मानव इतिहासमा जुनसुकै बिद्रोह, क्रान्ति वा आन्दोलन किन नहोस्, त्यसले पुरानो शक्ति संरचना, कानुन र संविधानलाई चुनौती दिएको हुन्छ। सामान्यतया, बिद्रोहको मुख्य उद्देश्य नयाँ यथार्थलाई स्वीकार्ने व्यवस्था निर्माण गर्नु हो। जहाँ सफल बिद्रोह हुन्छ, त्यहाँ पुरानो शासन वा संविधानलाई केवल सुधार गरेर होइन, बरु पूर्ण रूपमा पुनर्गठन गरेर नयाँ राजनीतिक युगको सुरुवात गरिन्छ। तर यदि बिद्रोह पछि पनि पुरानै संविधान, पुरानै कानुन र पुरानै सत्ता प्रणाली नै चलिरह्यो भने त्यसलाई संसारभर “असफल बिद्रोह” मानिन्छ। किनभने, यसले बिद्रोही पक्षले आफ्नै आन्दोलनलाई औपचारिक रूपमा पुरानो व्यवस्थाको मान्यता दिने काम गर्छ।
फ्रान्समा १७८९ मा जनआन्दोलन सुरु हुँदा “Ancien Régime” अर्थात् राजतन्त्र र पुरानो सामन्ती कानुन समाप्त गरियो। क्रान्तिपछि तत्कालीन संविधान खारेज भई अस्थायी राष्ट्रिय सभा र नयाँ संवैधानिक संरचना सुरु भयो। पछि समयक्रममै नेपोलियन युगसम्म देशले नयाँ कानुनी र राजनीतिक प्रणाली बनायो। यो आन्दोलन सफल मानिन्छ किनकि क्रान्तिकारीहरूले पुरानो व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेर नयाँ शासन प्रणाली निर्माण गरे।
ब्रिटिस उपनिवेशको विरुद्धमा भएको अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनले ब्रिटिश कानुनलाई अस्वीकार गर्यो। १७७६ मा स्वतन्त्रताको घोषणा (Declaration of Independence) जारी गरियो। त्यसपछि नयाँ संविधान १७८७ मा बन्यो र पूर्ण नयाँ राजनीतिक संरचना जन्मियो। यदि अमेरिकाले ब्रिटिश संविधान र कानुनमै चल्ने घोषणा गरेको भए यो क्रान्ति स्वतन्त्रता होइन, असफल विद्रोह मात्र हुने थियो।
रूसी जनताको विद्रोहले जारशाही सत्तालाई फालेर अस्थायी सरकार ल्यायो। पछि बोल्सेविकहरूले फेरि सत्ता लिएर नयाँ साम्यवादी संविधान घोषणा गरे। पुरानो जारकालीन कानुन र शासन पूर्ण रूपमा अन्त्य भयो।
ट्युनिसिया, इजिप्ट, लिबिया लगायतमा उठेका आन्दोलनहरूले देखाउँछन् – जहाँ पुरानो संविधान र शासन संरचना पूर्ण रूपमा हटाइयो (जस्तै ट्युनिसियामा नयाँ संविधान), त्यहाँ जनआन्दोलन केही हदसम्म सफल मानिन्छ। तर जहाँ विद्रोहले पुरानो कानुनी संरचनालाई नै मान्यता दियो (जस्तै इजिप्टमा सेनाले पुरानो प्रणालीलाई पुनर्स्थापित गर्यो), त्यहाँ आन्दोलन असफल ठहरियो।
नेपालले पनि बिद्रोही आन्दोलनको लामो इतिहास बोकेको छ। तर प्रत्येक आन्दोलनले पुरानो प्रणालीलाई कति गहिरो रुपमा परिवर्तन गर्न सक्यो भन्ने प्रश्न खुला छ।
राणाशासनविरुद्धको जनआन्दोलनले पुरानो व्यवस्था समाप्त गर्यो। प्रजातन्त्र ल्याउने घोषणा गरियो। तर नयाँ संविधान तत्काल पूर्णरूपमा तयार हुन सकेन। अन्तरिम संविधान बनाइए पनि दरबार र दलबीच शक्ति सन्तुलन अलमलमा रह्यो।
२०१७ को घटनाले प्रजातान्त्रिक अभ्यास रोकियो र महेन्द्रले नयाँ “पञ्चायती प्रणाली” ल्याए। यो बिद्रोह होइन, सत्ताको प्रतिगमन थियो।
राजा वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष सत्ताविरुद्ध आन्दोलन सफलतापूर्वक भयो, नयाँ अन्तरिम संविधान आयो र त्यसकै आधारमा २०४७ को संविधान बन्यो। यो बिद्रोहलाई आंशिक सफल भनिन्छ किनकि तत्कालीन जनआन्दोलनले पुरानो पञ्चायती कानुनलाई खारेज गर्यो र बहुदलीय व्यवस्था ल्यायो।
राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन समाप्त भयो। अन्तरिम संविधान २०६३ आयो, गणतन्त्र घोषणा भयो। तर समयक्रममा बिद्रोही दलहरू नै पुरानो शैलीको शक्ति खेलमा फर्किए भन्ने आलोचना भयो। जनताका आधारभूत मुद्दा (समावेशीता, सुशासन) अपेक्षाअनुसार सम्बोधन भएनन्।
यो पछिल्लो आन्दोलन पनि संविधानमै आधार खोज्न बाध्य भयो। सरकार ढाल्ने माग, नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको बहस भए पनि अन्ततः पुरानो संविधान र कानुनकै आधारमा सरकार परिवर्तन र केही सम्झौतामै सीमित देखिन्छ। जसले प्रश्न उठाउँछ के यो आन्दोलनले वास्तविक नयाँ व्यवस्था जन्मायो ? कि पुरानै ढाँचामा फर्कियो ?
