• रामप्रसाद खनाल

नेपालको वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक र संस्थागत अवस्था हेर्दा मनमा अनेकौँ प्रश्न उठ्छन्। कहिलेकाहीँ त चिन्ताभन्दा बढी पीडा र पीडाभन्दा बढी भय पैदा हुन्छ। आखिर हामीले देशलाई कता लैजाँदै छौँ ? राजनीतिक दलहरू विवादित, नेताहरू विवादित, सरकार विवादित, संसद् विवादित, सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायालय र संवैधानिक निकायहरूसमेत एकपछि अर्को विवादको घेरामा पर्दै जाने हो भने नागरिकले भरोसा गर्ने ठाउँ कहाँ बाँकी रहन्छ ?

मुलुक राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत अविश्वास, दण्डहीनता, अराजकता र निराशावादतर्फ तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको अनुभूति हुन्छ। यो राम्रो लक्षण हुँदै होइन। राष्ट्र केवल भूगोलले टिक्दैन। राष्ट्रलाई बलियो बनाउने आधार संविधान, कानुन, सक्षम संस्था, जिम्मेवार नेतृत्व र नागरिकको विश्वास हुन्। तिनै आधार कमजोर हुँदै गए देशको भविष्य के होला ?

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाली जनताले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै विकास, स्थिरता र सुशासनको सपना देखेका थिए। तर त्यसपछिका वर्षहरू सत्ता संघर्ष, राजनीतिक खिचातानी, सरकार परिवर्तन, भ्रष्टाचारका आरोप, नातावाद र कृपावादबाट मुक्त हुन सकेनन्। २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले देशलाई थप पीडादायी अवस्थामा पुर्‍यायो। हजारौँ नेपालीले ज्यान गुमाए। २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड, शाही शासन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना र २०७२ सालको नयाँ संविधानसम्म आइपुग्दा देशले धेरै ऐतिहासिक परिवर्तन अनुभव गर्‍यो।

यी परिवर्तनबाट नागरिक अधिकार, समावेशिता र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्। तर आम नागरिकको जीवनमा अपेक्षित आर्थिक सुरक्षा, न्याय, स्थिरता र समृद्धि किन आउन सकेन ? नेपाली जनताले राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतासम्मका अनेकौँ शासन अभ्यास देखे, तर सुख, शान्ति र सुरक्षित भविष्यको अनुभूति किन अझै अधुरै छ ?

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी र अन्य दलहरूले पटकपटक सरकार सञ्चालन गरे। सबैले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र समृद्धिको नारा दिए। तर अधिकांश समय सत्ता प्राप्ति र संरक्षणकै खेलमा राजनीति अल्झियो। दलभित्र गुटबन्दी, अवसरवाद, राजनीतिक नियुक्तिमा भागबन्डा र सरकारी निकायहरूमा हस्तक्षेपका आरोप दोहोरिइरहे।

यही पृष्ठभूमिमा पुराना दलप्रतिको निराशाले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई जन्म दियो। २०२५ को जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनले नेपाली समाजमा सञ्चित असन्तुष्टि उजागर गर्‍यो। २०२६ को निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै जनताले फेरि परिवर्तनको आशा गरेका छन्। तर नयाँ नेतृत्वका सामु पुराना कमजोरी नदोहोर्‍याउने ठूलो चुनौती छ। नयाँ सरकारको कार्यकाल अझै प्रारम्भिक चरणमै भएकाले अन्तिम मूल्यांकन गर्नु हतार हुनेछ। यद्यपि संस्थागत स्वतन्त्रता, सुशासन, विधिको शासन र आलोचनाप्रतिको सहिष्णुतामा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीले गरेका गल्ती रास्वपाले पनि दोहोर्‍याउने हो भने नयाँ र पुरानाबीच के फरक रहन्छ ? जनताले नयाँ अनुहार मात्रै खोजेका होइनन्, नयाँ राजनीतिक संस्कार, नयाँ कार्यशैली र वास्तविक परिवर्तन खोजेका हुन्।

सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जानु हो। सेना राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको आधार हो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नागरिक सुरक्षा, कानुन कार्यान्वयन र शान्ति व्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण संरचना हुन्। न्यायालय लोकतन्त्रको अन्तिम भरोसा हो। अख्तियार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक संयन्त्र हो। तर यी संस्थाहरूका नेतृत्व, नियुक्ति, कार्यशैली वा निर्णयमाथि बारम्बार विवाद र प्रश्न उठ्ने वातावरण बन्दा देशको संस्थागत विश्वसनीयता प्रभावित हुन्छ।

