नेपाल—भारत बीच रहेको सदियौँदेखिको खुल्ला सीमाले दुबै मुलुकका नागरिकहरुको लागि सहज रुपमा आवतजावत हुनुले पनि स्वाभाविक रुपमा अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध भन्दा नेपाल—भारत सम्बन्धका केही फरक र मौलिक विशेषताहरु रहँदै आएको छ । खुल्ला सीमाको सकारात्मक पक्ष एकाति देखिन्छ भने अर्काेतिर सुरक्षा, मानव बेचबिखन, लागू पदार्थ ओसारपोसार, चोरी तस्करी जस्ता समस्याहरुको पनि समाना गर्नु परिरहेको अवस्था बारे पनि हामीलाई विदितै छ ।
नेपालमा साना ठूला गरी झण्डै ६ हजार नदीनालाहरु रहेका छन् । जसबाट साना जलविद्युत् आयोजनाहरु सञ्चबलन गरेर नेपाली जनताको ऊर्जाको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरु भएता पनि जल उपभोगका सन्दर्भमा नेपाल—भारत बीचको सम्बन्धलाई समानताको आधारमा साझा हित हुने गरी मैत्री रुपमा संयुक्त आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने दबै देशले ठूला लाभ लिन सकने अवस्था देखिन्छ । यसका लागि विगत लामो समयदेखि प्रयत्न हुँदै आएको पनि पाइन्छ ।
नेपाल प्राकृतिक वैभव र सुन्दरताका दृष्टिले अत्यन्तै सम्पन्न भए पनि एउटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको हुनाले अन्तराष्ट्रिय जगतसँगको व्यापार र पारवाहनका लागि द्धिपक्षीय सन्धि सम्झौता गर्नैपर्र्ने अवस्था रहेको छ । विश्वव्यापी रुपमै सूचना प्रविधि र विकासका नयाँ – नयाँ मोडेलमा आएको युगान्तकारी परिवर्तनका सन्दर्भमा नेपाल भारतका साथै विश्वका अन्य मुलुकहरुसँगको सम्बन्धमा पनि नयाँ परिभाषा आवश्यक छ । दुबै देश बिचका सवारी साधनहरुको आवतजावतका सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा समस्याहरु देखिएका छन् ।
नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि भारतले मित्रवत सहयोग र लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यदि नेपालको पूर्वाधार विकासमा भारतले पर्याप्त लगानी गरेको अवस्थामा त्यसको फाइदा भारतलाई पनि हुनेछ । नेपालको जलस्रोतको विकास तथा अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा भारतीय लगानी आउदा त्यसले दुवै देशलाई फाइदा हुन्छ । नेपाल आर्थिक रुपले समृद्ध भएमा नेपाल र भारतका जनता बीचको सम्बन्धहरु सुमधुर र प्रगाढ हुनेछ । दुई मुलुकको आर्थिक हैसियत समान रुपमा बढ्दै जाँदा त्यहाँ कुनै प्रकारको तनावको अवस्था हुँदैन ।
अतः उल्लेखित विषयहरुमा ध्यान दिई नेपाल भारत सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै लैजान आवश्यक छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारित संविधान सभाबाट मुल संविधान जारी भएपछि मुलुकमा शान्ति र विकासको नयाँ फड्को मार्ने छ भन्ने अपेक्षा गरिरहेको सन्दर्भमा तराई, मधेश र थरुहट आन्दोलनसंगै नेपाल भारत सम्बन्धमा पनि नयाँ समस्या देखा परिरहेको छ । भारतबाट आयात गरिने डिजेल, पेट्रोल, ग्याँसलगायतका नेपाली जनताका लागि अत्यावश्यक, उपभोग्य वस्तुहरुको निर्वाध आयात अवरुद्ध हुँदा अत्यन्तै ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा सदियौंदेखि कायम रहिआएको नेपाल भारत सम्बन्धमा पनि चिसो पसेको छ । कुन कारणले यो परिस्थिति निर्माण भयो यस बारेमा गम्भीर अध्ययन र विश्लेषणको खाँचो छ । नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर हुनैपर्छ । यसको अर्को विकल्प छैन ।
यो कुरालाई दुबै देशका सरकार र जनताले समयमै समाधान खोज्नु पर्दछ । यस दिशातर्फ नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच कुटनीतिक तबरमा आपसी सम्वाद भई दुबै देशका सरकार बीच राम्रो र विश्वसनीय समझदारीको साथ बदलिदो परिस्थिति अनुसार नेपाल भारत सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ संविधान जारी हुँदा छिमेकी मुलुकसंगको सम्बन्ध कस्तो हुने ? भन्ने विषयमा पनि स्वभाविक रुपमा अनेकौ प्रश्नहरु उठ्दा रहेछन् । नेपालको राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्व कस्को हुने ? भन्ने विषयमा पनि छिमेकी मुलुकको चासो देखिदो रहेछ । यसलाई हामीले वि.सं. २००७ सालदेखि २०१७, २०३६, २०४६ २०६२, २०७२ र २०८२ सम्मका राजनीतिक घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा र विश्लेषण गर्दा छिमेकी मुलुकमात्र होइन कि विश्वका विभिन्न मुलुकहरुको गम्भीर चासो देखिन्छ । पछिल्लो समय २०८२ भदौ २३ गतेको जेनजी विद्रोह र २४ गतेको विध्वंशात्मक घटनाबाट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विघटन भई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठनपश्चात परिवर्तित सन्दर्भ अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह निर्वाचित भई नयाँ सरकार बनेपछि फेरि नेपालको छिमेकी र अन्तराष्ट्रिय जगत्संगको सम्बन्धमा नयाँ प्रश्न एवं जिज्ञाशा उत्पन्न भएको छ । जेनजी विद्रोहपश्चात नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि छिमेकी राष्ट्र तथा विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरुको दृष्टिकोणका बारेमा पनि विभिन्न प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् ।
नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, स्थिरता र शान्तिका बारेमा नेपाली र विश्व समुदायको चासो बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक दल, सचेत अगुवा नागरिक तथा जनसमुदाय कसरी अगाडि बढ्ने ? भन्ने प्रश्न चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यस घडीमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई मुख्य आधारको रुपमा लिई राजनीतिक दलहरुले नै सत्ताको बागडोर हातमा लिई जनभावना अनुसार शासन सञ्चालन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले यतिबेला जेनजी विद्रोह, आम जनताका समग्र माग र राष्ट्रको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा अविलम्ब संविधानको विधिसम्मत संशोधनको मार्ग अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।
भवतु सब्ब मंगलम् ।
प्रतिक्रिया