बेइजिङ/ देशको घट्दो जनसंख्या र बढ्दो वृद्ध जनसंख्या संकटका बीच चीनले तीन वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि आर्थिक सहायता दिने राष्ट्रव्यापी योजना अघि सारेको छ। सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले एक दशकअघि विवादास्पद ‘एक सन्तान नीति’ हटाए पनि जन्मदरमा उल्लेखनीय सुधार नआएपछि सरकारले आर्थिक प्रोत्साहनमार्फत परिवारहरूलाई थप बच्चा जन्माउन प्रेरित गर्ने रणनीति लिएको हो।

🌐 नीति कार्यान्वयन र लक्ष्य

राज्य सञ्चालित सीसीटीभी का अनुसार यो नीति सन् २०२५ को सुरुदेखि नै लागू गरिएको हो। नीति अनुसार:

• २०२२ देखि २०२४ बीच जन्मिएका बच्चाहरूको परिवारले आंशिक अनुदानका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

• तीन वर्ष मुनिका बच्चा भएका अभिभावकहरूलाई प्रान्तअनुसार विभिन्न प्रकारका रकम दिइनेछ।

• यो कार्यक्रमले बालबालिका पालनपोषणमा लाग्ने खर्च घटाएर जन्मदरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

💰 मुख्य सहायता योजनाहरू

• शेनयाङ सहर: तेस्रो बच्चा तीन वर्षभन्दा कम उमेरको भएमा, प्रति महिना ५०० युआन अनुदान।

• होहोट सहर (उत्तर चीन): तीन वा सोभन्दा बढी बच्चा भएका जोडीलाई प्रति बच्चा ५,००० युआन सम्म एकपटक अनुदान।

📚 शिक्षा र सहुलियत नीतिहरू

बेइजिङ सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई नि:शुल्क प्री-स्कूल शिक्षा योजना मस्यौदा गर्न निर्देशन दिएको छ, जसले अभिभावकहरूको आर्थिक बोझ थप घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

📉 चिन्ताजनक तथ्यांक र चुनौतीहरू

• जनसांख्यिकीय गिरावट: सन् २०२४ मा चीनमा जम्मा ९५ लाख ४० हजार शिशु जन्मिएका थिए, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा थोरै बढी भए पनि समग्र रूपमा लगातार तेस्रो वर्ष जनसंख्या घटेको पुष्टि गरिएको छ।

• बच्चा हुर्काउने लागत: चीनस्थित एक अध्ययनले अनुसार १७ वर्षको उमेरसम्म एक बच्चा हुर्काउन औसत ४,८५,००० युआन लाग्ने देखिएको छ, जसले चीनलाई विश्वकै सबैभन्दा महँगो बच्चा पाल्ने देशहरूमध्ये एक बनाएको छ।

• जनसंख्या वृद्धिको दर घट्दै: एक अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको चीनमा वृद्ध जनसंख्या तीव्र गतिमा बढ्दो छ, जसले श्रमशक्ति, कर राजस्व, र सामाजिक सुरक्षामा ठूलो असर पार्न सक्छ।

चीनले आफ्नो जनसांख्यिकीय संकट हल गर्न आर्थिक सहयोग, शिक्षा सुविधा र विभिन्न अनुदान योजनाहरू मार्फत जन्मदर वृद्धि गर्न प्रयास गरिरहेको छ। तर बालबालिका पालनपोषणको उच्च खर्च, करियर–पारिवारिक सन्तुलनको अभाव, र सामाजिक संरचनाको बदलिंदो रूपका कारण अभिभावकहरू अझै धेरै सन्तान जन्माउन हिचकिचाइरहेका छन्।

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यमा आधारित दीर्घकालीन रणनीति नभएसम्म चीनको जनसांख्यिकीय समस्याले अझ गहिरो रुप लिने संकेत देखिएको छ।