काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले तत्काल अघि नबढाउने भएको छ। अदालतले उक्त मुद्दामा अब माघ २० गतेपछि मात्रै नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ। मंगलबार माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरूलाई माघ २० गतेको साधारण तारिख दिएको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सबै रिटमा अब सो मितिपछि मात्र संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार सुनुवाइ सुरु हुनेछ। “रिट निवेदकलाई माघ २० गतेको साधारण तारिख दिइएको छ। त्यसपछि मात्र सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,” उनले बताए।

यसअघि फागुन २० गतेका लागि तोकिएको आमनिर्वाचन रोक्न माग गर्दै पूरक निवेदनहरू दर्ता भएकाले अदालतले पहिले निर्वाचनसम्बन्धी विषय टुंग्याएर मात्र संसद् विघटनको मुद्दामा प्रवेश गर्ने तयारी गरेको हो। यसले गर्दा अदालतको प्रक्रिया अझै केही समय लम्बिने संकेत देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा अन्य दलका निवर्तमान सांसदहरू, कानुन व्यवसायी र स्वतन्त्र सांसदसमेत गरी १६ भन्दा बढी रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन्। ती सबै रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरे, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभा सचिवालयले लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन्।

रिट निवेदनमा जेन–जी आन्दोलनपछि भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि नबढाई राष्ट्रपतिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको दाबी गरिएको छ। यही निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनःस्थापनाको माग राखिएको हो। कानुन व्यवसायीहरूको रिटपछि मंसिर १० गते एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले पनि छुट्टै रिट दायर गरेका थिए। त्यसलगत्तै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसहितका सांसदहरूले रिट दर्ता गरे। पछि कांग्रेसका ५७ सांसदको हस्ताक्षरसहित पूरक निवेदन समेत पेश गरिएको छ।

कांग्रेसबाट तत्कालीन सांसदहरू सुशीला थिङ, दीपक खड्का, जाबेदा खातुन, सीता राना, नागिना यादव, शान्ति विक, आशा विकलगायत सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। यसैगरी जनमत पार्टीकी गोमालाभ सापकोटा, स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल तथा जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खातुनले पनि छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनसम्बन्धी सबै रिटलाई एकैसाथ राखेर संवैधानिक इजलासमार्फत सुनुवाइ गर्ने आदेश यसअघि नै दिइसकेको छ। माघ २० गतेपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी संलग्न इजलासमा सुनुवाइ हुने छ।

यसैबीच कानुनविद्हरूले यदि फागुन २१ गतेसम्म आमनिर्वाचन हुन सकेन भने सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःबहाली हुने सम्भावना बलियो हुँदै गएको विश्लेषण गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अदालतले सुनुवाइका नाममा प्रक्रिया फागुन २१ सम्म लम्ब्याउन सक्ने संकेत देखिएको छ, जसले राजनीतिक भविष्यलाई थप अनिश्चित बनाएको छ।