अमेरिका, अक्टोबर ९, २०२६। अमेरिकाको इतिहासमै असाधारण र विवादास्पद मानिएको एउटा निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ। सन् २००९ मा टेक्सासस्थित फोर्ट हुड सैनिक आधार शिविरमा अन्धाधुन्ध गोली चलाएर १३ जनाको हत्या र अन्य ३२ जनालाई घाइते बनाएका अमेरिकी सेनाका पूर्वमेजर निदाल मलिक हसनलाई सैनिकहरूको गोली हान्ने टोलीमार्फत मृत्युदण्ड दिने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारणसमेत गर्ने अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले घोषणा गरेको छ।

अमेरिकी रक्षामन्त्री पीट हेगसेथले उक्त मृत्युदण्ड सर्वसाधारणले समेत हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिने बताएका छन्। आगामी डिसेम्बर ३, २०२६ मा टेक्सासको फोर्ट हुड सैनिक आधार शिविरमै मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रक्षा मन्त्रालयको सिफारिसअनुसार मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिएका छन्। तर प्रत्यक्ष प्रसारण कुन माध्यमबाट गरिने र त्यसमा कस्ता प्रतिबन्ध रहने भन्ने विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन।

सन् २०१३ मा सैनिक अदालतले हसनलाई १३ जनाको पूर्वनियोजित हत्या तथा ३२ जनाको हत्या प्रयासमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाएको थियो। अदालतमा उनले घटनाको जिम्मेवारी स्वीकार गरेका थिए। अफगानिस्तानमा मुस्लिम समुदाय र तालिबानलाई जोगाउने उद्देश्यले आफूले गोली चलाएको उनको दाबी थियो। तर अमेरिकी अदालतले उनको तर्कलाई स्वीकार गरेन।

रक्षामन्त्री हेगसेथले यस्तो जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिले कस्तो परिणाम भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा जनताले प्रत्यक्ष देख्न पाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनका अनुसार हसनलाई सैनिकहरूको गोली हान्ने टोलीले मृत्युदण्ड दिनेछ। यस कदमलाई सरकारले अपराधप्रति कठोर सन्देश दिने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

तर सरकारी निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ मानवअधिकारवादी संस्था, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट गम्भीर आपत्ति उठ्न थालेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार कार्यालयले मृत्युदण्डको प्रत्यक्ष प्रसारण सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिने कार्यसरह हुने र यातनाविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मान्यतासँग बाझिने जनाएको छ।

अमेरिकी डेमोक्रेटिक सिनेटर क्रिस मर्फीले पनि निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन्। उनले मानिसलाई मारिएको दृश्य संसारभर देखाउने कार्य सभ्य समाजका लागि आपत्तिजनक भएको भन्दै यस्तो अभ्यासले आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेटले सार्वजनिक गरेका हिंसात्मक दृश्यहरूको स्मरण गराउने टिप्पणी गरेका छन्।

कानुनविद्हरूका अनुसार अमेरिकामा मृत्युदण्ड कार्यान्वयनका निश्चित प्रक्रिया र नियम छन्। सैन्य मृत्युदण्डका क्रममा पीडित परिवारका सदस्य, अधिकृत प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीलगायत सीमित व्यक्तिलाई मात्रै उपस्थित हुन अनुमति दिने व्यवस्था छ। १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई यस्तो दृश्य हेर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यसैले मृत्युदण्डको दृश्य इन्टरनेटमार्फत संसारभर प्रसारण गर्ने निर्णयले विद्यमान सैन्य नियम र कानुनी प्रक्रियामाथि नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ।

मृत्युदण्डसम्बन्धी अध्ययन गर्दै आएकी फोर्डहम विश्वविद्यालयकी कानुन प्राध्यापक डेबोरा डेनोका अनुसार अमेरिकामा अहिलेसम्म मृत्युदण्डको यसरी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको उदाहरण छैन। यस्तो प्रसारणले मृत्युदण्डको वास्तविकता जनतासमक्ष ल्याउने भए पनि त्यसले समाज, बालबालिका र दर्शकको मानसिक अवस्थामा पार्न सक्ने प्रभावलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।

