नेपालले वित्तीय पारदर्शिता र अवैध धन नियन्त्रणको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट तत्काल बाहिरिने सम्भावना टरेको छ। पेरिसमा सम्पन्न एफएटिएफको पछिल्लो पूर्ण बैठकले नेपालमाथिको निगरानी यथावत् राख्ने निर्णय गर्दै सन् २०२७ सम्म सुधारका स्पष्ट लक्ष्यहरू पूरा गर्न समय दिएको छ।

एफएटिएफले नेपालले कानुनी तथा नीतिगत सुधारका केही प्रयास गरे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन, अनुसन्धान, अभियोजन र अवैध वित्तीय गतिविधिमाथिको नियन्त्रण पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ), आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय सहयोग रोकथाम, अवैध रकम स्थानान्तरण तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको निगरानीमा कमजोरी देखिएकाले नेपाल अझै जोखिमयुक्त मुलुकको श्रेणीमा रहेको जनाएको छ।

नेपाल यसअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको दायरामा परिसकेको थियो। सन् २००८ मा पहिलोपटक ग्रे लिस्टमा परेको नेपालले विभिन्न कानुनी सुधार तथा नियामकीय संरचना बलियो बनाएपछि सन् २०१४ मा सूचीबाट मुक्ति पाएको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा सुधारको गति सुस्त बनेको, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा अपेक्षित परिणाम नआएको भन्दै नेपाल पुनः निगरानी सूचीमा परेको हो।

एफएटिएफको मूल्याङ्कनले विशेषगरी सहकारी संस्था, घरजग्गा कारोबार, क्यासिनो उद्योग, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको व्यापारजस्ता क्षेत्रलाई उच्च जोखिमयुक्त मानेको छ। यी क्षेत्रमा अवैध रकमको प्रयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावना उच्च भए पनि प्रभावकारी निगरानी र नियन्त्रण संयन्त्र कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। साथै हुण्डी तथा अनौपचारिक माध्यमबाट हुने रकम स्थानान्तरणलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु पनि नेपालको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ।

एफएटिएफले नेपाललाई आगामी दुई वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने सुधारका स्पष्ट कार्यसूची दिएको छ। यसअन्तर्गत देशभित्र रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्त पोषणका जोखिमहरूको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्ने, बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थामाथिको निगरानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, अवैध रकम स्थानान्तरणमा संलग्न गिरोहहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्ने तथा आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानलाई परिणाममुखी बनाउने कार्य समावेश छन्।

त्यसैगरी, नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी एकाइ लगायतका निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, अनुसन्धान र अभियोजनबीच समन्वय बढाउन तथा आर्थिक अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पहिचान गरी जफत गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि जोड दिइएको छ। एफएटिएफले केवल कानुन निर्माण मात्र नभई दोषी ठहर हुने घटनाको संख्या, जफत गरिएका सम्पत्तिको विवरण तथा सफल अनुसन्धानका प्रमाणहरू समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएको छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार ग्रे लिस्टमा रहनु भनेको प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिबन्ध लाग्नु होइन, तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको विश्वसनीयतामाथि असर पार्छ। विदेशी लगानीकर्ताले जोखिम बढी देख्न सक्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा थप जाँच प्रक्रिया लागू हुन सक्छ, वैदेशिक सहायता तथा ऋण स्वीकृतिमा जटिलता आउन सक्छ र आर्थिक कारोबारको लागत बढ्न सक्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा लगानी, व्यापार र आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पुर्‍याउन सक्छ।

एफएटिएफ विश्वव्यापी रूपमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका मापदण्ड तय गर्ने अन्तरसरकारी संस्था हो। सन् १९८९ मा जी–७ राष्ट्रहरूको पहलमा स्थापना भएको यस संस्थाले अवैध धन शुद्धीकरण, आतंकवादी गतिविधिमा हुने आर्थिक सहयोग तथा विनाशकारी हतियारसँग सम्बन्धित वित्तीय कारोबार नियन्त्रणका लागि सदस्य तथा साझेदार राष्ट्रहरूको नियमित मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ।

यसको ‘ग्रे लिस्ट’मा ती मुलुकहरू पर्छन् जहाँ वित्तीय अपराध नियन्त्रणका कानुनी वा संरचनागत कमजोरीहरू भेटिन्छन्, तर सुधारका लागि सम्बन्धित देशले प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ। ‘ब्ल्याक लिस्ट’ भने अझ गम्भीर श्रेणी हो, जहाँ पर्ने मुलुकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट लगभग अलग गरिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

यसपटक एफएटिएफले अल्जेरिया र नामिबियालाई उल्लेखनीय सुधारका आधारमा ग्रे लिस्टबाट हटाएको छ। ती देशहरूले जोखिमयुक्त क्षेत्रमाथिको निगरानी, शंकास्पद कारोबारको अनुसन्धान तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी परिणाम देखाएपछि सूचीबाट मुक्त भएका हुन्।

त्यसको विपरीत, बोस्निया–हर्जगोभिना र इराकलाई नयाँ रूपमा ग्रे लिस्टमा समावेश गरिएको छ। ती मुलुकहरूमा वित्तीय निगरानी कमजोर रहेको, अनौपचारिक रकम स्थानान्तरण तथा भर्चुअल सम्पत्तिसम्बन्धी नियमन प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष एफएटिएफले निकालेको छ।

नेपालका लागि आगामी दुई वर्ष निर्णायक मानिएको छ। यदि सन् २०२७ सम्म एफएटिएफले तोकेका सुधारका लक्ष्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने नेपालले थप कडा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी तथा आर्थिक दबाबको सामना गर्नुपर्ने जोखिम रहने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। त्यसैले अब कानुन बनाउनेभन्दा पनि त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने चुनौती नेपालका नियामक तथा सुरक्षा निकायहरू सामु खडा भएको छ।