बुधबार बिहान रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा अचानक आएको विनाशकारी बाढीले केही घण्टामै रसुवा, नुवाकोट, धादिङ हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म जुन मानवीय त्रासदी र भौतिक विनाश निम्त्याएको छ, त्यसलाई एउटा जिल्लाको सामान्य प्राकृतिक विपद् भनेर बुझ्न सकिँदैन। यो आज सिंगो नेपालको शोक, संकट र राष्ट्रिय परीक्षाको घडी बनेको छ।

राति ११:०५ बजेसम्म प्रहरी बुलेटिनलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो विवरणअनुसार सात जिल्लामा गरी १५७ जनाको शव फेला परिसकेको छ। ४१ जना घाइते विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन् र २८ जना प्रहरी कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ। खोजी जारी रहेकाले मृतक, बेपत्ता र घाइतेको संख्या अझै परिवर्तन हुन सक्छ।

बिहान करिब ८:४० बजे भोटेकोशीमा असामान्य रूपमा ठूलो बाढी प्रवेश गरेको सरकारी विवरण छ। त्यसको केही मिनेटअघि, बिहान ८:३७ बजे तिब्बत क्षेत्रमा ४.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको विवरण अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणबाट आएको छ। प्रारम्भिक स्याटेलाइट विश्लेषणले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रतर्फ हिम–चट्टान वा ठूलो भूभाग खसेर नदीमा अत्यधिक पानी, माटो र ढुंगा मिसिएको विनाशकारी बहाव उत्पन्न भएको हुनसक्ने संकेत गरेको छ। तर बाढीको वास्तविक कारण अहिलेसम्म वैज्ञानिक रूपमा अन्तिम पुष्टि भएको छैन। त्यसैले हतारमा कुनै एउटा कारणलाई निश्चित सत्यका रूपमा प्रचार गर्नु जिम्मेवार हुँदैन।

हामीले आज देखेका दृश्यहरू कहालीलाग्दा छन्। केही घण्टा अघिसम्म मानिसले व्यापार गरिरहेका बजार, बास बसिरहेका घर, सवारी चलिरहेका सडक र पुल, सुरक्षा निकायका पोस्ट, बैंक, सरकारी कार्यालय, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य संरचनाहरू पानी र लेदोको भेलमा हराएका छन्। परिवारका सदस्यहरू एकअर्काको खबर खोजिरहेका छन्। कसैको घर छैन, कसैको परिवार छैन, कसैको जीवनभरको कमाइ छैन। उद्धारकर्मी स्वयं सम्पर्कविहीन छन्। कतिपय स्थानमा सडक, विद्युत्, सञ्चार र इन्टरनेट अवरुद्ध भएकाले वास्तविक क्षतिको सम्पूर्ण तस्वीर अझै हाम्रो सामु आइसकेको छैन।

यस्तो अवस्थामा पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकता मानव जीवन बचाउनु हो। सरकारको मूल्यांकन पनि अब भाषण, बैठक वा विज्ञप्तिले होइन—कति मानिस समयमै उद्धार भए, कति घाइतेले उपचार पाए, कति विस्थापितले सुरक्षित बास र खाना पाए र सम्पर्कविहीनको खोजी कति प्रभावकारी भयो भन्ने परिणामबाट हुनुपर्छ।

सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरेको छ। सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर उद्धारमा प्रयोग गरिएका छन्, चिकित्सक टोली प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ र गम्भीर घाइतेको उपचारका लागि काठमाडौंका ठूला अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक–एक करोड रुपैयाँ तथा धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरिएको सरकारी जानकारी छ।

मन्त्रिपरिषद्ले घाइतेको निःशुल्क उपचार, घर गुमाएकालाई सुरक्षित स्थान, खाना र बासको व्यवस्था, अवरुद्ध सडक खोल्ने, खानेपानी उपलब्ध गराउने, विद्युत् तथा दूरसञ्चार सेवा पुनःस्थापित गर्ने, मृतक परिवारलाई कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता दिने र क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

