काठमाडौं, १ सेप्टेम्बर २०२६। रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली र नारायणी नदी प्रणालीमा फैलिएको विनाशकारी बाढी नेपालको पछिल्लो इतिहासकै ठूलो मानवीय तथा भौतिक विपत्तिमध्ये एक बन्दै गएको छ। मंगलबार दिउँसो २ बजेसम्म नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १ हजार ५८ शव तथा मानव अवशेष फेला परेका छन् भने ४ हजार ६०६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्।

मंगलबार बिहान ९ बजेसम्म राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मृतकको संख्या ९८७ र सम्पर्कविहीनको संख्या ३ हजार ९१६ जनाएको थियो। दिउँसो १ बजेको अपडेटमा प्राधिकरणको संख्या १ हजार ३ पुगेको थियो। त्यसको एक घण्टापछि नेपाल प्रहरीले थप शव तथा मानव अवशेष फेला परेको विवरण सार्वजनिक गर्दै संख्या १ हजार ५८ पुगेको जनाएको हो। यसले खोजी जारी रहँदा तथ्यांक तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको देखाउँछ।

प्रहरीको विवरणमा फेला परेका अवशेषमध्ये सयौँ आंशिक मानव अंगसमेत समावेश छन्। त्यसैले फेला परेका शव तथा मानव अवशेषको संख्या र अन्ततः पहिचान हुने मृत व्यक्तिको वास्तविक संख्या एउटै नहुन पनि सक्छ। डीएनए परीक्षण, शव पहिचान र फरेन्सिक परीक्षण पूरा भएपछि मात्र अन्तिम मानवीय क्षति स्पष्ट हुने देखिएको छ। मंगलबारसम्म ५८ शव आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिएको र ठूलो संख्यामा पहिचान नभएका शवको विवरण तथा डीएनए नमुना सुरक्षित राखेर व्यवस्थापन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

हजारौँको उद्धार, तर खोजीको सबैभन्दा कठिन चरण बाँकी

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मंगलबार दिउँसोसम्म ११ हजारभन्दा बढी मानिसको उद्धार भइसकेको छ। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी २० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खोज, उद्धार, शव व्यवस्थापन, राहत तथा पहुँच पुनःस्थापनामा परिचालित छन्।

तर अहिले उद्धार अभियानको सबैभन्दा जटिल केन्द्र रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ बनेका छन्। बाढीपछि आयोजनास्थलबाट सयौँ कामदार अझै सम्पर्कमा आउन नसकेको र कतिपय सुरुङभित्रै फसेको आशंका छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एपीका अनुसार करिब ९०० जलविद्युत् कामदार सम्पर्कविहीन रहेकामा सयौँ सुरुङभित्र हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

चिलिमेमा १५० मिटरपछि सुरुङ पुरिएको

नेपाली सेनाले मंगलबार पनि चिलिमे, अपर त्रिशूली–१, त्रिशूली–३ ‘ए’ र त्रिशूली–३ ‘बी’ लगायत आयोजनामा विदेशी विशेषज्ञसहित खोज तथा उद्धार जारी राखेको जनाएको छ।

चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा विदेशीसहितको २६ सदस्यीय संयुक्त उद्धार टोली करिब १५० मिटर सुरुङभित्र पुगेपछि अगाडिको भाग पूर्ण रूपमा माटो र ढुंगाले पुरिएको अवस्थामा भेटिएको छ। भिरालो भाग सुरु भएपछि सुरुङ पूर्ण अवरुद्ध भएकाले टोली त्यसभन्दा अगाडि जान सकेको छैन।

अपर त्रिशूली–१ को हाँकुस्थित सुरुङमा पनि संयुक्त टोली करिब १६० मिटर भित्रसम्म पुगेपछि अगाडिको भाग पूर्ण रूपमा टालिएको भेटिएको सेनाले जनाएको छ। माटो, ढुंगा र बाढीले बगाएर ल्याएको ठूलो परिमाणको सामग्री सुरुङभित्र थुप्रिएको छ।

त्रिशूली–३ ‘ए’ मा भने सुरुङको हेड पत्ता लगाइएको छ। तीनवटा एक्साभेटर लगाएर माटो हटाउँदै कम्प्रेसर र रक ब्रेकरमार्फत इनलेटमा प्वाल पारिए पनि त्यहाँबाट अत्यधिक पानी निस्किएपछि सोही बाटोबाट प्रवेश असम्भव बनेको छ। त्यसपछि उद्धार टोलीले आउटलेटतर्फबाट अर्को प्वाल बनाएर सुरुङमा प्रवेश गर्ने प्रयास जारी राखेको छ।

