काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते तोकिएकै मितिमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र व्यवस्थित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने सरकारकाे अटल प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्दै सबै पक्षलाई एकताबद्ध भएर निर्वाचन सफल बनाउन आह्वान गर्नुभएको छ।

बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगदेखि सुरक्षा निकायका सबै संरचना चुनावका लागि तयार भइसकेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार “चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहसको समय सकिएको” र अब सफलतापूर्वक निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा सबै दल, निकाय र नागरिक एकमत बन्नुपर्ने आवश्यकता छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै १२६ दलले चुनावप्रति प्रतिबद्ध र एकमत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “हामी एकढिक्का भयौँ भने चुनावमा कसैले अवरोध पुर्‍याउन सक्दैन। खराब तत्वका आक्रमण रोक्ने पहिलो शक्ति जनता नै हुन्, त्यसपछि मात्र सुरक्षा निकायको भूमिका आउँछ।”

उहाँले अहिले देशलाई अगाडि डोहोर्‍याउने एकमात्र बाटो निर्वाचन नै भएको उल्लेख गर्दै जेनजी आन्दोलनबाट आएको सरकार राजनीतिक दलको विरोधी नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। “राजनीतिक दललाई संस्थागत गर्न र राष्ट्रलाई स्थायी मार्गमा अघि बढाउन चुनाव आवश्यक छ,” उहाँको भनाइ थियो।

निर्वाचन आयोग सक्रिय रूपमा तयारीमा लागेको, प्रहरी, सशस्त्र र सेना आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा जुटिसकेको र कानुनी शासन कायम राख्न राज्य संयन्त्र क्रियाशील रहेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले बैठकमा दिनुभयो।

उहाँले भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनका घटनाले देशको दिशालाई बदलिदिएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरूलाई विगतबाट पाठ सिकेर एकताबद्ध अघि बढ्न अनुरोध गर्नुभयो। “त्याे घटना काे विश्लेषण हुनेछ, दोष–दण्डको निष्कर्ष पनि समयमै आउनेछ, तर यसले पुरानो सरकारको अक्षमता उजागर गरिदियो,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीको भनाइमा जेनजीदेखि दल, आयोग, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजसम्म सबैसँग निरन्तर संवाद भइरहेकाले आशङ्का हटाउँदै जाने प्रक्रिया अघि बढेको छ। “२३ गतेकाे निहत्था युवामाथिको हत्या, भोलिपल्टको आगजनी—यी सबैको सत्य अध्ययनले नै बताउनेछ,” उहाँले जोड दिनुभयो।

उहाँले आगजनी र विध्वंसलाई कुनै अवस्थामै स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै समाजमै खराब तत्व रोकिने क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा पनि बल दिनुभयो। “ललितपुरमा जनताले विध्वंसको प्रतिकार गरे, त्यही उदाहरणले देखायो कि समाज स्वयम्‌ पनि सुरक्षाको कडी हुनसक्छ,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

सरकारको कुनै निजी स्वार्थ नरहेको, कुनै अतिरिक्त लाभका लागि काम नगरेको तथा निर्वाचनलाई सफल बनाउनेबाहेक सरकारकाे प्रमुख उद्देश्य केही नभएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो।

फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अब ९० दिन मात्र बाँकी छ। सरकार, आयोग तथा सम्बद्ध निकायले आवश्यक तयारीलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। आजै आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फ चुनावमा सहभागिताका लागि दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको छ।

भदौ २३–२४ का घटनापछि भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन सम्पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी ग्रहण गरेको थियो। हालसम्म १२० दलले निर्वाचनमा सहभागी हुन निवेदन दिइसकेका छन्, र नयाँ दलको सुझावका आधारमा समय थपिएपछि यो संख्या बढेको हो।

यद्यपि एमालेसहित केही प्रमुख दलले सुरक्षा वातावरण पर्याप्त नभएको र संसद् पुनःस्थापनाको माग दोहोर्‍याउँदै आएका छन्। आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दा आठ लाख नयाँ मतदाता थपिएका छन् र ती सबैको जाँचबुझ भइरहेको छ।

निर्वाचनका लागि करिब सात अर्ब रुपैयाँ आवश्यक परेकोमा अर्थ मन्त्रालयले पाँच अर्ब ९६ करोड सुनिश्चित गरिसकेको छ। संयुक्त सुरक्षा योजना लागू भइसकेको छ भने आवश्यक सामग्री र उपकरण खरिदको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको आयोगले जनाएको छ।

विदेशी तथा राष्ट्रिय पर्यवेक्षक संस्थाहरूलाई आवेदन मागिएको छ। विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार र अन्तरजिल्ला मतदानसम्बन्धी कानुनी संशोधन अझै टुङ्गोमा पुग्न बाँकी छ।

आयोगले आजै सूचना जारी गर्दै समानुपातिक प्रणालीतर्फको कार्यक्रम शनिबारदेखि सुरु हुने जानकारी दिएको छ। मनोनयन, विरोध, नामावली प्रकाशन र चुनाव चिह्न प्रदानलगायत प्रत्यक्ष तर्फका सबै प्रक्रिया माघ ६ गतेदेखि ९ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछन्।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन माघ ११ मा गरिने तयारी आयोगले गरिरहेको छ। आचारसंहिताको प्रारम्भिक मस्यौदा सुझावसँगै अन्तिम रूप दिइनेछ। म्यादी प्रहरी भर्नादेखि मतदाता शिक्षा, सूचना प्रवाह, प्रेस कार्यालय, मल–सेन्टर सञ्चालनजस्ता सबै कार्यलाई आयोगले आगामी दिनमा थप तीव्र बनाउने जनाएको छ।

आजको सर्वपक्षीय बैठकमा सुरक्षा निकायले चुनावका लागि पूर्ण तयारी भएको पुनः पुष्टि गरेको छ। सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार “सुरक्षा निकायले फागुन २१ को चुनाव शान्तिपूर्ण गराउन आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको” स्पष्ट रूपमा जनाएको छ।

कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसालले कुनै पनि प्रकारको धम्कीपूर्ण वातावरण स्वीकार नगर्ने पार्टीको धारणा प्रष्ट पार्दै सरकार नै चुनावी वातावरण सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार हुने बताइन्। आवश्यक परे कांग्रेस सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उनले जनाइन्।

निर्वाचन आयोगले दर्ता भएका सबै राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन जारी गर्दै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, महिला सहभागिता तथा बालबालिकाको दुरुपयोग नगर्ने प्रतिबद्धता पालन गर्न निर्देशित गरेको छ।