अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्पले हालै एफबीआई र अमेरिकी न्याय मन्त्रालय (DOJ) को टोलीलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रतिक्रियासहितको वक्तव्य जारी गरेका छन्। उनले विशेषगरी आफ्ना कानूनी सल्लाहकार काश पटेल र एफबीआईका उत्कृष्ट सदस्यहरूको “उत्कृष्ट काम” को प्रशंसा गरेका छन्।

ट्रम्पले भने, “हाम्रो देशको इतिहासमा सबैभन्दा खराब एफबीआई निर्देशक जेम्स कोमीविरुद्ध हालै दायर गरिएको अभियोगमा असाधारण काम गर्नुभएकोमा काश पटेल र एफबीआईका सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एफबीआईको टोलीले देखाएको उत्साह अविश्वसनीय थियो। उनीहरूलाई जेम्स कोमीको वास्तविक चरित्र थाहा भएकै कारण यस्तो सम्भव भयो।”

ट्रम्पले अमेरिकी संघीय वकिल लिन्ड्से ह्यालिगन र न्याय मन्त्रालय (DOJ) सँग काम गर्ने सबैलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै भने, “यस मुद्दामा काम गर्नुभएको सबैलाई फेरि धन्यवाद। अमेरिकी जनतालाई न्याय दिलाउन तपाईंहरूको योगदान उल्लेखनीय छ।”

वक्तव्यको अन्त्यमा उनले आफ्नो चुनावी नारा दोहोर्याउँदै भने, “अमेरिकालाई पुनः महान् बनाऔँ!”

 ट्रम्पले अर्बपति तथा डेमोक्र्याटिक पार्टीका प्रमुख दातामध्ये एक जर्ज सोरसविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारी वकिलहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। ट्रम्पले सोरसलाई अमेरिकी राजनीतिक र सामाजिक स्थायित्वलाई अस्थिर बनाउने गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै अनुसन्धानको आदेश दिएका हुन्।

जर्ज सोरस विश्वभरि “ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन” (Open Society Foundations) मार्फत लोकतन्त्र, मानवअधिकार र स्वतन्त्रता प्रवर्द्धनका नाममा विभिन्न परियोजनाहरूलाई सहयोग गर्दै आएका व्यक्ति हुन्। नेपालमा पनि उनका संस्थाहरूले नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन्। तर ट्रम्प र उनका समर्थक रिपब्लिकन नेताहरूले सोरसलाई अशान्ति र हिंसा उक्साउने शक्ति भनेर चित्रित गर्दै आएका छन्।

अमेरिकी संचारमाध्यमका अनुसार ट्रम्पको निर्देशनपछि न्याय विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले आधा दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी अटर्नी अफिसहरूलाई सोरसविरुद्ध कानुनी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूसँग सोरस र उनको नेटवर्कविरुद्ध के कस्तो मुद्दा चलाउन सकिन्छ भन्नेबारे गृहकार्य अघि बढाइएको बताइन्छ।

सोरस र उनका संस्थाहरूमाथि अमेरिकाभित्र मात्र होइन, भारतमा पनि विवाद रहँदै आएको छ। भारतीय मिडियाले उनलाई “भारत विरोधी” एजेन्डा फैलाउने व्यक्ति भनेर उल्लेख गर्दै आएका छन्। विशेष गरी कश्मीर मुद्दामा उनका संस्थाहरूले प्रोपागाण्डा र भडकाउने गतिविधि गरेको आरोप भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूले लगाउँदै आएका छन्।

क्यालिफोर्नियामा भएका हिंसात्मक प्रदर्शन र आगजनीमा समेत सोरसले सहयोग गरेको समूह संलग्न भएको दाबी अमेरिकी दक्षिणपन्थी वृत्तले गर्दै आएको छ। तर सोरस र उनका समर्थकहरूले यी आरोपलाई “राजनीतिक प्रपञ्च” र स्वतन्त्र आवाज दबाउने षड्यन्त्र भनेर अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

ट्रम्पले गाजा क्षेत्रमा स्थायी शान्ति स्थापना गर्न मध्यपूर्वका मुलुकहरूसँग भइरहेको वार्तालाई “प्रेरणादायी र उत्पादनशील” भनेका छन्।

उनका अनुसार गत चार दिनदेखि तीव्र र गोप्य वार्ता भइरहेको छ र आवश्यक परे सम्म निरन्तर चल्नेछ। “हामी गाजाबारे मध्यपूर्वीय समुदायसँग अत्यन्त प्रेरणादायी र उत्पादक छलफल गरिरहेका छौँ,” ट्रम्पले भने।

ट्रम्पले जानकारी दिँदै भने, “यस वार्तामा क्षेत्रका सबै देश संलग्न छन्। हमासले पनि छलफलको जानकारी पाएको छ र इजरायललाई प्रधानमन्त्री बेंजामिन ‘बिबी’ नेतन्याहुसहित उच्च तहमा सूचित गरिएको छ।”

उनी भन्छन्, “दशकौँको द्वन्द्वपछि अहिले सम्झौता गर्न अभूतपूर्व सद्भावना र उत्साह देखिएको छ। सबै पक्ष युद्ध र अन्धकारको यस काल समाप्त गर्न र स्थायी शान्ति स्थापना गर्न उत्साहित छन्।”