कुनै पदाधिकारीमाथि आरोप लाग्नु सम्पूर्ण संस्था दोषी हुनु होइन। अनुसन्धान हुनु नै अपराध प्रमाणित हुनु पनि होइन। दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ, तर निराधार आरोप, राजनीतिक प्रतिशोध र सार्वजनिक चरित्रहत्या स्वीकार्य हुन सक्दैन। संस्थाहरूलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्न खोज्नु पनि गलत हो। तिनलाई स्वतन्त्र, पारदर्शी, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउनुपर्ने हो।

आज नेपालको अर्को ठूलो समस्या समाजका प्रायः सबै पेशागत क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव विस्तार हुनु हो। शिक्षक राजनीतिमा, विद्यार्थी राजनीतिमा, कर्मचारी राजनीतिमा, चिकित्सक राजनीतिमा, इन्जिनियर राजनीतिमा, वकिल राजनीतिमा, पत्रकार राजनीतिमा, व्यवसायी र कलाकारसमेत राजनीतिक कित्ताबन्दीमा विभाजित हुने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। नागरिकले राजनीतिक विचार राख्नु गलत होइन, तर पेशागत कर्तव्यभन्दा दलगत स्वार्थ ठूलो हुन थाल्यो भने राष्ट्रका संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्।

सामाजिक सञ्जालले अर्को विचित्र परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। आज सबै जान्ने, सबै सुन्ने, सबै न्यायाधीश, सबै पत्रकार, सबै विश्लेषक र सबै विषयका सर्वज्ञजस्ता देखिन्छन्। तथ्यभन्दा प्रतिक्रिया, अध्ययनभन्दा उत्तेजना र प्रमाणभन्दा आरोपलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढेको छ। अदालतले फैसला गर्नुअघि सामाजिक सञ्जालमा फैसला सुनाइन्छ। अनुसन्धान पूरा हुनुअघि दोषी घोषणा गरिन्छ। फरक विचार राख्नेलाई शत्रु ठानिन्छ। यस्तो संस्कारले सभ्य लोकतान्त्रिक समाज होइन, अविश्वास र अराजकता उत्पादन गर्छ।

राजनीतिक अस्थिरताको सबैभन्दा ठूलो मूल्य नेपाली युवाले चुकाइरहेका छन्। लाखौँ युवा अध्ययन, रोजगारी र भविष्यको खोजीमा विदेशिएका छन्। गाउँघर खाली हुँदै छन्। शिक्षित जनशक्ति पलायन भइरहेको छ। देशको अर्थतन्त्र विदेशमा श्रम गर्ने नेपालीहरूको विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर छ। विदेशमा नेपालीहरूले परिश्रम गरेर देश धान्ने, तर स्वदेशमा राजनीतिक नेतृत्वले पर्याप्त रोजगारी र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थालाई कहिलेसम्म सामान्य मान्ने ?

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र कूटनीतिक क्षमताबारे पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक छ। भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली छिमेकीबीच अवस्थित नेपालले अमेरिका, युरोप, संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व समुदायसँग सन्तुलित, परिपक्व र विश्वसनीय सम्बन्ध राख्नुपर्छ। तर सरकार फेरिएसँगै प्राथमिकता बदलिने, कूटनीतिक नियुक्तिमा राजनीतिक निकटतालाई महत्त्व दिइने र दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिभन्दा तत्कालीन स्वार्थ हावी हुने प्रवृत्तिले देशको प्रभावकारिता कमजोर बनाउँछ। हाम्रो कूटनीति भाषण र प्रचारमा होइन, राष्ट्रिय हित, निरन्तरता, दक्षता र विश्वसनीयतामा आधारित हुनुपर्छ।

मैले जीवनका विभिन्न चरणमा राजनीतिक तथा संस्थागत संकटबाट गुज्रिएका केही मुलुकहरूको स्थलगत अध्ययन र भ्रमण गर्ने अवसर पाएको छु। त्यहाँ देखेका दृश्यहरू सम्झिँदा आज पनि मन झस्किन्छ। कुनै देश एकै रातमा असफल हुँदैन। पहिले राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। त्यसपछि न्यायालय, सुरक्षा निकाय र संवैधानिक संस्थाहरू विवादित बन्छन्। भ्रष्टाचार र दण्डहीनता बढ्छ। आर्थिक अवसर घट्छ। युवा पलायन हुन्छन्। समाज विभाजित बन्छ। अन्ततः नागरिकले राज्यप्रतिको विश्वास गुमाउन थाल्छन्।

नेपाल अहिले नै असफल राष्ट्र बनिसकेको छैन। हाम्रा संस्थाहरू अझै कार्यशील छन्। नागरिक समाज सक्रिय छ। जनतामा परिवर्तनको चाहना छ। विकासका प्रशस्त सम्भावना छन्। तर सम्भावना मात्र पर्याप्त हुँदैन। गलत प्रवृत्तिलाई समयमै रोक्न नसके हामीले पनि अत्यन्त कठिन परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

