काठमाडौं । नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको निजामती सेवा ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशप्रति विभिन्न निजामती कर्मचारी संगठनहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सरकारको कदमलाई “स्वेच्छाचारी” र “कर्मचारी अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप” भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

विज्ञप्तिअनुसार सरकारले २०८३ सालमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन गरेको छ। तर उक्त संशोधनले कर्मचारीहरूले उपभोग गर्दै आएको ट्रेड युनियन अधिकारलाई कमजोर बनाउने, संगठित हुने स्वतन्त्रता सीमित गर्ने तथा प्रशासनमा स्वेच्छाचारिता बढाउने खतरा रहेको कर्मचारी संगठनहरूको आरोप छ।

ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रहार भएको आरोप

कर्मचारी नेताहरूका अनुसार संशोधनमार्फत ऐनका विभिन्न दफा तथा उपदफाहरू परिवर्तन गरी कर्मचारीको संगठित हुने अधिकारमा प्रत्यक्ष अंकुश लगाइएको छ। उनीहरूले यसलाई नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकारविरुद्धको कदमसमेत भनेका छन्।

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का विभिन्न महासन्धिहरू अनुमोदन गरिसकेको छ, जसले श्रमिकको संगठित हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्छ। तर हालको संशोधन ती अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत भएको उनीहरूको दाबी छ।

संविधान र कानुनी व्यवस्थासँग बाझिएको दाबी

कर्मचारी संगठनहरूले यो निर्णय नेपालको संविधानको धारा १७ (संघ–संगठनको स्वतन्त्रता) तथा श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग बाझिएको बताएका छन्। उनीहरूले संसदबाट ऐन पारित गर्नुपर्ने विषय अध्यादेशमार्फत ल्याइनु नै गलत अभ्यास भएको टिप्पणी गरेका छन्।

इतिहास स्मरण गराउँदै चेतावनी

विज्ञप्तिमा विगतमा पनि विभिन्न कालखण्डमा ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको स्मरण गराउँदै ती अधिकार संघर्षबाट प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ। अहिले पुनः त्यही अधिकार खोस्ने प्रयास भएको भन्दै कर्मचारी संगठनहरूले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

आन्दोलनको तयारी

सरकारले निर्णय फिर्ता नलिएमा कानुनी र आन्दोलनात्मक दुवै बाटो अपनाइने चेतावनी दिइएको छ। विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने संकेत गरेका छन्।

संयुक्त हस्ताक्षर

उक्त विज्ञप्तिमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन लगायतका प्रमुख कर्मचारी संगठनका अध्यक्षहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।