त्रिशूली–३ ‘बी’ आयोजनाको कार्यालय तथा आवास क्षेत्रसमेत पहिचान गरिएको र त्यहाँसम्म पुग्न एक्साभेटरमार्फत पहुँचमार्ग निर्माण भइरहेको सेनाले जनाएको छ।

मंगलबार मात्रै ११८ जनाको हवाई उद्धार

नेपाली सेनाले मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट एक विदेशी नागरिकसहित ११८ जनाको हवाई उद्धार गरेको जनाएको छ।

सडक र पुल बगेपछि पूर्ण रूपमा अलग भएका बस्तीलाई जोड्न सेनाले पाँच स्थानमा अस्थायी तुइन निर्माण गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–९ स्थित इन्द्रायणीघाटमा करिब २५० मिटर लामो तुइन जडान भइसकेको छ, जसले स्थानीयलाई बजार र अस्पतालसम्म पुग्न सहज बनाएको छ।

१२ जलविद्युत् आयोजनामा ८९८ सम्म सम्पर्कविहीन, वैध वर्क परमिट भएका विदेशी २०४

बाढीले ऊर्जा क्षेत्रमा मानवीय र आर्थिक दुवै तहमा ठूलो संकट सिर्जना गरेको छ। प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूमा कार्यरत सयौँ कामदार अझै सम्पर्कविहीन छन्।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको अभिलेखअनुसार प्रभावित आयोजनामा काम गरिरहेका वैध श्रम स्वीकृति भएका कम्तीमा २०४ विदेशी कामदार सम्पर्कविहीन छन्। तीमध्ये अधिकांश चिनियाँ नागरिक हुन्।

यो संख्या भने सम्पूर्ण बेपत्ता विदेशी नागरिकको संख्या होइन। विभागले स्पष्ट गरेअनुसार २०४ जना केवल उसको प्रणालीमा वैध वर्क परमिट देखिएका विदेशी कामदार हुन्। वर्क परमिट नवीकरण प्रक्रियामा रहेका, जरिबाना तिरेर काम गरिरहेका वा अन्य प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिको तथ्यांक यसमा समावेश छैन।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको व्यापक विवरणमा भने पर्यटक, यात्रु तथा अन्य समूहसमेत जोड्दा ५८३ विदेशी नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको उल्लेख छ। त्यसैले जलविद्युत् आयोजनाका विदेशी कामदार र देशभर बाढीसँग सम्बन्धित सम्पर्कविहीन विदेशीको तथ्यांकलाई फरक रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

अपर त्रिशूली–१ आयोजना यस विपत्तिको सबैभन्दा संवेदनशील केन्द्र बनेको छ। पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइनाअन्तर्गत सो आयोजनामा काम गर्न १२१ चिनियाँ नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएको सरकारी अभिलेखमा देखिन्छ। डोसान इनर्जी, सिनो हाइड्रो, चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इनर्जी तथा अन्य चिनियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग आबद्ध कामदार पनि सम्पर्कविहीन सूचीमा छन्।

सडक र पुल पुनर्निर्माणमै कम्तीमा ३० अर्ब

विपत्तिले नेपालको चीनसँग जोडिने प्रमुख व्यापारिक तथा रणनीतिक सडक सञ्जाललाई पनि गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ।

सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीका अनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले क्षतिग्रस्त सडक र पुलको पुनर्निर्माण तथा मर्मत गर्न मात्रै कम्तीमा ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। विस्तृत क्षति मूल्यांकनपछि लागत अझै बढ्न सक्ने विभागको भनाइ छ।

रसुवातर्फ करिब ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ भने थप करिब १० किलोमिटर सडक आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त छ। विशेषगरी गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–रसुवागढी सडकको बेत्रावतीदेखि टिमुरेसम्मको क्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित छ।

मितेरी पुलदेखि धादिङको मलेखुसम्म रहेका ४१ पुलमध्ये पछिल्लो सडक विभागको विवरणअनुसार ३५ पुलमा क्षति पुगेको, तीमध्ये ३२ पूर्ण रूपमा ध्वस्त र तीनवटा आंशिक क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। छवटा पुल भने सुरक्षित रहेका छन्।

यसअघिका प्रारम्भिक रिपोर्टमा पुल क्षतिको संख्या कम उल्लेख गरिएको थियो। खोज तथा प्राविधिक टोली नयाँ क्षेत्रसम्म पुग्दै गएपछि क्षतिको विवरण निरन्तर संशोधन भइरहेको छ।

पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर क्षेत्रमा सडक भासिएपछि काठमाडौंलाई पश्चिम नेपालसँग जोड्ने मुख्य सडक सम्पर्कसमेत गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। प्राविधिक टोलीले पुरानै मार्ग पुनःस्थापना गर्ने वा त्रिशूलीपारि वैकल्पिक ट्र्याक खोल्नेबारे अध्ययन गरिरहेको छ।

