नेपालको न्यायपालिका फेरि एकपटक राजनीतिक र संवैधानिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा लाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेपछि कानुनी वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको हो।

बिहीबार बसेको परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको चौथो वरीयतामा रहेका डा. शर्मालाई बहुमतका आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। परिषद्को निर्णयसँगै न्यायपालिकाभित्र वरिष्ठताको परम्परा, संवैधानिक प्रक्रिया र राजनीतिक प्रभावबारे व्यापक चासो बढेको छ।

पर्साको वीरगञ्जमा २०२७ साल असार ४ गते जन्मिएका डा. शर्मा लामो समयदेखि कानुन व्यवसायमा सक्रिय थिए। उनले करिब तीन दशक अधिवक्ताको रूपमा काम गरेका थिए। अध्ययनतर्फ उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन्। श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधिसमेत गरेका उनी कानुनी क्षेत्रमा अध्ययनशील र प्राविधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्।

उनी २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश बनेका थिए। तर २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै अतिरिक्त न्यायाधीशको व्यवस्था हटेपछि पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि पुनः २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।

डा. शर्माको सिफारिससँगै नेपाल बार एसोसिएसनले पनि आकस्मिक सक्रियता देखाएको छ। बारले शुक्रबारका लागि सल्लाहकार, संविधानविद्, कानुनविद् तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको आपत्कालीन बैठक बोलाएको छ। बारका महासचिव केदार कोइराला का अनुसार संवैधानिक परिषद्को निर्णयबारे संस्थागत धारणा बनाउन परामर्श प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

यसबीच परिषद्को निर्णयमा असहमति पनि देखिएको छ। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे ले निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्। यसले प्रधानन्यायाधीश चयन प्रक्रियामा राजनीतिक विभाजन सतहमै देखिएको संकेत गरेको छ।

डा. शर्मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा का भतिजसमेत हुन्। उनको नियुक्तिपछि सर्वोच्च अदालतमा आगामी ६ वर्ष नेतृत्व गर्ने बाटो खुल्नेछ।

अब उनको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रवेश गर्नेछ। समितिको नेतृत्व डा. बोधनारायण श्रेष्ठ ले गरिरहेका छन्। समितिमा सत्तापक्ष र विपक्षबीचको संख्या सन्तुलनका कारण सुनुवाइ प्रक्रिया पनि राजनीतिक रूपमा चासोको विषय बन्ने देखिएको छ।

न्यायपालिकाको नेतृत्व चयन प्रक्रियाले फेरि एकपटक नेपालको संवैधानिक अभ्यास, वरिष्ठताको मान्यता र शक्ति सन्तुलनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की ले संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा लाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि उनले विधि, परम्परा र वरिष्ठताको अभ्यास तोडिएको टिप्पणी गरेकी हुन्।

 कार्कीले सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लाई पन्छाएर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई अघि सारिएकोप्रति आपत्ति जनाइन्।

उनले सपना प्रधान मल्ललाई अत्यन्त सक्षम, अनुभवी र योग्य न्यायाधीशको रूपमा वर्णन गर्दै यस्तो निर्णयले न्यायपालिकाको स्थापित परम्परामाथि प्रहार भएको बताइन्।

“यति योग्य र सक्षम महिलालाई किन रोकियो ? उहाँमा के कमी थियो ?” भन्दै कार्कीले प्रश्न उठाएकी छन्। उनका अनुसार यसको राजनीतिक र संस्थागत असर भविष्यमा वर्तमान सरकारले नै भोग्नुपर्नेछ।

कार्कीले राज्यका सबै निकायमा वरिष्ठता र अनुभवको अभ्यासलाई महत्व दिइने उल्लेख गर्दै प्रहरीदेखि प्रशासनसम्म पदोन्नतिको निश्चित प्रक्रिया हुने उदाहरण प्रस्तुत गरिन्। न्यायपालिकामा पनि न्यायाधीशहरू क्रमशः अनुभव, क्षमता र वरिष्ठताका आधारमा माथिल्लो तहमा पुग्ने अभ्यास रहँदै आएको उनको भनाइ थियो।

उनले यदि कुनै न्यायाधीशमा योग्यता अभाव देखिएको भए बीचमै रोक्न सकिने तर्क गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेपछि वरिष्ठता र संस्थागत मर्यादालाई सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदा विश्वका केही महिला प्रधानन्यायाधीशमध्ये नेपाल पनि परेको प्रसंग स्मरण गर्दै अहिलेको निर्णयले महिला नेतृत्व र न्यायिक समावेशितामाथि पनि प्रश्न उठाएको संकेत गरिन्।

उनले सपना प्रधान मल्ल ले लामो समयदेखि महिला अधिकार, कानुनी सुधार तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उनको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताइन्।

कार्कीका अनुसार सपना प्रधान मल्लले वकालत, कानुन निर्माण तथा महिला अधिकारसम्बन्धी नीतिगत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी छन्। विशेषगरी महिला अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा उनको योगदान उल्लेखनीय रहेको उनले बताइन्।

संवैधानिक परिषद्को निर्णयपछि न्यायपालिका, राजनीतिक वृत्त र कानुनी समुदायमा वरिष्ठता, लैंगिक प्रतिनिधित्व र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ।