एक न्यायाधीशले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकाय (USAID) का २,२०० कर्मचारीहरूलाई तलबसहित बिदामा पठाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको योजनालाई अस्थायी रूपमा रोक लगाएका छन्। यो निर्णय लागू हुन केही घण्टा बाँकी रहँदा लिइएको हो।

न्यायाधीश कार्ल निकोल्सले “सीमित” अस्थायी निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्, जुन USAID बचाउन दुई श्रमिक संघहरूले अन्तिम समयमा दायर गरेको मुद्दाको प्रतिक्रियामा आएको हो।

यो आदेश एक हप्तासम्म, अर्थात् फेब्रुअरी १४ को मध्यरातसम्म कायम रहनेछ।

यसैबीच, शनिबार, अर्को संघीय न्यायाधीशले एलन मस्कको “डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसेन्सी (Doge)” लाई अमेरिकी वित्त मन्त्रालयका कागजातहरूमा पहुँच रोक लगाएका छन्। ती कागजातहरूमा लाखौँ अमेरिकी नागरिकहरूको व्यक्तिगत वित्तीय विवरण समावेश छ, अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले रिपोर्ट गरेका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले USAID लाई करदाताको पैसाको दुरुपयोग भएको भन्दै यसलाई बन्द गर्ने योजना बनाएका छन्। उनले एजेन्सीका १०,००० मध्ये ६११ कर्मचारीबाहेक सबैलाई बिदामा पठाउने तयारी गरेका छन्।

५ सय कर्मचारीलाई पहिले नै प्रशासनिक बिदामा पठाइएको थियो भने शुक्रबार मध्यरात (GMT ०५:००) बाट थप २,२०० जनालाई पठाइने योजना थियो।

तर, शुक्रबार दायर गरिएको अन्तिम समयमा आएको मुद्दाले सरकार अमेरिकी संविधानको उल्लंघन गरिरहेको दाबी गर्‍यो, साथै कर्मचारीहरूलाई हानि पुगेको बतायो।

न्यायाधीश निकोल्सले श्रमिक संघहरूको पक्षमा निर्णय गर्दै भने, “यदि अदालतले हस्तक्षेप नगरे उनीहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्नेछ, जबकि सरकारलाई कुनै हानि हुनेछैन।”

यस आदेशअनुसार, पहिले नै प्रशासनिक बिदामा पठाइएका ५ सय कर्मचारीहरूलाई पुनः काममा फर्काइनेछ।

“हाल प्रशासनिक बिदामा रहेका सबै USAID कर्मचारीहरूलाई उक्त मितिसम्म पुनः काममा फर्काइनेछ, र उनीहरूलाई इमेल, भुक्तानी, तथा सुरक्षा सूचना प्रणालीहरूमा पूर्ण पहुँच दिइनेछ। साथै, सो मितिभन्दा अगाडि कुनै पनि थप कर्मचारीलाई प्रशासनिक बिदामा पठाइने छैन,” न्यायाधीश निकोल्सले आदेशमा लेखेका छन्।

न्यायाधीशले बुधबार हुने सुनुवाइमा दीर्घकालीन रोकको अनुरोधमाथि विचार गर्नेछन्।

अदालतको आदेशपछि एजेन्सीका बाँकी कर्मचारीहरूको भविष्य के हुने भन्ने अझै स्पष्ट छैन।

न्यायालयको निर्णय आउँदा नै वासिङ्टन डिसीस्थित USAID मुख्यालयमा कर्मचारीहरूले एजेन्सीका बोर्डहरू हटाउने तथा छोप्ने काम गरिरहेका थिए। एजेन्सीको आधिकारिक वेबसाइट पनि अहिले अनुपलब्ध छ, जसले केवल कर्मचारी कटौतीको जानकारी दिने ल्यान्डिङ पृष्ठ मात्र देखाउँछ।

USAID विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सहायता दाता निकाय हो, जसको ठूलो भाग स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा खर्च हुन्छ। यसको १०,००० मध्ये दुई-तिहाइ कर्मचारीहरू विदेशमा कार्यरत छन्।

यो त्यस्ता संघीय एजेन्सीहरू मध्ये एक हो, जसलाई ट्रम्प प्रशासनले संघीय खर्च कटौती गर्न लक्ष्य बनाएको छ।

रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट चुनाव लड्दा ट्रम्पले सरकारको संरचना परिवर्तन गर्ने वाचा गरेका थिए। यसै उद्देश्यका लागि उनले “डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसेन्सी (Doge)” नामक सल्लाहकार निकाय गठन गरेका छन्, जसको नेतृत्व प्रविधि अर्बपति एलन मस्कले गरिरहेका छन्। यस निकायको मुख्य उद्देश्य संघीय बजेट कटौती गर्नु हो।