सफल बिद्रोह = नयाँ संविधान + नयाँ राजनीतिक ब्यबस्था + नयाँ राजनीतिक अनुशासन ।
इतिहासले देखाउँछ, पुरानो व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्ने आन्दोलनले दीर्घकालीन राजनीतिक रुपान्तरण ल्याउँदैन।
अन्तरिम संरचना अनिवार्य।
अमेरिका, फ्रान्स, ट्युनिसिया जस्ता देशले बिद्रोहपछि स्थायी संविधान बनाउनुअघि अस्थायी शासन र कानुनी संरचना सिर्जना गरे।
नेपालमा बारम्बार पुरानै ढाँचा दोहोरिने समस्या।
बिद्रोह जित्नेहरूमै पुरानो शक्तिकेन्द्र र राजनीतिक संस्कृति प्रवेश गर्न सक्छ। जनताले नयाँ युगको अपेक्षा गर्छन् तर पुरानै मानसिकता फर्कन्छ।
संसारको अभ्यासले स्पष्ट देखाएको छ – बिद्रोह सफल बनाउन पुरानो संविधान र कानुनलाई “वैध” मानेर अघि बढ्नु हुँदैन। त्यो भनेको आफ्नो आन्दोलनको कारण र आत्मसम्मान त्याग्नु हो। नेपालका विगतका आन्दोलनहरूले समय समयमा नयाँ ढोका खोले पनि पुरानो राजनीतिक सोचलाई पूर्ण रूपमा तोड्न सकेका छैनन्।
भाद्र २३ र २४ को आन्दोलनपछि पनि यदि पुरानो संविधानमै बाँधिएर पुरानै नियमले सब कुरा चल्छ भने, यो साँचो अर्थमा सफल बिद्रोह होइन। साँचो परिवर्तनका लागि नयाँ वैचारिक दृष्टि, नयाँ कानुनी आधार र जनताको वास्तविक आकांक्षा अनुसारको प्रणाली बनाउनु जरुरी छ। सत्य तितो लाग्न सक्छ तर सत्यलाई सधै ढाक छोप गर्न सकिंदैन है चेतना भया !
आज नेपालमा राजनीतिक जटिलता दिनप्रतिदिन बढ्दैछ।
न स्पष्ट दिशाबोध छ,
न दीर्घकालीन समाधानका रोडम्याप।
जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेट के थियो र वास्तविक परिणाम के आयो ? अझै अस्पष्ट छ।
युवाहरूले नयाँ आशा बोकेर सडकमा निस्केका थिए, तर पुरानै शक्ति सन्तुलन र कानुनी जालोमा अड्किए। यसले फेरि अर्को बिद्रोह जन्माउन सक्छ। इतिहासले देखाएको छ, राजनीतिमा निषेध र बहिष्कारले नयाँ विद्रोहको जन्म गराउँछ।
नेपाल जोगाउन, देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्न अब सबै पक्ष एकतामा आउनैपर्छ।
सामूहिक सहमति: राजनीतिक दल, युवा पुस्ता, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग सबैले साझा दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्छ।
नयाँ सोच र दृष्टिकोण: केवल पुरानो संविधानलाई थामेर बस्दा समस्या समाधान हुँदैन। बदलिँदो समय, जनताको भावना र वास्तविकतालाई समेट्ने नयाँ प्रगतिशील सोच आवश्यक छ।
शक्ति सन्तुलन: पुराना गलत अभ्यास दोहोरिन नदिने कानुनी संयन्त्र र शक्ति सन्तुलन चाहिन्छ।
यदि नेपालले फेरि पनि नयाँ युगको बाटो समातेन भने देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा नै खतरा आउन सक्छ। इतिहासको पाठ प्रष्ट छ – समयमै सोच बदलिएन भने अर्को ठूलो विद्रोह अपरिहार्य बन्छ।
सत्य स्वीकार्नैपर्छ – विगतका व्यवस्था असफल भइसकेका छन्। पञ्चायत असफल भयो, राजतन्त्र असफल भयो, दलहरूको दशकौंको शासनले पनि जनताको विश्वास जित्न सकेन। अब पनि पुरानै ढाँचामा समेटिन खोजियो भने मुलुक गहिरो संकटतर्फ धकेलिन सक्छ। समयमै चेतौँ, एकतामा आउँ, नयाँ राजनीतिक दृष्टि र संविधान आफैं कोर्ने साहस गरौँ। नत्र, अर्को विद्रोह अझै गहिरो र अराजक हुनसक्छ।

प्रतिक्रिया