सत्ता समीकरणको खेल तीव्र बन्दै जाँदा सरकार गठनबारे बहस झन् चर्किएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रै नेतृत्व र संरचना कसरी बनाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक तयारी जारी रहे पनि बाहिर सार्वजनिक अभिव्यक्ति भने देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका बालेन्द्र शाह चुनावपछि मौन देखिएका छन्, जसले राजनीतिक वृत्तमा थप जिज्ञासा पैदा गरेको छ। पार्टीले आफ्ना नव निर्वाचित सांसदलाई संसदीय अभ्यास र नीतिगत दिशाबारे प्रशिक्षण दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा समेत शाह अनुपस्थित रहनुले उनको रणनीति अझ गोप्य रूपमा अघि बढिरहेको संकेत गरेको छ। स्रोतका अनुसार, उनी भित्री रूपमा मन्त्रिपरिषद् संरचना र मन्त्रालय पुनर्संरचनामा केन्द्रित छन्।

यसबीच, पार्टीका शीर्ष नेतृत्व सभापति रवि लामिछाने, उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले बीच निरन्तर छलफल भइरहेको तस्बिर सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन र सरकारको ढाँचाबारे सहमति खोज्ने प्रयास जारी रहेको देखाउँछ। बालेन्द्र शाहले प्रस्ताव गरेको मोडेलअनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाएर १६ मा सीमित गर्ने योजना अघि सारिएको छ। उनको सोचअनुसार केही मन्त्रालय यथावत राख्ने र केहीलाई गाभेर सानो तर प्रभावकारी मन्त्रिपरिषद् बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बलियो बनाउने, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक सुरक्षा र प्रशासन समेट्ने, तथा अर्थ मन्त्रालयसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जोडेर ‘अर्थ, योजना तथा विकास मन्त्रालय’ बनाउने अवधारणा अघि सारेका छन्। शिक्षा र खेलकुद, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्र, उद्योग र श्रम, वन र खानेपानी जस्ता क्षेत्रहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउने प्रस्ताव पनि उनको योजनामा समावेश छ। यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई संघीय मामिला र सामान्य प्रशासनसँग गाभेर ‘सार्वजनिक सेवा तथा सञ्चार मन्त्रालय’ बनाउने प्रस्तावले प्रशासनिक सुधारतर्फ संकेत गर्छ। अन्य प्रमुख मन्त्रालय परराष्ट्र, रक्षा, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, कृषिलाई भने यथावत राख्ने सोच प्रस्तुत गरिएको छ। शाहले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको दिन नै सबै मन्त्रीहरूको शपथ गराउने गरी तयारी अघि बढाइरहेका छन्। यसले छिटो र संगठित ढंगले सरकार सञ्चालनमा जाने संकेत गर्छ।

तर, पार्टीभित्रै मतभेद भने स्पष्ट देखिएको छ। सभापति रवि लामिछानेले अघिल्लो समझदारीअनुसार १८ मन्त्रालयकै संरचना कायम राख्नुपर्ने अडान लिएका छन्। यसले सरकार गठनअघि नै रास्वपाभित्र शक्ति संघर्ष र नीतिगत विवाद सतहमा आउने संकेत दिएको छ।

नयाँ राजनीतिक समीकरणसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र सरकार गठनको अन्तिम तयारी तीव्र बनेको छ। पार्टीका शीर्ष नेतृत्वबीच लगातार आन्तरिक संवाद चलिरहँदा अब मुख्य ध्यान मन्त्री छनोट र सरकारको संरचनामा केन्द्रित भएको देखिन्छ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले एक्लै झन्डै दुईतिहाइ बहुमत सुरक्षित गर्दै १८२ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेपछि सरकार गठनमा कुनै बाह्य अवरोध छैन। तर चुनौती भने आफ्नै पार्टीभित्रबाट योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने विषयमा देखिएको छ। ठूलो संख्यामा निर्वाचित सांसद भएकाले आकांक्षीहरूको भीड बढ्नु स्वाभाविक भएको नेताहरूको भनाइ छ।

पार्टीभित्र मन्त्री चयनका लागि “योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमता” लाई प्राथमिकता दिने सहमति बनाउने प्रयास भइरहेको छ। शीर्ष नेताहरू—रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह (बालेन), डोलप्रसाद अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले—बीच यस विषयमा गहन छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

चैत ५ गते काठमाडौंमा भएको एक गोप्य बैठकले सरकार गठनको प्रारम्भिक रोडम्याप तयार गरेको बताइएको छ। सोही अनुसार चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ गर्ने तयारी छ भने त्यसअघि नवनिर्वाचित सांसदहरूले शपथ लिने कार्यक्रम तय गरिएको छ। शपथपछि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले बालेनलाई सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी गरिएको छ, जसले उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्नेछ।

संविधानअनुसार एकल बहुमत प्राप्त दलको हैसियतमा रास्वपाले धारा ७६ (१) अनुसार सरकार गठन गर्नेछ। यसले स्थिर सरकारको सम्भावना बढाएको विश्लेषण भइरहेको छ।

सरकारको संरचनाबारे पनि बहस चलिरहेको छ। मन्त्रालयको संख्या घटाएर १५ देखि १८ भित्र सीमित गर्ने सोच बनाइएको छ। यसबीच गृहमन्त्रीका लागि डोलप्रसाद अर्याल र सुनील लम्सालको नाम चर्चामा छ भने अर्थ मन्त्रालयमा डा. स्वर्णिम वाग्ले लगभग निश्चितजस्तै देखिएका छन्।

अन्य मन्त्रालयमा पनि आकांक्षीहरूको सूची लामो छ। परराष्ट्रमा शिशिर खनाल, स्वास्थ्य क्षेत्रमा डा. लेखजंग थापा र डा. तोसिमा कार्की, शिक्षामा सस्मित पोखरेल तथा सञ्चार मन्त्रालयमा मनिष झाको नाम चर्चामा रहेको छ। यस्तै, राजुनाथ पाण्डे र सागर ढकाल पनि मन्त्री बन्ने दौडमा रहेको बताइएको छ।

सरकारसँगै संसदीय संरचना निर्माण पनि समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ। सभामुखका लागि इन्दिरा राना, सोविता गौतम र सुलभ खरेलको नाम चर्चामा छ। प्रमुख सचेतक र सचेतक चयनमा पनि प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, जहाँ कविन्द्र बुर्लाकोटी र गणेश पराजुली प्रमुख दाबेदारका रूपमा देखिएका छन्।

पार्टीका नेताहरूका अनुसार सरकार गठनसँगै सबै संरचना एकै चरणमा टुंग्याउने तयारी भइरहेको छ। सहायक प्रवक्ता प्रतिभा रावलका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै औपचारिक निर्णयहरू सार्वजनिक गरिनेछन्।