शुक्रबार न्यायाधीश निकोल्सले दिएको निर्णय अमेरिकी विदेश सेवा संघ (American Foreign Service Association) र अमेरिकी सरकारी कर्मचारी महासंघ (American Federation of Government Employees) द्वारा दायर गरिएको आपतकालीन निवेदनको प्रतिक्रियामा आएको हो। यी दुबै संघहरू USAID का कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन्।

सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीश निकोल्स—जो ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा नियुक्त भएका थिए—मुद्दामा समेटिएका अन्य अनुरोधहरू, जस्तै अनुदान र सम्झौता पुनःस्थापना गर्ने वा USAID भवनहरू पुनः खोल्ने, स्वीकार गर्ने सम्भावना कम देखिन्थ्यो।

मुद्दामा राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी संविधान र संघीय कानुनको उल्लंघन गर्दै एजेन्सी बन्द गर्न खोजेको दाबी गरिएको थियो।

“USAID बन्द गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पका कुनै पनि कदमलाई कांग्रेसको स्वीकृति प्राप्त छैन,” मुद्दामा भनिएको छ।

“संघीय कानुनअनुसार, USAID बन्द गर्ने एक मात्र वैधानिक अधिकार कांग्रेसलाई मात्र छ।”

ट्रम्प प्रशासनको तर्फबाट न्याय विभागका अधिकारी ब्रेट शुमेटले न्यायाधीशलाई भने, “राष्ट्रपतिले USAID मा भ्रष्टाचार र ठगी भएको ठहर गरेका छन्।”

२० जनवरीमा ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेको केही घण्टामै उनले कार्यकारी आदेश जारी गरी सबै विदेशी सहायता रोक्ने निर्णय गरे, जसले ती कोषहरूलाई पुनः समीक्षा गरी उनको “अमेरिका फर्स्ट” नीतिसँग मेल खाने बनाउन सकियोस्।

यस निर्णयका कारण USAID मा काम रोक्ने आदेश जारी भयो। USAID ले करिब १२० देशमा स्वास्थ्य तथा आपतकालीन सहायता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ, जसमा विश्वका सबैभन्दा गरिब क्षेत्रहरू पनि पर्छन्।

“USAID ले कट्टर वामपन्थीहरूलाई पागल बनाइरहेको छ,” ट्रम्पले आफ्नो Truth Social प्ल्याटफर्ममा लेखे।

“भ्रष्टाचार यस्तो तहमा छ, जुन विरलै देखिन्छ। यसलाई बन्द गर!”

तर, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा USAID प्रमुख रहेकी सामन्था पावरले New York Times मा लेखेकी छिन्:

“हामी अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा खराब र महँगो विदेश नीति त्रुटि देखिरहेका छौँ।”

संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय सहायता प्रदायक हो। USAID को वार्षिक बजेट लगभग $40 अर्ब रहेको छ, जुन $6.75 ट्रिलियन को कुल अमेरिकी सरकारी खर्चको करिब 0.6% मात्र हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको HIV/AIDS कार्यक्रमका प्रमुखले बीबीसीलाई भने कि यी कटौतीहरूले विश्वभर गम्भीर असर पार्नेछन्।

“यदि USAID को कोष पुनःस्थापित गरिएन भने, आउँदो पाँच वर्षमा एड्सका कारण हुने मृत्यु दर ६.३ मिलियनले बढ्नेछ,” UNAIDS कार्यकारी निर्देशक विनी ब्यान्यिमा भन्छिन्।

मस्क र ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध अर्को मुद्दा

अर्को छुट्टै मुद्दामा, १९ वटा राज्यले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्।

मुद्दा अनुसार Doge (एलन मस्कको नेतृत्वमा रहेको लागत कटौती कार्यक्रम) लाई अमेरिकी वित्त मन्त्रालयको कागजातहरूमा पहुँच दिइएको थियो, जसमा लाखौँ अमेरिकी नागरिकहरूको व्यक्तिगत वित्तीय विवरण समावेश छ।

मुद्दा दायरकर्ताहरूले दाबी गरे कि मस्कलाई—जो “विशेष सरकारी कर्मचारी” का रूपमा परिचित छन्—र Doge लाई ती विवरणहरूमा पहुँच दिनु संघीय कानुनको उल्लंघन हो, किनभने Doge कुनै आधिकारिक सरकारी निकाय होइन।

शनिबार बिहान, अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश पल ए. एङ्गलमेयर ले प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जारी गर्दै मस्क र उनको टोलीलाई ती रेकर्डहरूमा पहुँच रोक्न आदेश दिए। साथै, मस्क र उनको टोलीलाई ती कागजातहरूको सबै प्रतिलिपि तत्काल नष्ट गर्न निर्देशन दिइयो।

यी आदेशहरू आगामी १४ फेब्रुअरीमा हुने अर्को अदालत सुनुवाइसम्म लागू रहनेछन्।