काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहँदा देशका परम्परागत राजनीतिक दलहरू भने नेतृत्व विवाद, संगठनात्मक संकट र आन्तरिक ध्रुवीकरणले ग्रस्त बनेका छन्। चार वर्षअघि स्थापित रास्वपा यतिबेला चितवनको भरतपुरमा आयोजित महाधिवेशनमार्फत आगामी राजनीतिक दिशा, संगठनात्मक संरचना र नेतृत्व चयनको महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ।

हालको राजनीतिक परिवेशमा रास्वपाको महाधिवेशनलाई केवल एउटा पार्टीगत कार्यक्रमका रूपमा मात्र नभई नेपालको बदलिँदो राजनीतिक शक्तिसन्तुलनको संकेतका रूपमा समेत हेरिएको छ। गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेपछि रास्वपा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रमुख शक्तिका रूपमा उदाएको छ।

विशेषगरी युवापुस्ताले भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र पुराना राजनीतिक संस्कृतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै वैकल्पिक शक्तिलाई समर्थन गरेपछि स्थापित दलहरूको आधार कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण भइरहेको छ। केही वर्षअघि सुरु भएको युवा आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनले देशको शक्ति संरचनामा ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ।

निर्वाचन परिणामपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा तथा अन्य पुराना दलहरूमा नेतृत्व परिवर्तन, संगठन पुनर्गठन र वैचारिक पुनरावलोकनको बहस तीव्र बनेको छ। तर, सुधारको साझा मार्ग पहिल्याउन नसक्दा अधिकांश दलहरू गुटगत प्रतिस्पर्धा र आरोप–प्रत्यारोपमा अल्झिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्वको वैधता, महाधिवेशनको प्रक्रिया, सदस्यता अद्यावधिक तथा संगठन पुनर्संरचनालाई लिएर विवाद चर्किएको छ। पार्टीको भावी नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। संस्थापन र असन्तुष्ट समूहबीचको दूरी कम हुन नसक्दा आगामी महाधिवेशनको तयारी समेत प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ।

यस्तै, नेकपा एमालेमा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चुलिँदै गएको छ। निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शन र पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टिका कारण अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने दबाब बढिरहेको बताइन्छ। यद्यपि, नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई ओली पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको छ। वरिष्ठ तथा युवा नेताहरूबीच पार्टीको भावी रणनीतिलाई लिएर मतभेद देखिएको छ।

नेकपाभित्र पनि शीर्ष नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्ने क्रम जारी छ। निर्वाचनमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेपछि पार्टीभित्र पुनर्गठन र नयाँ नेतृत्वको बहस सुरु भएको छ। केही नेताहरूले वर्तमान नेतृत्वलाई संरक्षक भूमिकामा सीमित गरी नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिरहेका छन्।

उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि विभाजनको चरणमा पुगेको छ। नेतृत्व शैली र पार्टीको भावी रणनीतिलाई लिएर देखिएको असन्तुष्टिका कारण एक समूह अलग्गिएर नयाँ राजनीतिक अभियानको तयारीमा लागेको बताइएको छ। विगतमा पटक–पटक विभाजन र एकताको चक्रबाट गुज्रिएको राप्रपा फेरि नयाँ मोडमा पुगेको देखिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो निर्वाचनले नेपाली मतदाताले परिवर्तनको स्पष्ट सन्देश दिएका थिए। तर, त्यस सन्देशलाई आत्मसात गर्दै संगठन र कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने दबाबबीच अधिकांश पुराना दलहरू अझै आन्तरिक शक्ति संघर्षमै केन्द्रित देखिन्छन्।

यस्तो अवस्थामा रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले केवल नयाँ नेतृत्व चयन मात्र होइन, वैकल्पिक राजनीतिको भविष्य, सुशासनको एजेन्डा र नयाँ पुस्ताको अपेक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयमा पनि देशभर चासो बढेको छ। आगामी दिनमा रास्वपाले आफ्नो लोकप्रियतालाई संस्थागत शक्ति र दीर्घकालीन राजनीतिक दृष्टिकोणमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने नेपालको राजनीतिक समीकरणमा थप नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।