Updated….भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा भएको हिंसात्मक घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले उच्च राजनीतिक र सुरक्षा नेतृत्वसमेत जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की को नेतृत्वमा बनेको आयोगले झण्डै छ महिनासम्म अनुसन्धान गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ सहित उच्च तहका अधिकारीमाथि फौजदारी दायित्व निर्धारण गर्दै कानुनी कारबाही गर्न सुझाव दिइएको स्रोतले जनाएको छ।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार घटनामा संलग्नता र जिम्मेवारी देखिएको भन्दै काठमाडौं प्रहरी नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ। त्यसमा काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी (त्यतिबेला एसएसपी) र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल लाई समेत जिम्मेवार मानिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ र २४ का घटनाहरूलाई अलग–अलग रूपमा अध्ययन गरिएको थियो। आयोगको निष्कर्षमा भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा सुरुमा १९ जनाको ज्यान गएको उल्लेख गरिएको छ। प्रहरीलाई गोली चलाउन निर्देशन दिएको आरोपमा प्रहरी नेतृत्वलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ भने परिस्थिती नियन्त्रणबाहिर जाँदा पनि माथिल्लो तहमा समयमै जानकारी नदिएको भन्दै घटनास्थलमा रहेका कमान्डरहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कसैलाई फौजदारी मुद्दा चलाउन र कसैलाई स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

यसैबीच आन्दोलनको क्रममा सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन सक्रिय भूमिका खेलेका सुरक्षाकर्मी र अन्य व्यक्तिलाई सम्मान वा पुरस्कार दिनुपर्ने सुझाव पनि आयोगले सरकारलाई दिएको छ।

भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि सरकारले प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रिपरिषदका केही सदस्यहरूले त्यसको विषयवस्तु र सम्भावित कारबाहीका प्रक्रियाबारे आन्तरिक छलफल सुरु गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार केही मन्त्रीहरूले प्रतिवेदनको प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेका छन्। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित थप निर्णय र प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार आयोगले प्रतिवेदन सिलबन्दी अवस्थामा बुझाएकाले अहिलेसम्म त्यसलाई औपचारिक रूपमा खोलेर अध्ययन गरिएको छैन। उनका अनुसार आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन पेश भएपछि मात्रै त्यसको सामग्री सार्वजनिक हुने वा थप निर्णय हुने सम्भावना छ।

आयोगसँग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा प्रारम्भिक मस्यौदा कर्मचारीहरूले तयार गरे पनि केही संवेदनशील विषयहरू अन्तिम चरणसम्म खाली राखिएको थियो। ती विषयहरूमा घटनासँग जोडिएका व्यक्तिहरूको भूमिका र उनीहरूमाथि सिफारिस गरिएको कारबाही समावेश गरिएको बताइएको छ। अन्तिम चरणमा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले ती संवेदनशील भागहरू आयोगकै तर्फबाट तयार गरिने भन्दै कर्मचारीहरूलाई संलग्न नगरिएको स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा जनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको भूमिकाबारे पनि समीक्षा गरिएको छ। उनीहरूको जिम्मेवारीसम्बन्धी विश्लेषणसहित कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको बताइएको छ, तर कस्तो प्रकारको कारबाही सिफारिस गरिएको हो भन्ने विषय सार्वजनिक गरिएको छैन।

त्यसैगरी तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललगायतका अधिकारीहरूको भूमिकाबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ। घटनासँग सम्बन्धित अन्य प्रहरी अधिकारीहरूका हकमा भने प्रहरी ऐनअनुसार कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताइएको छ।

भदौ २४ गते भएको हिंसात्मक घटनाबारे पनि आयोगले विस्तृत विश्लेषण गरेको छ। त्यस क्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाले निभाएको भूमिकाबारे समेत समीक्षा गरिएको छ। आगजनी र तोडफोडमा संलग्न भएको देखिएका केही व्यक्तिहरूमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको आयोग निकट स्रोतले जनाएको छ। साथै त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुका कारणहरू र त्यसपछिका परिस्थितिहरूको पनि अध्ययन गरिएको बताइएको छ।

आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले भदौ २४ को घटना जटिल र विस्तृत प्रकृतिको भएकाले आयोगले आगामी अनुसन्धानका लागि आधार तयार गरिदिएको बताएका छन्। उनका अनुसार आयोगले आफूले देखेको तथ्यका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो, जसलाई कसैले स्वीकार गर्न सक्छ भने कसैले अस्वीकार पनि गर्न सक्छ।

उता गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिवेदन अहिले गोप्य अवस्थामा रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर अध्ययन गरेपछि मात्रै त्यसबारे थप जानकारी सार्वजनिक हुनेछ।