यी निर्णयहरू आवश्यक र सकारात्मक छन्। तर नेपालको विगतको अनुभवले हामीलाई एउटा कठोर पाठ सिकाएको छ—निर्णयभन्दा कार्यान्वयन ठूलो कुरा हो। राहत घोषणा गरेर महिनौँसम्म पीडितले रकम नपाउने, पुनर्निर्माणका फाइल कार्यालयमा घुमिरहने, वास्तविक पीडितभन्दा पहुँचवालाले सुविधा पाउने, सहायता सामग्री गोदाममै थन्किने वा विपद्लाई राजनीतिक प्रचारको माध्यम बनाउने पुरानो प्रवृत्ति यसपटक दोहोरिनु हुँदैन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि प्रभावितहरूको तत्काल व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग गर्न सार्वजनिक अपिल गरेको छ। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्व बैंकले समेत नेपाललाई उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। विश्व बैंकका तर्फबाट विभिन्न स्रोतबाट रु. २५ अर्बसम्म परिचालन गर्न सकिने जानकारी आएको छ, यद्यपि त्यो रकम ऋण, अनुदान वा अन्य कुन स्वरूपमा आउने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वागतयोग्य छ। तर नेपाल सरकारले सबैभन्दा पहिले स्पष्ट आवश्यकता मूल्यांकन गर्नुपर्छ—हामीलाई अहिले कति हेलिकप्टर चाहिन्छ, कति खोज तथा उद्धार विशेषज्ञ चाहिन्छ, कति औषधि, खाद्यान्न, अस्थायी आवास, भारी उपकरण, पुल तथा सडक निर्माण सामग्री आवश्यक छन्? सहायता भावनामा होइन, आवश्यकताको वैज्ञानिक सूचीका आधारमा परिचालन हुनुपर्छ। आएको प्रत्येक रुपैयाँ र प्रत्येक सामग्रीको सार्वजनिक हिसाब हुनुपर्छ।

यो विपद्ले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि हाम्रो सामु राखेको छ। नेपाल र चीनबीचको हिमाली सीमा क्षेत्रमा गत वर्षसमेत यस्तै बाढी आएको थियो। त्यसपछि दुई देशबीच हिमताल, पहिरो र बाढीसम्बन्धी वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र बनाउने सहमति भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने औपचारिक व्यवस्था अझै स्थापित नभएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यदि माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा असामान्य हिमताल, हिमपहिरो, चट्टान खस्ने अवस्था वा नदी थुनिएको सूचना केही मिनेट वा केही घण्टा अगाडि नै प्राप्त गर्न सकिएको भए कति जीवन बचाउन सकिन्थ्यो? यो प्रश्नको उत्तर भविष्यका लागि खोज्नैपर्छ।

अब नेपालले विपद् व्यवस्थापनलाई वर्षा लागेपछि हेलिकप्टर उडाउनुपर्ने विषयका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। हिमालयमा भइरहेको तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको परिवर्तन, कमजोर भूगर्भ, अव्यवस्थित सडक निर्माण, नदी किनारमा बढ्दो बस्ती र जलविद्युत् पूर्वाधारको विस्तारले जोखिमको प्रकृति बदलिरहेको छ। चीनतर्फबाट बगेर आउने नदीका लागि सीमापार स्वचालित पूर्वसूचना प्रणाली, स्याटेलाइट निगरानी, नदी सेन्सर, सुरक्षित साइरन प्रणाली, मोबाइल अलर्ट र समुदायस्तरको नियमित उद्धार अभ्यास अब विलासिता होइन—राष्ट्रिय सुरक्षाकै हिस्सा हो।

आज राजनीतिक दलहरूबीचको मतभेद, सत्ता–प्रतिपक्षको आरोप–प्रत्यारोप वा व्यक्तिगत प्रचारभन्दा धेरै माथि उठ्ने समय हो। विपद्लाई राजनीतिक अवसर बनाउने जोसुकैको प्रयास पीडितको पीडामाथिको अपमान हुनेछ। प्रधानमन्त्रीदेखि वडा अध्यक्षसम्म, सेना–प्रहरीदेखि स्वास्थ्यकर्मीसम्म, उद्योगी–व्यवसायीदेखि गैरआवासीय नेपालीसम्म र सञ्चारमाध्यमदेखि प्रत्येक नागरिकसम्मको साझा कर्तव्य अहिले एउटै छ—जीवन बचाउने, पीडितलाई सहारा दिने र नेपाललाई फेरि उठाउने।

