Updated …. अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था अहिले गम्भीर अनिश्चिततामा परेको छ। International Monetary Fund (आईएमएफ) ले चेतावनी दिएको छ कि अमेरिका–इजरायल र इरानबीच जारी द्वन्द्व लम्बिँदै गएमा र ऊर्जा मूल्य उच्च नै रहिरहेमा विश्व अर्थतन्त्र मन्दीको जोखिमतर्फ धकेलिन सक्छ।

आईएमएफले आफ्नो पछिल्लो ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक’ प्रतिवेदनमा सबैभन्दा खराब सम्भावित अवस्थाको चित्रण गर्दै तेल, ग्यास र खाद्यान्नको मूल्य यस वर्ष र अर्को वर्षभर उच्च स्तरमै कायम रह्यो भने सन् २०२६ मा विश्व आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा तल झर्न सक्ने जनाएको छ। यस्तो अवस्था आएमा सन् १९८० पछि चौथोपटक विश्वव्यापी मन्दी नजिक पुग्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ, जसको पछिल्लो उदाहरण कोभिड–१९ महामारीको समय थियो।

फेब्रुअरी २०२६ अन्त्यतिर मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु भएपछि ऊर्जा बजारमा ठूलो उतारचढाव आएको छ। विशेषगरी Strait of Hormuz बन्दजस्तै भएपछि तेल आपूर्ति प्रभावित भएको छ भने अमेरिका–इरानबीचको वार्ता असफल भएपछि अनिश्चितता अझ गहिरिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा देखिएको छ, जुन युद्धको उत्कर्षमा प्रतिव्यारेल करिब १२० डलरसम्म पुगेको थियो, यद्यपि पछिल्लो समय केही घटेर झन्डै ९९ डलरमा झरेको छ।

आईएमएफका मुख्य अर्थशास्त्री Pierre-Olivier Gourinchas का अनुसार, २ प्रतिशत जति मात्र विश्व आर्थिक वृद्धि हुनु भनेको व्यवहारमा धेरै देशका लागि मन्दी सरह अनुभूति हुने अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा बेरोजगारी बढ्ने, खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिने र गरिब राष्ट्रहरू झन् जोखिममा पर्ने सम्भावना रहने उनले बताएका छन्।

प्रतिवेदन अनुसार यदि तेलको औसत मूल्य यस वर्ष प्रतिव्यारेल ११० डलर र सन् २०२७ सम्म १२५ डलरसम्म पुग्यो भने आगामी वर्ष विश्वव्यापी मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतसम्म उक्लिन सक्छ। त्यसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकहरूलाई ब्याजदर बढाउन बाध्य पार्नेछ, जसले आर्थिक गतिविधि अझ सुस्त बनाउने जोखिम बढाउँछ।

तर सकारात्मक सम्भावनाको पनि उल्लेख गरिएको छ। यदि केही साताभित्र द्वन्द्व समाधान भई मध्यपूर्वबाट ऊर्जा उत्पादन र निर्यात सामान्य अवस्थामा फर्कियो भने सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्र करिब ३.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि यो पनि अघिल्लो अनुमानभन्दा कम हो।

विकसित राष्ट्रहरूमध्ये बेलायतलाई सबैभन्दा बढी असर पर्ने आँकलन गरिएको छ। बेलायतको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष १.३ प्रतिशतबाट घटाएर ०.८ प्रतिशतमा झारिएको छ, तर त्यसपछि क्रमशः सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मध्यपूर्वका तेल निर्यातक राष्ट्रहरू पनि यस वर्ष ठूलो आर्थिक दबाबमा पर्ने देखिन्छ। इरानको अर्थतन्त्र करिब ६.१ प्रतिशतले खुम्चिने अनुमान छ भने कतारमा विश्वकै ठूलो एलएनजी प्रशोधन केन्द्र Ras Laffan मा आक्रमण भएपछि त्यहाँको अर्थतन्त्र सन् २०२६ मा ८.६ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

इराकको अर्थतन्त्र पनि यस वर्ष सुस्त हुने अनुमान छ, तर आगामी वर्ष पुनः तीव्र सुधार हुने देखिन्छ। यस्तै साउदी अरेबियाले वैकल्पिक पाइपलाइन पूर्वाधारका कारण केही हदसम्म जोखिम कम गर्न सक्ने भए पनि यसको वृद्धिदरमा कमी आउनेछ।