यस घटनाका पीडित तथा जीवित बचेकाहरूबीच समेत प्रत्यक्ष प्रसारणलाई लिएर फरक धारणा देखिएको छ। सन् २००९ को गोलीकाण्डमा सात गोली लागेर पनि बाँचेका पूर्वसैनिक सार्जेन्ट अलोन्जो लन्सफोर्डले हसनलाई मृत्युदण्ड दिने निर्णयको समर्थन गरेका छन्। तर उनले उक्त दृश्य सबैका लागि खुला गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्।

लन्सफोर्डका अनुसार मृतकका परिवार, घाइते र घटनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिहरूले अपराधीलाई दिइएको सजाय हेर्ने अवसर पाउनुपर्छ। तर बालबालिका र सर्वसाधारणका लागि हिंसात्मक दृश्यको अनियन्त्रित प्रसारण उचित नहुन सक्छ। उनले मृत्युदण्ड कार्यान्वयनका बेला स्वयं उपस्थित हुने इच्छा व्यक्त गर्दै हसनले आफू अझै जीवित रहेको र उसको आक्रमणबाट पराजित नभएको प्रत्यक्ष देखोस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्।

अमेरिकामा यसअघि सन् १९३६ मा केन्टकी राज्यमा रेनी बेथियालाई सार्वजनिक रूपमा झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको थियो। त्यस घटनालाई अमेरिकी इतिहासको अन्तिम व्यापक रूपमा मान्यता प्राप्त सार्वजनिक मृत्युदण्ड मानिन्छ। करिब नौ दशकपछि फेरि मृत्युदण्ड सार्वजनिक गर्ने तयारीले इतिहासको त्यही विवादास्पद अध्यायलाई सम्झाएको छ।

यद्यपि हसनको मुद्दामा थप संघीय अदालतको कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने भएकाले निर्धारित मितिमै मृत्युदण्ड कार्यान्वयन हुने निश्चित छैन। मृत्युदण्डका मुद्दामा काम गर्ने कानुनविद् जोन मिल्सले प्रत्यक्ष प्रसारणको प्रस्ताव आधुनिक अमेरिकी न्यायिक इतिहासमा अभूतपूर्व रहेको र यसले नयाँ कानुनी जटिलता सिर्जना गर्न सक्ने बताएका छन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनले मृत्युदण्डको विषयमा कठोर नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा संघीय मृत्युदण्ड कार्यान्वयनमा लगाइएको रोकलाई ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि उल्ट्याएका थिए। अहिले हसनको मृत्युदण्डलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी त्यही नीतिको अर्को विवादास्पद कदमका रूपमा हेरिएको छ।

मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सार्वजनिक मृत्युदण्डलाई मानव गरिमा र सभ्य न्याय प्रणालीविरुद्धको अभ्यास मान्दै आएका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका प्रतिवेदनहरूअनुसार इरान र अफगानिस्तानजस्ता देशमा सार्वजनिक मृत्युदण्डका घटना अझै देखिने गरेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा आफूलाई मानवअधिकार, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको प्रमुख पक्षधरका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अमेरिकाले मृत्युदण्डको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी गर्नु आफैँमा ठूलो बहसको विषय बनेको छ।

यस घटनाले अमेरिकी समाजलाई दुई फरक दृष्टिकोणमा विभाजित गरेको छ। एक पक्ष जघन्य अपराधका दोषीलाई कठोर सजाय दिइनुपर्ने र त्यसले सम्भावित अपराधीलाई चेतावनी दिने तर्क गर्छ। अर्को पक्ष भने अपराधीलाई कानुनअनुसार मृत्युदण्ड दिनु र उसको मृत्यु संसारभर देखाउनु पूर्णतः फरक विषय भएको बताउँछ।

अब प्रश्न केवल निदाल हसनलाई मृत्युदण्ड दिने वा नदिने भन्नेमा सीमित छैन। न्यायका नाममा मानिसको मृत्यु सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गर्नु उचित हो कि होइन, अपराधको सजाय र मानवीय मर्यादाबीचको सीमा कहाँसम्म हुनुपर्छ र यस्तो प्रसारणले समाजमा कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठेका छन्।

डिसेम्बर ३ को निर्धारित मिति नजिकिँदै गर्दा अमेरिकी सरकारको यो निर्णय कानुनी, नैतिक र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बहसको महत्त्वपूर्ण विषय बन्ने देखिएको छ।