काठमाडौं । लामो समयदेखि विभाजित अवस्थामा चलेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आइतबारबाट फेरि एक ढंगले एकीकृत भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ र डा. बद्री केसीले सिंहदरबारमा १० बुँदे एकता सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै अलग–अलग संरचनामा विगत केही वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएका दुई समूह पुनः एउटै छातामुनि फर्किएका छन्। बदलिँदो राष्ट्रिय परिस्थितिमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने सहमतिसहित गरिएको यो समझदारीलाई मुलुकको समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले एनआरएनएको एकता घोषणा मातृभूमि तथा विश्वभर रहेका नेपालीका लागि उत्साहजनक कदम भएको बताउँदै विदेशमा रहेका नेपाली जहाँ बसे पनि आफ्नो पहिचानसहित देशका लागि योगदान गर्न आग्रह गरिन्। उनले गैरआवासीय नेपालीले संविधान तथा कानुनअनुसार पाउनुपर्ने हक–सुविधाको कार्यान्वयनमा सरकारले अनुकूल वातावरण बनाइदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्। विदेशमा भएका नेपालीको सम्पत्तिको सुरक्षा पनि सरकारले सुनिश्चित गर्ने भएकाले जन्मभूमिसँगको नाता कमजोर नपार्न उनले सुझाव दिइन्।

यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले विगतमा गैरआवासीय नेपालीले देखाएको सहयोगको कदर गर्दै आगामी वर्षहरूमा पनि लगानी तथा सुझावमार्फत् देशको सामाजिक–आर्थिक विकासमा सहभागी हुन आग्रह गरिन्।

कार्यक्रममा सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पछिल्ला वर्षमा एनआरएनएभित्र राजनीतिक प्रभाव बढ्दै जाँदा संस्थाको मूल उद्देश्य कमजोर भएको टिप्पणी गर्दै कुनै दलको संगठनजस्तो नबनाई समग्र गैरआवासीय नेपालीको हितमा अगाडि बढ्न आग्रह गरे। मतदान अधिकार र एनआरएन नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए।

दुवै समूहका अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेको १० बुँदे सहमतिपत्रले विगतका विवादलाई थाती राखेर एकअर्कालाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार गर्ने, संरचनात्मक एकता गर्ने र आगामी अप्रिल १७ भित्र १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। महाधिवेशनलाई निष्पक्ष र विश्वासिलो बनाउने उद्देश्यले ११ सदस्यीय ‘स्टेरिङ कमिटी’ गठन गरिएको छ, जसका सदस्यहरू आगामी महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी तटस्थता कायम गरिएको छ।

सदस्यता व्यवस्थापनमा पारदर्शिता कायम गर्न महासचिव गौरीराज जोशी र बाबुराम लामालाई पूर्ण अधिकार दिने ‘सिस्टम म्यानेजमेन्ट कमिटी’ गठन गरिने उल्लेख छ। गत केही वर्षमा विभाजनका कारण बनेका विभिन्न अध्यक्षहरूको कार्यसमितिहरूलाई ‘पूर्व कार्यसमिति’ का रूपमा अभिलेखित गरिने बताइएको छ।

दुवै पक्षका महासचिव तथा कोषाध्यक्षले आवद्ध कार्यसम्बन्धी प्रतिवेदन १२औँ महाधिवेशनमा पेस गरी प्रमाणिकरण गराएपछि डा. केसीले महेश श्रेष्ठलाई कार्यभार हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, नेतृत्व–अधिकारसम्बन्धी अदालतमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिन वा आपसी सहमतिमा समाधान गर्न दुवै पक्षले सहमति जनाएका छन्। सहमतिपत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा अभिलेखित गरिने र कार्यान्वयनमा समस्या आए मन्त्रालयमार्फत समाधान खोजिने छ।

आर्थिक पारदर्शिताका लागि स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट अडिट गरिने तथा सहमतिपत्रको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न छुट्टै ‘पूरक सहमति’ पनि गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

हस्ताक्षरपछि दुवै अध्यक्ष—महेश श्रेष्ठ र डा. बद्री केसी—ले एनआरएनएलाई पुनः एकीकृत, स्वायत्त, गैरराजनीतिक, उत्तरदायी र विश्वभर रहेका नेपालीहरूको साझा संस्थाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सन् २००३ मा ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूलमन्त्रसहित सुरु भएको एनआरएन अभियान पछिल्ला वर्षमा देखिएको विभाजनका कारण कमजोर भइरहे पनि आजको एकता पुनःसंरचना, विश्वव्यापी नेपाली समुदायको समन्वय र मातृभूमि नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान विस्तार गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण अध्यायका रूपमा हेरिएको छ।

एनआरएनएले हाल ९० देशमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरेको छ र विदेशमा रहेका नेपालीको सीप, अनुभव, ज्ञान तथा पूँजीलाई नेपाल विकासमा जोड्ने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको छ।