जर्मनी, डेनमार्क, अस्ट्रिया, ग्रिस र नेदरल्यान्ड्सले संयुक्त रूपमा रुवान्डामा आप्रवासी फिर्ता व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी अघि बढाएका हुन्। सन् २०२७ देखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको उक्त केन्द्र युरोपेली संघबाहिर स्थापना हुने यस प्रकारको पहिलो संयुक्त व्यवस्था बन्न सक्नेछ।
सोमबार अस्ट्रियाको राजधानी भियनामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पाँच देशका प्रतिनिधि तथा रुवान्डाका अधिकारीहरूले योजनाबारे जानकारी दिएका हुन्। यद्यपि, अन्तिम सम्झौता हुन बाँकी रहेकाले केन्द्र सञ्चालनको सम्पूर्ण प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन।
कस्ता आप्रवासीलाई रुवान्डा पठाइनेछ ?
नयाँ व्यवस्थाअनुसार युरोपमा शरण मागेका तर आवेदन अस्वीकृत भइसकेका, कानुनी पुनरावेदनका अवसर समाप्त भएका तथा सम्बन्धित देशमा बस्ने कानुनी आधार नभएका व्यक्तिहरूलाई मात्र रुवान्डा पठाउन सकिनेछ।
विशेषगरी आफ्नै मुलुकले फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका वा तत्काल स्वदेश फर्काउन कठिन भएका आप्रवासीहरूलाई लक्षित गरिएको छ।
योजनाको पहिलो चरणमा एकल वयस्क पुरुषहरूलाई मात्र स्थानान्तरण गर्ने तयारी छ। अभिभावकविहीन बालबालिकालाई यस व्यवस्थामा समावेश गरिने छैन।
रुवान्डा पुगेपछि उनीहरूलाई बन्द हिरासतमा नभई खुला आवासीय केन्द्रमा राख्ने प्रस्ताव छ। त्यहाँ बसोबास गर्ने कानुनी अनुमति, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी तथा न्यायिक सेवामा पहुँच प्रदान गर्ने योजना बनाइएको छ। इच्छुक व्यक्तिले स्वदेश वा कानुनी रूपमा बस्न पाउने अन्य मुलुक फर्कने विकल्पसमेत प्राप्त गर्नेछन्।
सुरुमा करिब एक सय आप्रवासी स्थानान्तरण गर्ने तयारी
प्रारम्भिक चरणमा परीक्षण कार्यक्रमका रूपमा करिब एक सय आप्रवासीलाई रुवान्डा पठाउन सकिने अनुमान गरिएको छ। सहभागी पाँच देशबाट करिब २० जनाका दरले स्थानान्तरण गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको छ।
योजनाको प्रभावकारिता, कानुनी चुनौती, सुरक्षा व्यवस्था तथा मानवअधिकारको अवस्थाको मूल्यांकनपछि कार्यक्रम विस्तार गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिनेछ।
अस्ट्रियाका चान्सलर क्रिस्टियन स्टोकरले युरोपको आप्रवासन प्रणालीमाथि बढ्दो दबाब कम गर्न यस्तो पहल आवश्यक भएको बताएका छन्। डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सनले पनि यसलाई युरोपको आप्रवासन व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको सुरुवातका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्।
पाँच देशको तर्कअनुसार अवैध रूपमा युरोप प्रवेश गराउने मानव तस्करहरूको सञ्जाल कमजोर बनाउन र भूमध्यसागर हुँदै हुने जोखिमपूर्ण यात्राबाट मानिसहरूको ज्यान जोगाउन नयाँ नीति उपयोगी हुन सक्छ।
मानवअधिकार संगठनहरूको विरोध, स्पेनको पनि असहमति
युरोपेली मुलुकहरूको यो कदमलाई लिएर मानवअधिकार संगठनहरूले भने गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
ह्युमन राइट्स वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेसनललगायत संस्थाहरूले आप्रवासीलाई उनीहरूको मूल देशसँग सम्बन्ध नभएको तेस्रो मुलुकमा पठाउँदा अधिकार, सुरक्षा तथा न्यायिक संरक्षण कमजोर हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
रुवान्डामा राजनीतिक असहमति दबाउने, मनोमानी हिरासत तथा हिरासतमा दुर्व्यवहार हुने गरेको आरोपसमेत मानवअधिकार संस्थाहरूले उठाउँदै आएका छन्।
स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले पनि योजनाप्रति असहमति जनाउँदै यसमा मानवीय दृष्टिकोणको अभाव रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
यद्यपि, पाँच युरोपेली सरकारले प्रस्तावित व्यवस्था युरोपेली संघको कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्वअनुसार सञ्चालन गरिने दाबी गरेका छन्।
रुवान्डाका आन्तरिक मामिलामन्त्री भिन्सेन्ट बिरुटाले आफ्नो देश सुरक्षित, कानुनी र सम्मानजनक समाधानका लागि युरोपेली साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
बेलायतको असफल योजनाभन्दा कसरी फरक ?
