Updated :

पूर्वमन्त्री अफताब आलम अदालतबाट सफाइ पाएपछि कारागारबाट रिहा भएका छन्। उनले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासबाट बुधबार सफाइ पाएका हुन्। आलम ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा थुनामा थिए।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसदसमेत रहेका आलमलाई न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले दोषमुक्त गरेको हो। उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका रजिस्ट्रार दीपक भण्डारीका अनुसार, बम विस्फोटसँग सम्बन्धित घटनामा आलममाथि ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकिएको भन्दै इजलासले सफाइ दिएको हो।

अदालतको फैसलामा २०६४ साल चैत २७ गते आलमको घरमा बम विस्फोट भएको भन्ने दाबी पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख छ। त्यसैगरी, घाइते भएका भनिएका पिन्टु (त्रिलोकप्रसाद सिंह) र ओशी अख्तरलाई ट्याक्टरमा राखी इँट्टाभट्टामा जलाइएको भन्ने आरोप पनि प्रमाणित गर्न वादी पक्ष असफल भएको अदालतको ठहर छ।

***

‘जिउँदै जलाएर हत्या’ आरोपमा सजाय भोग्दै आएका मोहम्मद अफताब आलमलाई उच्च अदालतबाट सफाइ

वीरगञ्ज, जेठ १५ – इँटाभट्टामा घाइतेलाई जिउँदै जलाएर हत्या गरेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रौतहटका पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई उच्च अदालत वीरगञ्जले सफाइ दिएको छ।

उक्त मुद्दामा उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीशद्वय डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले बुधबार सुनाएको फैसलामा आलमलाई जिल्ला अदालतबाट सुनाइएको जन्मकैदको फैसला उल्टाइएको हो।

जिल्ला अदालतको फैसला उल्टियो, आजै छुट्न सक्ने सम्भावना

अलामका प्रमुख कानुन व्यवसायी सरोजकृष्ण घिमिरेले अदालतको पूर्णपाठ आउन केही समय लाग्ने भए पनि अदालतको पत्र प्राप्त भएपछि आलम आजै रिहा हुन सक्ने जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार अदालतले घटनामा आलमको संलग्नताको ठोस प्रमाण प्रस्तुत हुन नसकेको ठहर गर्दै फैसला उल्टाएको हो। घिमिरेले भने, “बम विष्फोट गराएको भनेर ठोस वस्तुनिष्ठ प्रमाण नदेखिएको निष्कर्षमा पुगेर अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएको हो।”

अलामसहित तीनजनालाई जन्मकैद, पछि सफाइ

यसअघि रौतहट जिल्ला अदालतले २०७९ सालमा आलमसहित महताव आलम, शेष सेराज र बद्री सहनीलाई जिउँदै जलाएर हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। सो फैसला तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश मातृका प्रसाद आचार्यको इजलासबाट भएको थियो।

के थियो मुद्दाको पृष्ठभूमि?

२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले आलमले आफ्नै क्षेत्रमा बम बनाउने प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो। विस्फोटका क्रममा केही व्यक्ति गम्भीर घाइते भएका थिए।
घटनामा संलग्न भएकाहरूलाई उपचार गर्नुको साटो, घटनाको गोप्यता राख्न भन्दै इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको भनिएको थियो।

पीडित पक्षका श्रीनारायण सिंह राजपुत (त्रिलोक सिंहका बुबा) ले २०७६ साल कात्तिक १८ गते आलमसहित विरुद्ध रौतहटमा किटानी जाहेरी दिएका थिए। घटनापछि आलमलाई कानूनी कारबाहीको घेरामा ल्याउने प्रयास भए तापनि लामो समयसम्म राजनीतिक संरक्षणमा रहँदै आएका थिए।

सुनुवाइमा कसले गरे बहस?

अलामको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेसहित सुधीर कर्ण, सञ्जीव मल्लिक, रामेश्वर न्यौपाने र साविर हुसेनले कानुनी बचाउ गरेका थिए।
त्यस्तै, पीडित पक्षबाट सरकारी वकिल तथा अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले बहस गरेका थिए।

राजनीतिक कोण र टिप्पणीहरू

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमा आलमलाई छुटाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसलाई लिएर यो मुद्दा अझै विवादास्पद बनिरहेको थियो।
आलम लामो समयदेखि कांग्रेसका प्रभावशाली मुस्लिम नेताका रूपमा चिनिँदै आएका छन्।

निष्कर्ष: यस फैसलाले कानुनी दृष्टिले आलमलाई सफाइ दिए पनि पीडित पक्ष र मानवअधिकारकर्मीहरूबाट पुनः प्रतिक्रिया आउन सक्नेछ। यदि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुर्‍याइयो भने थप कानुनी बहस चल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।