अख्तियारलाई वर्षौँ सोधपुछ गर्न सकिने, सीमा विवादमा ब्रिटिस मध्यस्थता नखोजिएको दाबी

चितवन । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह ले पार्टीको पहिलो महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सीमा विवाद, सुकुम्बासी तथा सहकारी समस्या समाधानलगायत विषयमा सरकारको स्पष्ट अडान प्रस्तुत गरेका छन्। उनले विगतमा राज्यकोष र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको दुरुपयोगको छानबिन गर्न सरकार कुनै पनि हदसम्म जान तयार रहेको बताएका छन्।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ तथा परामर्श गरिएको विषयलाई स्वीकार गर्दै त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नहुने बताए। विगतमा सरकारी सम्पत्ति, सार्वजनिक जग्गा तथा राज्यकोषको दुरुपयोग भएको आशंका रहेका विषयमा सरकारले गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

उनले भने, “हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्ने पार्टी हो। कसैसँग व्यक्तिगत दुस्मनी राख्ने पार्टी होइन। तर राज्यको सम्पत्ति दोहन भएको छ, जनताको पैसा दुरुपयोग भएको छ भने त्यसबारे प्रश्न उठाउनु र जवाफ माग्नु सरकारको जिम्मेवारी हो।”

शाहले आवश्यक परे अख्तियारसँग केही घण्टा मात्र होइन, वर्षौँसम्म पनि छलफल र सोधपुछ गर्न सकिने भन्दै भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिए।

सीमा विवादमा ब्रिटिस मध्यस्थता होइन, ऐतिहासिक प्रमाण खोजिएको दाबी

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे हालै सार्वजनिक भएका टिप्पणीहरूको पनि जवाफ दिएका छन्। उनले नेपालले सीमा समस्यामा कुनै विदेशी मध्यस्थकर्ता खोजेको नभई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण संकलन गर्न मात्र प्रयास गरेको स्पष्ट पारे।

विशेषगरी कालापानी र लिपुलेक सम्बन्धी ऐतिहासिक नक्सा तथा अभिलेख ब्रिटिस शासनकालका दस्तावेजबाट प्राप्त गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो।

“हामीले ब्रिटेनलाई मध्यस्थकर्ता बनाउन खोजेका होइनौँ। कालापानी र लिपुलेकबारे ऐतिहासिक प्रमाण खोजेका हौँ। छिमेकी मुलुकसँगको विषय हामी आफैँ वार्ता गरेर समाधान गर्न सक्छौँ,” उनले भने।

उनको भनाइलाई सीमा विवादमा राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा सरकार दृढ रहेको सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।

सुकुम्बासी र सहकारी समस्या यही कार्यकालमै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता

महाधिवेशनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले देशका दुई जटिल सामाजिक–आर्थिक मुद्दा—सुकुम्बासी समस्या र सहकारी संकट—लाई आफ्नो कार्यकालभित्रै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

“हामीले यही कार्यकालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्छौँ। यही कार्यकालमा सहकारी समस्या समाधान गर्छौँ। अर्को चुनावमा फेरि यही मुद्दा बोकेर जनतामाझ जानुपर्ने अवस्था आउन दिन्नौँ,” उनले भने।

पछिल्ला वर्षहरूमा हजारौँ बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको सहकारी क्षेत्रको संकट तथा दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या सरकारका प्रमुख प्राथमिकतामध्ये रहेको उनले बताए।

‘हाम्रो सरकार लोकल होइन, एक्सप्रेस गाडी हो’

प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको सबैभन्दा चर्चित अंश सरकारलाई ‘एक्सप्रेस गाडी’सँग तुलना गर्नु रह्यो। उनले सरकारलाई रोक्न वा गति कम गर्न विभिन्न कोणबाट सुझाव र आलोचना आइरहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकार गन्तव्य नपुगेसम्म नरोकिने बताए।

“सरकार भनेको गाडी जस्तै हो, ब्रेक पनि चाहिन्छ भन्ने धेरैको चिन्ता छ। तर त्यो लोकल गाडीका लागि ठीक हुन सक्छ। हाम्रो पार्टी लोकल होइन, एक्सप्रेस गाडी हो। गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै ब्रेक लाग्छ,” उनले भने।

उनले सरकार अनियन्त्रित नभएको तर लक्ष्य हासिल नभएसम्म सुधार, सुशासन र प्रणालीगत परिवर्तनका कार्यक्रमहरू निरन्तर अघि बढ्ने बताए।

महाधिवेशनबाट नयाँ राजनीतिक सन्देश

चितवनमा आयोजित रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनलाई पार्टीको भावी राजनीतिक दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ। महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री शाहले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम, सीमा सम्बन्धी राष्ट्रिय अडान, सहकारी र सुकुम्बासी समस्याको समाधान तथा तीव्र विकास अभियानलाई प्राथमिकता दिने संकेत दिएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार शाहको सम्बोधनले सरकार आगामी दिनमा सुशासन, जवाफदेहिता र प्रशासनिक सुधारका मुद्दामा अझ आक्रामक ढंगले अघि बढ्ने संकेत दिएको छ।