काठमाडौं / गृहमन्त्री रमेश लेखकको बर्खास्तीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। शुक्रबार अधिवक्ता मधु चौलागाईंले रिट दायर गरेका हुन्। यद्यपि, रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ।

रिटमा गृहमन्त्री लेखकमाथि अवैध रुपमा ‘भिजिट भिसा सेटिङ’ मार्फत मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहसँगको सम्बन्ध रहेको, सोही सम्बन्धका आधारमा नैतिक, राजनीतिक र कानुनी जिम्मेवारी बहन नगरेको आरोप लगाइएको छ।

के हो विषय ?

हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भिजिट भिसाको नाममा गैरकानुनी रूपमा नेपालीहरूलाई विदेश पठाउने गिरोह सक्रिय रहेको खुलेको छ।
उक्त गिरोहले खाडी मुलुक जानेलाई ५० हजारदेखि युरोपेली देश जानेलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म असुली गर्ने गरेको प्रमाणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई दिनअघि विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारी प्रमुख सहित कागजातहरू र कम्प्युटरहरू जफत गरिसकेको छ।
सहसचिव तीर्थराज भट्टराई पक्राउ परेपछि घटनाको जालो गृह मन्त्रालयसम्म पुगेको पुष्टि भएको हो।

गृह मन्त्रालयमै सेटिङ : मन्त्री लेखकको सचिवालयको संलग्नता ?

यस विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयका सदस्यहरू, विशेषगरी स्वकीय सचिव र केही कर्मचारीहरू भिजिट भिसा सेटिङको सञ्जालमा सक्रिय रहेको प्रमाण अख्तियार र सञ्चारमाध्यममा बाहिर आएको छ।
तत्कालीन समयमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका व्यक्ति समेत मन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्त गरिनु,
पूर्व गिरोहमा मुछिएका अधिकारीहरूलाई अध्यागमनमा पठाइनु,
र ठूलो मात्रामा रकम असुली हुँदै मन्त्रीस्तरसम्म पैसा पुगेको उजुरीका आधारमा
मन्त्री लेखकको बर्खास्तीको माग चर्किंदै गएको हो।

रिटको माग र कानुनी आधार

अधिवक्ता चौलागाईंले दायर गरेको रिटमा नेपालको संविधानको धारा 77 र 128 लाई आधार बनाइएको छ।
रिटमा भनिएको छ,

“गृहमन्त्रीले संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरेका छन्, सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिले यस्तो गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भएको आरोप गम्भीर हो। यसमा सरकारको मौनता आपत्तिजनक छ।”

रिटमार्फत सर्वोच्चसँग मन्त्री लेखकलाई तत्काल पदबाट हटाउन अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने माग गरिएको छ। साथै, विस्तृत छानबिन आयोग गठन गरी सो घटनामा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने आग्रह गरिएको छ।

अदालतको कदम र सम्भावित असर

सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता भएपछि प्रारम्भिक सुनुवाइमार्फत मन्त्रीको पदको नैतिकता, जिम्मेवारी, र सार्वजनिक हितमा असर परेको कि परेन भन्नेबारे अन्तरिम आदेश दिन सक्ने सम्भावना छ।
यस घटनाले गृह मन्त्रालयमा व्यापक सुधार, अध्यागमनको स्वचालित प्रणाली, र आप्रवासन नीतिमा पुनरावलोकन ल्याउने सम्भावना पनि बलियो बनेको छ।

भिजिट भिसाको नाममा संस्थागत मानव तस्करी: गृह मन्त्रालयकै संरक्षणमा ????

नेपालमा प्रशासनिक भ्रष्‍टाचार नयाँ विषय होइन। तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमार्फत सञ्चालित ‘भिजिट भिसा सेटिङ’ नामक मानव तस्करी काण्डले अहिले राज्य संयन्त्रभित्रैको गहिरो संस्थागत सडन उजागर गरेको छ। यसमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयका कर्मचारी, विभागीय अधिकृतहरूदेखि राजनीतिक पहुँचवालासम्मको संलग्नता पुष्टि हुने तथ्यहरू सार्वजनिक हुँदै गएका छन्।

१. भिजिट भिसा: वैधानिक स्वरूपबाट अवैध धन्दासम्म

भिजिट भिसा मूलतः पर्यटन, पारिवारिक भेटघाट वा व्यवसायिक भ्रमणका लागि दिइने वैधानिक माध्यम हो। तर, पछिल्लो समय यही माध्यमलाई आधार बनाएर नेपाली नागरिकहरूलाई खाडी, मलेसिया, र युरोपेली मुलुकहरूमा बेचबिखनजस्तै गरी पठाउने संगठित कारोबार चलिरहेको छ। उजुरीअनुसार, भिजिट भिसाका नाममा नेपालीहरूसँग प्रति व्यक्ति ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म असुल हुने गरेको छ।

