काठमाडौं / त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘भिजिट भिसा’ मार्फत भइरहेको मानव तस्करी काण्ड सार्वजनिक भएपछि देशको राजनीति तातेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायतका दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै आज प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरे। बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी सांसदहरू उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख प्रतिपक्षी सांसद वर्षमान पुनलाई बोल्ने मौका दिए। पुनले “भिजिट भिसाको नाममा घरघरमा तस्करीको चर्चा छ, यो अब लुकाउने अवस्था छैन” भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे। रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले भने, “जसमा मन्त्री नै मुछिएको छ, त्यही व्यक्ति पदमा रहेर निष्पक्ष छानबिन सम्भव छैन।”
विपक्षीको चर्को दबाबका बीच सभामुख घिमिरेले सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति जुटाउन बारम्बार प्रयास गरे। तर सत्ता पक्ष – नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले – गृहमन्त्रीलाई सदनमै स्पष्टीकरण दिने अवसर दिनुपर्ने अडानमा रहे। विपक्षी भने राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको अडानबाट पछि हटेनन्।
सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक भोलि बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरियो।
यसैबीच कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले सभापति निवासमा बसेको बैठकमा आफ्नो मात्र चर्चा भएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे। “प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट मुलुक डगमगिएको छ, तर बैठकमा कुरा मेरै बारेमा मात्रै भएछ,” उनले भने।
कोइरालाले ओलीको “१५ जेठमा काठमाडौं एमालेको नियन्त्रणमा हुनु पर्छ” भन्ने अभिव्यक्तिलाई खतरनाक मानेर कांग्रेसले यसबारे स्पष्ट धारणा नबोल्नु गलत भएको टिप्पणी गरे।

१५ जेठका लागि राजसंस्था पुनःस्थापनाका पक्षधरहरूले काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शनको घोषणा गरेका छन्। यसै दिन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले “काठमाडौं एमालेको नियन्त्रणमा राख्न” कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। राजावादीहरूको कार्यक्रमलाई लिएर गृह मन्त्रालयले चारवटै सुरक्षा निकायको प्रमुखहरूलाई बोलाएर बैठक गरेको छ। चैत १५ मा तीनकुनेमा भएको अराजक प्रदर्शनबाट सिक्दै सरकारले सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन तयारी थालेको हो।
नेपाली कांग्रेसभित्र गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषयमा मतभेद देखिएको छ। सांसद डा. सुनील शर्माले “राजीनामा दिनु नै बुद्धिमानी निर्णय” भएको बताउँदै लेखकलाई नैतिकता प्रदर्शन गर्न सुझाव दिए। अर्का सांसद रामहरी खतिवडाले भने “केवल मातहतका कर्मचारीमाथि अनुसन्धानको आधारमा मन्त्रीले राजीनामा दिनु पूर्वाग्रहपूर्ण हुन्छ” भन्दै लेखकको बचाउ गरे।
विपक्षी दलहरूको मुख्य माग भने स्पष्ट छ — गृहमन्त्री रमेश लेखकको तत्काल राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको गठन। उनीहरूले गृहमन्त्री पदमै रहँदा निष्पक्षता सम्भव छैन भन्दै संसद् ठप्प पारेका छन्।
राजनीतिक संकटका घेरामा फसेका गृहमन्त्री लेखकको भविष्य के हुने हो — त्यो अबको केही दिनभित्र प्रस्ट हुनेछ। तर, जेठ १५ को संघीय बजेट भाषणअघि कुनै निर्णय नभएमा संसद् थप अवरुद्ध हुने संकेत प्रष्ट देखिन्छ।



प्रतिक्रिया