ट्रम्पले वार्ताको प्रमुख उद्देश्य मानवीय संवेदनशीलता र बन्धकहरू सुरक्षित फिर्ता ल्याउनु तथा स्थायी र दीर्घकालीन शान्ति कायम गर्नु रहेको बताए। “यस ऐतिहासिक प्रक्रियामा सहभागी हुनु मेरो लागि सम्मान हो,” उनले जोड दिए।

 ट्रम्पले माइक्रोसफ्टद्वारा हालै ग्लोबल अफेयर्स (विश्वव्यापी मामिला) विभागको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएकी लिसा मोनाकोप्रति तीव्र आपत्ति जनाएका छन्।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रकाशित वक्तव्यमा मोनाकोलाई “भ्रष्ट र पूर्ण रूपमा ट्रम्प–विरोधी मानसिकता भएकी व्यक्ति” भन्दै तीव्र आलोचना गरेका हुन्। उनले मोनाकोलाई पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाको शासनकालमा वरिष्ठ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, र वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनमा कानूनी र राजनीतिक उद्देश्यले कानुन प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बोकेकी उप–अटर्नी जनरल भएको दाबी गरे।

उनले मोनाको र उनका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई “डीप स्टेट” (गुप्त सत्ताक संरचना) ले अमेरिकी राजनीतिमा रचेका गम्भीर षड्यन्त्रहरूको योजनाकार भएको आरोप लगाए। ट्रम्पले उल्लेख गरेका घटनामा “रुस–जाँच प्रकरण, जनवरी ६ को क्यापिटोल दंगा अनुसन्धान, मार–ए–लागोमा गरिएको संघीय छापा, बाइडेन ‘अटो–पेन’ विवाद र सरकारी कागजातसम्बन्धी मुद्दा” समावेश छन्।

ट्रम्पले भने, “मोनाको जस्तो विवादास्पद अतीत भएकी व्यक्तिलाई यति संवेदनशील सूचनामा पहुँच हुने पद दिनु अस्वीकार्य र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरनाक हो।” उनका अनुसार, अमेरिकी सरकारले हालै मोनाकोको सबै सुरक्षा क्लियरेन्स र राष्ट्रिय सुरक्षा सूचना पहुँच अधिकार खारेज गरिसकेको छ र उनलाई संघीय सम्पत्तिमा प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।

ट्रम्पले माइक्रोसफ्टलाई तत्काल मोनाकोको नियुक्ति खारेज गर्न आह्वान गर्दै भने, “राष्ट्रिय सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने यस निर्णयलाई उल्ट्याउनु आवश्यक छ।”

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई कांग्रेसले स्वीकृत गरिसकेको करिब ४ अर्ब डलरभन्दा बढी वैदेशिक सहायता रकम रोकिराख्न अनुमति दिएको छ।

यसअघि वाशिङ्टन डी.सी.का एक संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई सेप्टेम्बर महिनाभित्रै ती रकम वितरण गर्न आदेश दिएका थिए। तर ट्रम्प पक्षले सो आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेको थियो।

शुक्रबार भएको निर्णयअनुसार, न्यायाधीशहरू ६-३ को मतान्तरले ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा उभिएका छन्। अदालतका बहुमत न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पको वैदेशिक नीति अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समूहहरूले देखाएको क्षतिभन्दा बढी ठान्दै सहायता रोक्का गर्ने अधिकारलाई मान्यता दिएका छन्। साथै, सहायता माग्दै मुद्दा हाल्ने समूहहरूको कानुनी हैसियत (standing) पनि स्पष्ट नभएको संकेत गरेका छन्।

आपत्कालीन प्रकृया र असन्तुष्टि

अल्पमतमा रहेकी न्यायाधीश एलेना केगनले यो मुद्दा आपत्कालीन प्रकृया (emergency docket) मार्फत छिटोछरितो ढंगले टुंग्याइएकोमा आपत्ति जनाइन्। उनले लेखिन्, “हामीले यो मुद्दा अत्यन्त कम समयमा, सीमित जानकारी र छलफलबिनै टुंग्याउनुपर्‍यो। यसले पर्याप्त कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्दैन।”

‘पकेट रिसिसन’ अधिकार प्रयोग

गत महिना राष्ट्रपति ट्रम्पले सभामुख माइक जोन्सनलाई सूचित गर्दै ४.९ अर्ब डलर वैदेशिक सहायता खर्च नगर्ने निर्णय गरेका थिए। उनले लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएको ‘पकेट रिसिसन’ (Pocket Rescission) नामक विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै रकम रोकेका हुन्। यो अधिकारले बजेट वर्षको अन्तिमतिर राष्ट्रपतिलाई संसदलाई छल्दै स्वीकृत रकम खर्च नगर्ने निर्णय गर्न अनुमति दिन्छ। १९७० को दशकयता यो विधि प्रयोग भएको थिएन।

यो निर्णयले विकास सहायता अनुदान, संयुक्त राष्ट्रसंघ, तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनासम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा जानुपर्ने रकम रोकिएको छ।