२. गृह मन्त्रालयभित्रको संरक्षित सेटिङ: राजनीतिक संरक्षणको संकेत

सबैभन्दा गम्भीर पक्ष यो हो कि यस ‘सेटिङ’ मा गृह मन्त्रालयकै संरक्षण रहेको आरोप लागिरहेको छ। सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नै निर्देशनमा अध्यागमन प्रमुख बनाएर पठाएका थिए। उनीमाथि भूकम्पपछिको त्रिपाल घोटाला, राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवादित ठेक्कालगायतका घटनामा पनि संलग्नता देखिएको छ। अख्तियारको छापा मार्ने खबर बाहिरिएपछि उनलाई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाउनु, अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने प्रयासको संकेत हो।

गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयमा रहेका गणेश ओझा र विमल पौडेल जस्ता विवादित पात्रहरूले अध्यागमनमा कर्मचारीको सरुवा खटनपटन गरिरहेका छन् भन्ने स्रोतहरू खुलस्त बताइरहेका छन्। यी व्यक्तिहरूमाथि पूर्वदेखि नै भ्रष्टाचार, लिखत किर्ते, र संगठित अपराधमा संलग्नता रहेकाले अहिलेको घटनाले केवल पुराना संरचनात्मक कमजोरीलाई पुनः उजागर गरेको छ।

३. राज्यका अंगहरू मौन: आपराधिक संरचनालाई मौन समर्थन?

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष हो — प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्री स्वयं, र सत्तारूढ कांग्रेस पार्टी तीनै तह मौन छन्। यस्तो गम्भीर आरोप सार्वजनिक हुँदा समेत गृहमन्त्री लेखकले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

त्यतिमात्र होइन, संसदको सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने बताए पनि कांग्रेसले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। यसरी प्रमुख राजनीतिक दलको मौनता, यो कारोबार राजनीतिक संरक्षणबिना सम्भव छैन भन्ने भनाइलाई बल पुर्‍याउँछ।

यो घटनाले नेपाली प्रशासनमा मौलाएको ‘नेटवर्क भ्रष्टाचार’ को ज्वलन्त उदाहरण दिएको छ। केवल व्यक्तिगत अपराध होइन, यसमा राज्यकै संयन्त्र प्रयोग भइरहेको छ — अध्यागमन, प्रहरी, सशस्त्र, राजनीतिक सचिवालय र म्यानपावर माफियाबीचको गठजोडको रूपमा।

यदि अब पनि यो विषयलाई चुपचाप मिलाउने प्रयास गरियो भने नेपाली राज्यले आफूलाई ‘संरक्षित मानव तस्करी गर्ने मुलुक’ को रूपमा चिनाउने खतरा रहन्छ। यस्तो अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि नराम्रोसँग प्रभावित हुनसक्छ।

मानव तस्करी प्रकरण : गृह मन्त्रालयले अध्यागमनका ६ कर्मचारी हटायो, अख्तियारको छानबिन जारी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत भइरहेको मानव तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेकै बेला गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागका ६ जना नायब सुब्बाहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ।

विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत ती कर्मचारीहरूलाई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएको छ। भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको अवैध आप्रवासन र मानव तस्करीबारे छानबिन भइरहेकाले उनीहरूलाई हटाइएको एक मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

यसअघि, भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा गृह मन्त्रालयका ९ जना कर्मचारीहरूको सरुवा गरिएको थियो।

अख्तियारले दुई दिनअघि विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेर महत्वपूर्ण कागजातहरू, कम्प्युटर र अन्य डिजिटल सामग्रीहरू बरामद गरेको थियो। त्यही क्रममा अध्यागमन प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

भट्टराईलाई दिनभर सोधपुछ गरेपछि साँझ भोलिपल्ट पुनः उपस्थित हुने शर्तमा रिहा गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारले उक्त प्रकरणमा एक महिनाअघि नै अनुसन्धान सुरु गरेको हो। छानबिन भइरहेको जानकारी पाएपछि सहसचिव भट्टराईले छापा पर्ने अघिल्लो दिनै आफ्नो सरुवा मागेका थिए।

अहिले गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग र अख्तियार दुवैतर्फबाट छानबिन तीव्र पारिएको छ।