सर्वदलीय सहमति : केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राजनीतिक संयन्त्र

यसैबीच बाढीपछिको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वय नभएको व्यापक गुनासोपछि मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक समन्वय संयन्त्र बनाउने सहमति गरेको छ।

नेकपाका नेता वर्षमान पुनका अनुसार राजनीतिक संयन्त्रमार्फत प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्ने, राहत र उद्धारको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वय बढाउने सहमति भएको हो।

यसअघि लागू गरिएको ‘एकद्वार प्रणाली’बाट राहत संकलन र वितरण गर्दा स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय राजनीतिक संरचनासँग पर्याप्त समन्वय नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो। प्रभावित क्षेत्रमा सामग्री पुगे पनि आवश्यक व्यक्ति र बस्तीसम्म समयमै नपुगेको गुनासो स्थानीय प्रतिनिधि र विपक्षी दलबाट आएको थियो।

यसअघि बसेको सर्वदलीय बैठकले दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, विपद् पूर्वतयारी र राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय संसदीय संयन्त्र बनाउने सहमतिसमेत गरिसकेको छ।

हिमनदी र चट्टानको विशाल भाग खस्दा सुरु भएको प्रलय

भदौ १० अर्थात् अगस्ट २६ को बिहान सुरु भएको यो महाविपत्तिको प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययनले हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी र चट्टानको विशाल हिस्सा एकसाथ खसेपछि घटनाको शृंखला सुरु भएको देखाएको छ।

स्याटेलाइट तस्वीरको अध्ययनअनुसार करिब ५,२०० मिटर उचाइ आसपास हिमनदीको तल्लो भाग छुट्टिएर करिब १,२०० मिटर तल खसेको थियो। त्यसले विशाल मात्रामा बरफ, चट्टान र माटो बगाउँदै नदीलाई अस्थायी रूपमा थुनेको र त्यसपछि बाँध फुटेजस्तो गरी पानी तथा भग्नावशेष तलतर्फ आएको वैज्ञानिकहरूको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।

सुरुमा भूकम्पले हिमपहिरो निम्त्याएको आशंका गरिए पनि पछि अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणलगायत वैज्ञानिकहरूले रेकर्ड भएको भूकम्पीय संकेत वास्तवमा विशाल चट्टान–हिमनदी पतनकै परिणाम भएको बताएका छन्। उक्त भू–घटना करिब म्याग्निच्युड ५.२ बराबरको भूकम्पीय संकेतका रूपमा रेकर्ड भएको थियो।

वैज्ञानिकहरूले यस एकल घटनालाई जलवायु परिवर्तनले मात्रै निम्त्याएको भनेर अन्तिम निष्कर्ष निकालिसकेका छैनन्। तर हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा तीव्र तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने दरमा वृद्धि र अस्थिर हिमाली भूभागले यस्ता विनाशकारी घटनाको जोखिम बढाइरहेकोमा विज्ञहरूको व्यापक सहमति छ।

अब चुनौती उद्धारभन्दा पनि पुनर्निर्माणको

भोटेकोशी–त्रिशूली महाविपत्तिको सातौँ दिनसम्म आइपुग्दा तत्काल जीवित उद्धारको सम्भावना घट्दै गएको छ, तर सुरुङ, भग्नावशेष र नदी किनारमा खोजी रोकिएको छैन। अर्कोतर्फ हजारौँ विस्थापित परिवारको आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, सडक पहुँच र जीविकोपार्जनको दीर्घकालीन व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा उभिएको छ।

सडक, पुल, निजी आवास, जलविद्युत् आयोजना, पर्यटन, भन्सार तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिको समग्र क्षति जोड्दा पुनर्निर्माण खर्च सडक–पुलको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो हुने स्पष्ट देखिन्छ।

अब सरकारसामु तत्काल खोजी र राहतसँगै तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय, पारदर्शी राहत वितरण, बेपत्ताको वैज्ञानिक पहिचान, सुरुङ उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोग, सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु जोखिमअनुकूल पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई एउटै राष्ट्रिय रणनीतिमा जोड्ने चुनौती छ।

भोटेकोशीको यो महाविपत्तिले केवल हजारौँ परिवारलाई शोकमा डुबाएको छैन; हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, कमजोर पूर्वसूचना, नदी करिडोरमा बढ्दो पूर्वाधार निर्माण र विपद् व्यवस्थापन प्रणालीबारे नेपालले अब गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने कठोर चेतावनीसमेत दिएको छ।