अदालतका हाई प्रोफाइल फाइल ध्वस्त : ऐतिहासिक अभिलेख खरानी

काठमाडौं / जेन–जी आन्दोलनको उग्र प्रदर्शनका क्रममा मुलुकका सर्वोच्च, उच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्मका संवेदनशील फाइलहरू योजनाबद्ध रूपमा नष्ट गरिएका छन्। सर्वोच्च अदालतसहित २३ वटा न्यायालयमा रहेका उच्च प्रोफाइल व्यक्तिहरूसँग जोडिएका मुद्दाका मिसिल र अभिलेख खरानी बनाइएका छन्।

नष्ट भएका फाइलहरूमा सूर्यदर्शन र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी, बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी, माओवादी द्वन्द्वकालीन मुद्दा र भूमिसम्बन्धी संवेदनशील प्रकरणहरू रहेका थिए। एक अदालत कर्मचारीका अनुसार, दशकौँदेखि संग्रहीत नजिर र ऐतिहासिक अभिलेखसमेत जलेर नष्ट भएका छन्।

रवि लामिछाने जोडिएका फाइल प्राथमिक निशाना

स्रोतहरूका अनुसार आक्रमणकारीहरूले रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित धेरैजसो फाइललाई पहिलो निशाना बनाएका थिए। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फाँट नम्बर ९, १३ र १४ मा रहेका मिसिललाई विशेष रूपमा आगो लगाइएको थियो। ती फाँटहरूमा नक्कली भुटानी शरणार्थी, सहकारी ठगी र सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता थिए।

“आक्रमणकारीहरूलाई कुन फाँटमा के–के फाइल छन् भन्ने ठ्याक्कै जानकारी थियो,” एक कर्मचारीले बताए, “नामै तोकेर मिसिल निकालेर आगो लगाइएको हो।”

बालकृष्ण खाण र टोपबहादुर रायमाझी जोडिएको नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ३३ किलो सुन काण्डका फाइल, सहकारी ठगीलगायत अन्तिम चरणमा पुगेका संवेदनशील मुद्दाहरू यसै क्रममा खरानी भएका छन्।

सर्वोच्च र अन्य अदालतमा अभूतपूर्व क्षति

सर्वोच्च अदालतको एनेक्स भवनमा रहेको अभिलेख खण्डमा आगजनी हुँदा झण्डै ६० हजार मुद्दामध्ये ठूलो संख्यामा मिसिल क्षतिग्रस्त भएका छन्। पहिलो पटक छिरेका प्रदर्शनकारीले डाटा सेन्टर तोडफोड गरेर फर्किए पनि पछि फर्किएर मिसिलमा आगो लगाएका थिए।

कास्की जिल्ला अदालतमा समेत प्रदर्शनकारीले फाँट नम्बर ३ निसाना बनाएर सूर्यदर्शन सहकारीसम्बन्धी फाइल जलेका छन्। त्यहाँ सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि आगजनी भएको स्थानीय प्रहरी कर्मचारीले बताएका छन्।

चितवन जिल्ला अदालतमा समेत त्यस्तै आक्रमण हुँदा द्वन्द्वकालीन व्यक्ति हत्या मुद्दासम्बन्धी फाइल नष्ट भएका छन्।

कानुनी प्रक्रिया फेरि सुरु गर्नुपर्ने अवस्था

अदालतका कर्मचारीका अनुसार, सन् १९९९ देखि २०३० सम्म र २०५४ सालदेखि हालसम्मका मुद्दासम्बन्धी अभिलेखमा ठूलो क्षति पुगेको छ। यसले गर्दा कानुनविद्हरूसँग व्यक्तिगत रूपमा रहेका प्रतिलिपि र प्रमाणलाई आधार मानेर मुद्दाहरू पुनः सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार, धेरैजसो भ्रष्टाचार र गम्भीर अपराधसँग जोडिएका फाइल नष्ट भएका छन्। त्यसैले मुद्दाको प्रारम्भदेखि नै पुनः मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

 अदालतको संरचना मात्र नभई देशकै न्यायिक इतिहासलाई क्षति पुर्‍याउने यो घटनाले न्याय प्रवाह प्रणाली नै संकटमा पारिदिएको कानुनविद्हरूको मूल्याङ्कन छ।