आईएमएफका अनुसार कुनै पनि देशको आर्थिक सहनशीलता ऊर्जा पूर्वाधारमा भएको क्षति, होर्मुज मार्गमा निर्भरता र वैकल्पिक निर्यात मार्गको उपलब्धतामा निर्भर रहनेछ।

यता, तेलको मूल्य वृद्धिबाट लाभ लिने देशमध्ये रुस अगाडि देखिएको छ। रुसको अर्थतन्त्र यस वर्ष र अर्को वर्ष करिब १.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन अघिल्लो अनुमानभन्दा बढी हो।

 विश्व अर्थतन्त्र अहिले युद्ध, ऊर्जा संकट र भूराजनीतिक तनावको त्रिपक्षीय दबाबमा परेको छ। आगामी केही हप्ताभित्र हुने कूटनीतिक पहलले मात्र विश्व अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जान्छ कि पुनः स्थिरतातर्फ फर्किन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।

अमेरिका–इरान तनाव थप चुलिँदै जाँदा इरानका बन्दरगाहहरू लक्षित गर्दै अमेरिकी सामुद्रिक नाकाबन्दी औपचारिक रूपमा लागू भएको छ। Donald Trump ले घोषणा गरेअनुसार अमेरिकी पूर्वीय समयअनुसार सोमबार बिहान १० बजे (१४:०० जीएमटी) देखि उक्त नाकाबन्दी सुरु गरिएको हो।

यस कदमसँगै Strait of Hormuz क्षेत्रमा सुरक्षा जोखिम र सैन्य गतिविधि तीव्र हुने संकेत देखिएको छ। अमेरिकी पक्षले इरानमाथि सो जलमार्ग हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance ले इरानको कदमलाई “आर्थिक आतंकवाद” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले इरानले जानाजानी अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा अवरोध खडा गरेको आरोप लगाउँदै अब अमेरिकाले कुनै पनि इरानी जहाजलाई स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न नदिने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।

उनले हालै सम्पन्न अमेरिका–इरान वार्ताको सन्दर्भ उठाउँदै “अब निर्णय इरानकै हातमा छ” भन्दै थप कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने संकेत पनि गरेका छन्।

यता इरान भने आफ्नो अडानमा अडिग देखिएको छ। इरानी संसद्का सभामुखले देश कुनै पनि बाह्य दबाब वा धम्कीसमक्ष नझुक्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। ट्रम्पको नाकाबन्दी घोषणाप्रति भने इरानी उच्च अधिकारीहरूबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ।

यसैबीच समुद्री सुरक्षासम्बन्धी संस्था UK Maritime Trade Operations (यूकेएमटीओ) ले जहाज सञ्चालकहरूलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गर्दै उक्त क्षेत्रमा सैन्य उपस्थितिमा वृद्धि र कडा जाँच प्रक्रिया लागू हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

अर्कोतर्फ, अमेरिका–इरानबीचको परमाणु वार्ता असफल भएको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ। The New York Times ले इरानी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै इरानले पाँच वर्षसम्म आफ्नो परमाणु गतिविधि स्थगित गर्ने प्रस्ताव राखेको तर अमेरिकाले त्यसलाई अस्वीकार गरेको उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाले भने कम्तीमा २० वर्षसम्म परमाणु गतिविधि पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने अडान राखेको बताइएको छ।

पाकिस्तानमा भएको उक्त वार्तामा दुवै पक्षबीच गहिरो मतभेद देखिएपछि कुनै सहमति हुन सकेन। इरानको परमाणु कार्यक्रम नै यस द्वन्द्वको मूल कारणका रूपमा देखिँदै आएको छ, जसलाई लिएर अमेरिका लामो समयदेखि कडा रुख अपनाउँदै आएको छ।

यसैबीच Antonio Guterres ले अमेरिका र इरानलाई पुनः वार्ताको टेबलमा फर्किन आग्रह गरेका छन्। उनले स्पष्ट रूपमा युद्धको कुनै सैन्य समाधान नहुने बताउँदै कूटनीतिक संवाद नै एकमात्र विकल्प भएको बताएका छन्।