संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालसहित ५० देशका नागरिकका लागि लागू गरिएको पर्यटकीय तथा व्यापारिक भिसासम्बन्धी ‘भिसा धरौटी’ (Visa Bond) व्यवस्थालाई अब स्थायी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। एक वर्षसम्म परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यसलाई स्थायी नीतिका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब अमेरिका भ्रमण, पर्यटन वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि बी–१ (Business) तथा बी–२ (Tourist) भिसाका लागि आवेदन दिने नेपाली नागरिकले भिसा स्वीकृत हुनुअघि अनिवार्य रूपमा १० हजारदेखि २० हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। नेपाली मुद्रामा यो रकम विनिमय दरअनुसार करिब १४ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँ हाराहारी हुन सक्छ।

यसअघि परीक्षण अवधिमा कन्सुलर अधिकारीले आवेदकको जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर स्थायी नियम लागू भएपछि ५ हजार डलरको विकल्प हटाइएको छ भने अब १० हजार र २० हजार अमेरिकी डलरका दुई विकल्प मात्र कायम गरिएका छन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार धरौटी रकम भिसा अन्तर्वार्ताअघि नै जम्मा गर्नुपर्नेछ। यदि आवेदकको भिसा अस्वीकृत भयो भने वा भिसा स्वीकृत भएर अमेरिका पुगेपछि तोकिएको अवधिभित्रै नियमअनुसार स्वदेश फर्किए भने जम्मा गरिएको सम्पूर्ण धरौटी रकम फिर्ता गरिनेछ। तर भिसा अवधि सकिएपछि पनि गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बस्ने वा भिसा सर्त उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिको हकमा उक्त रकम जफत हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो नीति मुख्य रूपमा बी–१ र बी–२ भिसाका लागि आवेदन दिने नागरिकमा लागू हुनेछ। दक्षिण एसियाबाट नेपाल, बंगलादेश र भुटान यस व्यवस्थाको दायरामा परेका छन्। यसबाहेक अफ्रिकाका अधिकांश राष्ट्रसहित विश्वका ५० देशका नागरिकलाई पनि यही नियम लागू हुनेछ।

अमेरिकी सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो ‘भिसा ओभरस्टे’ अर्थात् भिसाको अवधि सकिएपछि पनि गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामै बस्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था आवश्यक भएको जनाएको छ। अमेरिकी सरकारी तथ्यांकअनुसार यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गरी स्वदेश फिर्ता गर्न प्रतिव्यक्ति औसत १८ हजार अमेरिकी डलरसम्म खर्च हुने भएकाले त्यसको आर्थिक भार घटाउन पनि यो नीति ल्याइएको हो।

अमेरिकी प्रशासनको विश्वास छ कि धरौटी प्रणालीले भिसा नियमको पालना बढाउने, ओभरस्टे गर्ने प्रवृत्ति घटाउने तथा अध्यागमन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ। यद्यपि, ठूलो रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका सर्वसाधारण भिसा आवेदकमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना हुन सक्ने भन्दै यसबारे विभिन्न तहमा बहससमेत सुरु भएको छ।