विदेशमा रहेका नेपाली समुदायसँग हाम्रो विशेष अपिल छ। यो बेला मातृभूमिले हामी सबैको साथ खोजिरहेको छ। आर्थिक सहयोग गर्न सक्नेले सरकारले तोकेका आधिकारिक कोष, मान्यता प्राप्त राहत संस्था वा विश्वसनीय स्थानीय संयन्त्रमार्फत सहयोग गरौँ। राहतका नाममा खुल्ने अपारदर्शी व्यक्तिगत खाताहरूबाट सावधान रहौँ। पैसा मात्र होइन—औषधि, कपडा, खाद्यान्न, अस्थायी आवास, प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गर्न सक्नेले आफ्नो क्षमताअनुसार योगदान गरौँ।

नेपालभित्र रहेका नागरिकसँग पनि आग्रह छ—उद्धार क्षेत्रमा अनावश्यक भीड नगरौँ, नदीको किनार र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा फोटो तथा भिडियो बनाउन नजाऔँ, सुरक्षा निकायको निर्देशन मानौँ, रक्तदान आवश्यक परे तयार रहौँ र सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट मृत्यु संख्या, पुराना भिडियो, झूटा उद्धार अनुरोध वा त्रास फैलाउने सामग्री साझा नगरौँ। विपद्को बेला गलत सूचना पनि अर्को विपद् बन्न सक्छ।

सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी अझ ठूलो छ। पीडितको आँसु र शवलाई सनसनीको वस्तु बनाउनु पत्रकारिता होइन। मृतकको पहिचान आधिकारिक पुष्टि हुनुअघि घोषणा गर्ने, बेपत्तालाई मृतक बनाउने वा अपुष्ट कारणलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। प्रश्न गर्नुपर्छ, सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ, कमजोरी देखाउनुपर्छ—तर संकटको घडीमा उद्धारमा अवरोध पुग्ने वा जनतामा अनावश्यक आतंक फैलिने काम हुनु हुँदैन।

आज हामी सबैभन्दा पहिले ज्यान गुमाएका सम्पूर्ण नेपाली तथा विदेशी नागरिकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौँ। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ। सम्पर्कविहीन सबै जीवितै भेटिऊन् भन्ने कामना गर्दै कठिन परिस्थितिमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक, सञ्चारकर्मी तथा सर्वसाधारणप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछौँ।

तर श्रद्धाञ्जली र समवेदनामै हाम्रो जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन।

आज उद्धार गरौँ। भोलि राहत पुर्‍याऔँ। त्यसपछि पीडितको पुनर्वास गरौँ। र पुनर्निर्माण गर्दा फेरि अर्को बाढीले बगाउने ठाउँमा उही संरचना उभ्याउने गल्ती नगरौँ।

यो विपद्ले घर बगाएको छ, पुल बगाएको छ, सडक र आयोजना बगाएको छ, परिवार उजाडेको छ—तर हाम्रो मानवीयता, राष्ट्रिय एकता र एकअर्कालाई बचाउने संकल्प बगाउन दिनु हुँदैन।

यो केवल रसुवाको दुःख होइन। यो नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा, तनहुँ वा नवलपरासीको मात्रै पीडा पनि होइन।

यो सिंगो नेपालको पीडा हो।

त्यसैले आज हाम्रो एउटै आह्वान छ:

जहाँ छौँ, जे गर्न सक्छौँ, त्यहीँबाट हातेमालो गरौँ।
पीडितको जीवन बचाऔँ।
शोकमा रहेका परिवारको सहारा बनौँ।
उद्धारकर्मीको मनोबल बढाऔँ।
सरकारलाई जिम्मेवार बनाऔँ।
र विपद्लाई राजनीतिको होइन, मानवीयताको विषय बनाऔँ।

नेपाल आज रोइरहेको छ, अब नेपाललाई उठाउन हामी सबै एकसाथ उभिनुपर्छ।