यसअघि बेलायतले पनि रुवान्डामा आप्रवासी पठाउने विवादास्पद योजना ल्याएको थियो। तर बेलायतको सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई गैरकानुनी ठहर गरेपछि र सन् २०२४ मा लेबर पार्टीको सरकार गठन भएपछि उक्त कार्यक्रम रद्द गरिएको थियो।
बेलायतको पुरानो योजनामा शरण आवेदन विचाराधीन रहेका व्यक्तिसमेत रुवान्डा पठाउने व्यवस्था थियो। अहिले युरोपेली पाँच देशले प्रस्ताव गरेको योजनामा भने कानुनी प्रक्रिया पूरा भएर बसोबासको अनुमति नपाएका व्यक्तिहरूलाई मात्र स्थानान्तरण गर्ने भनिएको छ।
बेलायती सरकारले नयाँ युरोपेली योजनालाई चासोपूर्वक हेरिरहेको जनाएको छ। तर कार्यक्रममा सहभागी हुने कुनै निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।
युरोपमा अवैध प्रवेश घटे पनि राजनीतिक दबाब कायमै
युरोपेली सीमा तथा तटरक्षक निकाय फ्रन्टेक्सको तथ्यांकअनुसार सन् २०२६ को पहिलो दस महिनामा युरोपेली संघको बाह्य सीमामा करिब एक लाख दस हजार अनियमित सीमा पार गर्ने घटना पत्ता लागेका छन्। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब २९ प्रतिशत कम हो।
अक्टोबर महिनामा मात्रै करिब १८ हजार एक सय यस्ता घटना दर्ता भएका थिए।
तथ्यांकले अनियमित सीमा प्रवेश घटेको देखाए पनि आप्रवासन युरोपेली राजनीतिमा अझै संवेदनशील विषय बनेको छ। सुरक्षा, रोजगारी, आर्थिक दबाब तथा आगामी निर्वाचनहरूका कारण विभिन्न सरकारमाथि आप्रवासन नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन दबाब बढिरहेको छ।
यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी निकायले निष्पक्ष शरण प्रक्रिया र मानवअधिकारको पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनसँग पनि सम्भावित सहयोगबारे छलफल भइरहेको छ।
युरोपेली पाँच देश र रुवान्डाबीच प्रस्तावित केन्द्रको सञ्चालन खर्च, कानुनी जिम्मेवारी, स्वतन्त्र अनुगमन तथा स्थानान्तरण प्रक्रियाका विषयमा थप वार्ता हुनेछन्।
सन् २०२७ बाट कार्यक्रम सुरु गर्ने लक्ष्य राखिए पनि यसको वास्तविक कार्यान्वयन अन्तिम सम्झौता, मानवअधिकारको सुनिश्चितता र सम्भावित कानुनी चुनौतीमा निर्भर रहनेछ। यो पहल सफल भए युरोपको आप्रवासन नीतिमा नयाँ अभ्यासको सुरुवात हुन सक्छ। तर आलोचकहरूका अनुसार आप्रवासन नियन्त्रणको जिम्मेवारी तेस्रो मुलुकमा सार्नु मात्रै दीर्घकालीन समाधान होइन।
प्रतिक्रिया