हामीले एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। लोकतन्त्रको विकल्प निरंकुशता होइन, सुधारिएको लोकतन्त्र हो। राजनीतिक परिवर्तनको नाममा हिंसा, प्रतिशोध र अराजकतालाई प्रोत्साहन दिनु हुँदैन। निर्वाचनमा जित्नुको अर्थ संविधानभन्दा माथि पुग्नु होइन। बहुमतको अर्थ मनपरी गर्ने अधिकार होइन। सत्ता स्थायी हुँदैन, तर राज्यका संस्था र संविधानको मर्यादा स्थायी रहनुपर्छ।

अब पुराना र नयाँ सबै राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ। नियुक्तिमा भागबन्डा होइन योग्यता, शासनमा प्रतिशोध होइन न्याय, प्रशासनमा हस्तक्षेप होइन व्यावसायिकता, अर्थतन्त्रमा भाषण होइन परिणाम, कूटनीतिमा प्रचार होइन राष्ट्रिय हित र राजनीतिमा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होइन जनसेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

मैले चार दशकभन्दा बढी समयदेखि पत्रकारिता, कला, साहित्य र सार्वजनिक जीवनका विभिन्न पक्षलाई नजिकबाट हेर्दै आएको छु। नेपालका अनेकौँ राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक उतारचढाव देखेको छु। आजको अवस्था हेर्दा मलाई कुनै एक दल वा नेताप्रति मात्र आक्रोश होइन, समग्र राष्ट्रको भविष्यप्रति गहिरो चिन्ता छ।

कांग्रेस सफल होस्, एमाले जिम्मेवार बनोस्, माओवादीले विगतबाट सिकून्, रास्वपाले जनादेशको सम्मान गरोस्, अन्य सबै दलले पनि राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखून्। सरकार सफल होस्, विपक्ष जिम्मेवार बनोस्, न्यायालय स्वतन्त्र रहोस्, सेना र सुरक्षा निकाय व्यावसायिक रहून्, अख्तियार निष्पक्ष बनोस्, पत्रकारिता विश्वसनीय बनोस् र युवाले आफ्नै देशमा भविष्य देख्न पाऊन्।

आखिर हामी देश बनाउन चाहन्छौँ कि एकअर्कालाई समाप्त गर्न ? हामीलाई सुशासन चाहिएको हो कि आफ्ना मानिसको नियुक्ति ? न्याय चाहिएको हो कि आफ्नो पक्षमा फैसला ? लोकतन्त्र चाहिएको हो कि केवल आफ्नो दलको शासन ?

२०४६ सालदेखि आजसम्म नेपाली जनताले धेरै आन्दोलन गरे, बलिदान दिए, व्यवस्था बदले, नेतृत्व बदले, संविधान बदले र अनेकौँ आश्वासन सुने। अब जनतालाई अर्को राजनीतिक प्रयोगभन्दा बढी स्थिरता, न्याय, सुरक्षा, रोजगारी र सम्मानजनक जीवन चाहिएको छ।

नेपाललाई अब थप एउटा उत्तेजक नारा होइन, वास्तविक सुधार चाहिएको छ। थप एउटा राजनीतिक देवता होइन, संविधानको अधीनमा रहने जिम्मेवार नेतृत्व चाहिएको छ। सरकार बदल्न निर्वाचन पर्याप्त हुन्छ, तर राजनीतिक संस्कार बदल्न नेतृत्व र नागरिक दुवैको चरित्र परिवर्तन आवश्यक हुन्छ।

सेना, प्रहरी, सशस्त्र, अख्तियार, न्यायालय, संवैधानिक निकाय, संसद् र सरकार सबैमाथि जनताको भरोसा कमजोर हुँदै गयो भने आखिर राष्ट्रको आधार केमा टिक्छ ? यो चालाले देश कता जाला ? सोचौँ है ! गम्भीर भएर सोचौँ !

असफल र संकटग्रस्त मुलुकहरूको अवस्था सम्झिँदा नेपालले त्यस्तो दुर्भाग्य भोग्न नपरोस् भन्ने मेरो हृदयदेखिको कामना छ। हामीले धेरै समय गुमाइसक्यौँ, अब भविष्य गुमाउने छुट छैन।

पशुपतिनाथको कृपा होस्। नेपाल र नेपालीलाई सद्बुद्धि मिलोस्। हाम्रो मातृभूमि राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता, भ्रष्टाचार, अन्याय र असफलताको दलदलबाट जोगियोस्। अरू त के भन्नु र !

जय नेपाल ! जय मातृभूमि !