कैलाली, साउन १३ / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै ठगी वा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न जोकोही व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया चल्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। कैलालीमा आयोजित रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालत स्वतन्त्र भएको र सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताएका हुन्।
“सरकार अदालत होइन, अदालतले थुन्छ, छोड्छ, सरकारको हातमा हुँदैन। अब ठगी गरेपछि त अदालतले थुन्छ, हामीले के गर्ने?” — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
प्रधानमन्त्री ओलीले रवि लामिछानेमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ लिएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरे। उनले लामिछानेलाई आफूले गृहमन्त्री बनाएको, राजनीतिमा ल्याएको स्मरण गर्दै भने,
“लौ म प्रतिशोध… के को प्रतिशोध? रविलाई मैले बनाइदिएको गृहमन्त्री, मैले ल्याएको राजनीतिमा। के को प्रतिशोध?”
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार कानुनी शासन र सुशासनमा दृढ रहेको दाबी गरे। उनले आफूले सुरु गरेको ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ’ नारालाई दोहोर्याउँदै अपराधीहरू पत्ता लागेपछि कारबाही अनिवार्य हुने चेतावनी दिए।
“अपराध गर्नेहरू लुकीचोरी पत्ता लागेका दिन जेल जानैपर्ने हो।”
प्रधानमन्त्री ओलीले रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर अभियानप्रति व्यंग्य गर्दै भने,
“मलाई डर लाग्या छ, ३ करोडभन्दा माथि हस्ताक्षर गयो भने… म उहाँहरूलाई अलिकति सचेत गराउन चाहन्छु, हस्ताक्षर अभियान ३ करोडभन्दा माथि नपुगोस् है, त्यसभित्रै राख्नुहोला।”
कार्यक्रममा ओलीले रानी जमरा कुलरिया जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले देशको विकासमा ठूलो योगदान पु¥याउने उल्लेख गरे। साथै, उनले आफैले सुरु गरेका सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन र भेरी–बबई डाइभर्सन जस्ता आयोजनाहरू ढिलासुस्तीको शिकार भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ती कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पुस्ताले लोकतन्त्रका लागि गरेको संघर्षको स्मरण गर्दै हाल केही शक्तिहरूले ‘व्यवस्था र लोकतन्त्रविरुद्ध’ भ्रम फैलाउने काम गरिरहेको आरोप लगाए।
“विभिन्न बहानामा व्यवस्था र लोकतन्त्रविरोधी अभियान चलाउनेहरूबाट सचेत रहनुपर्छ,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्ति स्पष्ट रूपमा रवि लामिछाने र रास्वपा विरुद्धको राजनीतिक सन्देशको रूपमा देखिएको छ। उनले कानुनी प्रक्रिया स्वाभाविक भएको र सरकार हस्तक्षेपमा नलाग्ने बताए पनि, वक्तव्यको लहजा निकै राजनीतिक रूपमा आक्रमणकारी देखिएको छ। सत्ता र प्रतिपक्षबीचको यो ध्रुवीकरण आगामी दिनमा झन् चर्किने संकेत देखिएको छ।
प्रतिक्रिया