काठमाडौं । सरकारले निजामती तथा स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशील राष्ट्रियस्तरका १२ वटा ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेको छ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले आज औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गर्दै ती संगठनहरूलाई कानुनी रूपमा निष्क्रिय बनाएको जनाएको हो।

विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपका अनुसार नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०७४ अन्तर्गतका ८ वटा र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अन्तर्गतका ४ वटा ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरिएको हो।

कुन-कुन संगठन परे खारेजीमा?

निजामती सेवाअन्तर्गत खारेज गरिएका संगठनहरूमा

• नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन
• नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन
• नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन
• नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च
• नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ
• मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल
• एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल
• स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन नेपाल रहेका छन्।

त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका

• नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन
• स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल
• राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ
• राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठन
  को पनि दर्ता खारेज गरिएको छ।

अध्यादेशको प्रभाव: ट्रेड युनियन व्यवस्था हटाइयो

सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत सार्वजनिक सेवामा रहेका ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो। सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै यी संगठनहरू स्वतः निष्क्रिय अवस्थामा पुगेका थिए। त्यसकै कार्यान्वयनस्वरूप विभागले औपचारिक रूपमा दर्ता खारेजी प्रक्रिया पूरा गरेको हो।

यसअघि यी ट्रेड युनियनहरू निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन, २०७०) अन्तर्गत दर्ता भई कर्मचारीहरूको हकहित र पेशागत अधिकारका पक्षमा सक्रिय थिए।

कर्मचारी संगठनको कडा प्रतिक्रिया

सरकारको निर्णयपछि विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले यस कदमलाई संविधानले दिएको संगठन स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

कर्मचारी नेताहरूका अनुसार ट्रेड युनियन अधिकार विगतमा लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको हो, जसलाई अध्यादेशमार्फत हटाइनु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको उनीहरूको भनाइ छ।

आन्दोलनको संकेत

सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए कानुनी लडाइँसँगै देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी कर्मचारी संगठनहरूले दिएका छन्। संयुक्त रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतहरूले जनाएका छन्।