने भएपछि १४ वटा कम्पनी किस्ता तिर्न गए । राजनीतिक शरणमा परेर बक्यौता नतिर्ने पक्षमा रहेका उद्योगीहरू पटक–पटक लाइन काटिन थालेपछि महसूल तिर्न थाले ।

धमाधम लाइन काटिन थालेपछि रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नेशनल रबर इन्डष्ट्रिज, नारायण रबर उद्योग, एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज, जीबी टेक्सटाइल पहिलो र जीबी टेक्सटाइल दोस्रो, सर्वाेत्तम सिमेन्ट, विनायक स्पात र नव नेपाल प्लास्टिक, शुभ लक्ष्मी पोलिमर्सलगायतका कम्पनीले किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको थियो ।

उद्योगहरू क्रमशः बक्यौता लाग्दा अचानक कात्तिक २५ गते आइतबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले बक्यौता नबुझाए पनि २४ घण्टामा बत्ती जोड्न निर्देशन दियो ।

सुल्झिदै गएको विवादमा अचानक किन मन्त्रिपरिषदले हस्तक्षेप गरेको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री खड्काले भनेका थिए “उद्योगहरू बन्द रहेको र त्यसले उत्पादनमा असर, मजदुर बेरोजगार भएका कारण मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो । यो अचानक होइन ।”

मन्त्रिपरिषदको अल्टिमेटमपछि बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्‍यो । उक्त बैठकमा घिसिङले लाइन जोड्ने माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न निकै आनाकानी गरेका थिए ।

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेपछि १९ दिनपछि उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय भएको थियो । सरकारले लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै घिसिङले १५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए पुनः लाइन काट्ने प्रक्रियामा चतावनी दिए ।

बीचमा केही सेलाएको खड्का र घिसिङको चर्चा २०८१ पुस २२ को ९ बुँदे स्पष्टीकरणले ततायो । मन्त्री खड्काले अचानक घिसिङलाई ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने’ सहित सात दिने स्पष्टीकरण सोधे ।

पुस २२ मा सोधेको ९ बुँदे स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको कारण देखाउँदै घिसिङलाई हटाएको हो ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै घिसिङ हटाउने प्रस्ताव लागेका थिए । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका केही मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएपछि रोकिएको थियो ।

घिसिङलाई हटाउन मन्त्री खड्काले पुस २२ मा सोधेको स्पष्टीकरण सोधेका थिए । उक्त स्पष्टीकरण जवाफपछि फागुन १३ मा खड्काले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै घिसिङले आफूलाई मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गरेको हुँदा मन्त्रालयले हटाउन नसक्ने जवाफ फर्काए ।

दोस्रो स्पष्टीकरणको जवाफपछि खड्काले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर फागुन २२ गते तेस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तीन दिन समय दिइएको स्पष्टीकरणमा घिसिङले जवाफ दिएपछि त्यसको करिब एक महिनामा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको हो ।

उसो त घिसिङ र मन्त्रीबीचको द्वन्द्वको असरले ऊर्जा क्षेत्र नै तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको थियो । घिसिङलाई ०७३ भदौ २९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।

उक्त समय दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्यको व्यवस्थापन गरेका थिए ।

०७५ वैशाखदेखि देश लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो ।

पहिलो कार्यकालमा वाहवाही पाएको र दोस्रो कार्यकाल पनि दिनुपर्ने जनस्तरबाट माग हुँदा तत्कालीन ओली सरकारले हितेन्द्र देव शाक्यलाई नियुक्त गर्‍यो । तर, ओली सरकार ढलेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा ०७८ साउन २५ गते दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त भएका थिए ।

पहिलो कार्यकालमा अधुरो रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद दोस्रो कार्यकालमा पनि सुल्झाउन सकेनन् ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता असुलीमा अझै ३३ वटा उद्योगको बक्यौता बाँकी छ । घिसिङले कात्तिकमा लाइन काट्दा १४ उद्योग र गत शुक्रबार (चैत्र ८) लक्ष्मी स्टिल किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन आएको थियो ।

अन्य कुरामा सफल देखिएका घिसिङ बक्यौता असुलीमा भने सफल हुन सकेनन् । समग्रमा करिब ८ वर्षको उनको कार्यकाल नेपाली विद्युत् क्षेत्रको लागि महत्वपूर्ण रह्यो ।

यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति सिफारिसका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो निर्णय भएको जानकारी दिए । समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल छन् ।

उता सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरुपण (टीआरसी)का निम्ति नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बाह्रखरीका अनुसार यसअघि गठित समिति सिफारिस नै गर्न नसकी बिदा भएपछि अर्को ‘सर्च कमिटी’ बनाउने विषयमा सोमबार प्रमुख दलबीच समझदारी बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका संक्रमणकालीन न्याय सल्लाहकार अग्निप्रसाद खरेलले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि दुवै पक्षका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीले परामर्श गरेको र आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि सर्च कमिटी गठन गर्ने समझदारी भएको बताएका थिए ।

उनले सर्च कमिटीका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको भएकाले अबको केही दिनमा सर्च कमिटी गठन हुने जानकारी दिए । विगतको कमिटी असफल भइसकेकाले नयाँ सर्च कमिटी गठन हुने उनको भनाइ थियो ।

विगतमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा बनाएको सर्च कमिटी दरखास्त आह्वान गरेर नाम संकलनपछि विघटित भएको थियो । बाह्रखरिका अनुसार उक्त सर्च कमिटीले म्याद सकिँदासम्म पनि आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको हो ।
यसै बिच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले टीआरसीसँग विद्युत् प्राधिकरणका सिईओ कुलमान घिसिङ साटेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार तीन शीर्ष नेताको बैठकले टीआरसीका निम्ति सिफारिस समिति बनाउने सहमति गरेको थियो । सोहीअनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरानै समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

सोही विषयमा व्यंग्य गर्दै शाहीले लेखेका छन्, “प्रचण्ड साह्रै नै बाठो छन् । टीआरसीसँग कुलमान पो साटेछन् ।”

आज सिंहदरबारमा बसेको तीन शीर्ष नेताको गोप्य बैठकले कुलमान घिसिङलाई हटाउने र गैरन्यायिक रूपमा हत्या गरिएका र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरिएका घटनामा माओवादीलाई सरकारले पक्राउ नगर्ने, मुद्दा नचलाउने टीआरसी विधेयक हुबहु पास गराउने सहमति गरेको उनको दाबी छ ।