ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच वर्षअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । अख्तियारको उक्त निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सोही रिटमा बसेको पछिल्लो इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो । अब उक्त रिटमा तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासबाट मात्रै मुद्दाको किनारा लाग्ने भएको छ ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा घोटाला गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो । यस प्रकरणमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारी ६०, जग्गाधनी तथा मोही भनिएका ३२ जना, कमिसनका रूपमा सरकारी जग्गा लिनेहरू १८ जना र जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ६५ गरी जम्मा १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस घोटालामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई दोषी देखिए पनि मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयलाई लिएर मुद्दा चलाउने अधिकार आफूसँग नरहेको भन्दै अख्तियार पन्छिएको थियो । अख्तियारले उनीहरूको बयान भने लिएको थियो । उक्त बयान अख्तियारमा सुरक्षित छ । तर, बालुवाटारको जग्गाबारे गरिएका निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने रिट निवेदकको दाबी थियो । नीतिगत निर्णय के हुने र के नहुने भन्ने विषयमा पनि व्याख्याको माग निवेदकले गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले आफ्ना नाममा भएको जग्गा फिर्ता गर्ने भनेपछि उनीहरूलाई पनि अख्तियारले मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिएको थियो । त्यसबेला नवीनकुमार घिमिरे प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो । यस प्रकरणमा विशेष अदालतले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिनेगरी फैसला गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् निर्णयकै कारण उक्त घोटाला भएको भनिए पनि अख्तियारले बाबुराम र माधवका हकमा मुद्दा चलाउन सकिने भनी गरिएको निर्णयमा लेखिएको थियो, ‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई समेत वैधानिकता दिलाउने तथा सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिको हक, स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस भएअनुरूप नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६६/१२/२९, मिति २०६७/०१/३१, मिति २०६७/०४/२८ र मिति २०६९/०६/१८ मा भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं.६२०५ मिति २०५३/०६/०८ गतेको विशेष इजलासको फैसला तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) समेतको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान भए तापनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनु परेन । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयहरूका सम्बन्धमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुनसक्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको पहल हुन तथा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गासम्बन्धी प्रस्तुत विषयमा समीक्षा, विश्लेषण, मूल्यांकन वा जो जे गर्नुपर्छ गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) बमोजिम नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुझाव लेखी पठाउने ।’