काठमाडौं, भदौ १२, २०८३ / अगस्ट २८, २०२६ / रसुवाको उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भएर भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली र नारायणी नदी प्रणालीसम्म फैलिएको विनाशकारी बाढीमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ५४७ पुगेको छ। शुक्रबार दिउँसो ३ बजेसम्मको नेपाल प्रहरीको अद्यावधिक विवरणअनुसार आठ जिल्लाबाट ५४७ जनाको शव फेला परेको हो। अझै ९७७ जना सम्पर्कविहीन रहेको सरकारी विवरण छ।

प्रहरीका अनुसार सबैभन्दा धेरै चितवनमा २२१ जनाको शव फेला परेको छ। त्यस्तै नवलपरासी पूर्व अर्थात् नवलपुरमा १३४, गोरखामा ४४, धादिङमा ४०, नुवाकोटमा ३८, तनहुँमा २९, नवलपरासी पश्चिममा २८ र रसुवामा १३ जनाको शव भेटिएको छ। बाढीले मानिस, सवारीसाधन र संरचनालाई घटनास्थलबाट धेरै किलोमिटर तलसम्म बगाएकाले शव खोजीको क्षेत्र भोटेकोशी र त्रिशूलीमा मात्र सीमित नरही नारायणी नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म विस्तार गरिएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विवरणअनुसार सम्पर्कविहीन ९७७ जनामध्ये नेपाल प्रहरीका २८, नेपाली सेनाका ४५, सशस्त्र प्रहरी बलका १३, भन्सार कार्यालयका १५ र अध्यागमन कार्यालयका चार कर्मचारी छन्। त्यसैगरी रसुवाका १६१, नुवाकोटका एक र मकवानपुरबाट रिपोर्ट भएका ६६ जना सम्पर्कविहीन छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका ५१७ विदेशी नागरिक तथा विदेशमा बसोबास गर्ने तर नेपाल आएका १२७ नेपाली पनि सम्पर्कविहीनको सूचीमा छन्। पछिल्लो विवरणअनुसार उद्धार गरिएकाको संख्या ३ हजार ७ सयभन्दा माथि पुगेको छ।

विपत्तिको कारणबारे चीनको नयाँ भनाइ

यसबीच चीनले विपत्तिको उत्पत्तिबारे नेपाल र चीनका विज्ञ तथा आधिकारिक निकायको प्रारम्भिक अध्ययन उद्धृत गर्दै नेपालतर्फको उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदीको ठूलो भाग भत्किएको घटना नै विपत्तिको प्रारम्भिक कारण हुन सक्ने बताएको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले शुक्रबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चीन र नेपालका विज्ञ तथा सम्बन्धित संस्थाले गरेको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार उच्च उचाइमा रहेको हिमनदी भत्किएपछि विनाशकारी घटनाक्रम सुरु भएको बताएका हुन्। यद्यपि घटनाको वैज्ञानिक अनुसन्धान जारी रहेकाले यसको अन्तिम कारणबारे विस्तृत निष्कर्ष आउन बाँकी छ।

उपग्रह तस्बिर र प्रारम्भिक भूगर्भीय विश्लेषणले पाँच हजार मिटरभन्दा माथिको हिमाली क्षेत्रमा ठूलो परिमाणको बरफ, चट्टान र माटो एकैपटक तल खसेको देखाएका छन्। ती सामग्री तीव्र गतिमा नदी प्रणालीमा मिसिँदा ‘आइस–रक एभलाञ्च’ अर्थात् हिम–चट्टान पहिरो को रूप लिएको र त्यसले नदी थुन्दै अस्थायी ताल निर्माण गरी पछि ठूलो बाढी निम्त्याएको हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूको प्रारम्भिक विश्लेषण छ।

घटनापछि रेकर्ड भएको शक्तिशाली सिस्मिक कम्पनलाई सुरुमा भूकम्पसँग जोडेर हेरिएको थियो। तर पछिल्लो वैज्ञानिक विश्लेषणले उक्त कम्पन स्वयं विशाल हिम–चट्टान पहिरो र भूभाग खस्दा उत्पन्न भएको सिस्मिक संकेत हुन सक्ने देखाएको छ। हिमनदी किन अस्थिर भयो भन्ने प्रश्नमा उच्च तापक्रम, हिमपग्लाइ, भूगर्भीय अवस्था र अन्य कारकको थप अध्ययन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

माथिल्लो क्षेत्रमा नयाँ ताल, थप बाढीको खतरा

पहिलो बाढीको त्रासदी सकिन नपाउँदै नेपाल–चीन सीमाको माथिल्लो क्षेत्रमा हिम–चट्टान पहिरोले नदी थुनेर बनेको अर्को बाध ताल अर्थात् ‘ब्यारियर लेक’ ले नयाँ खतरा सिर्जना गरेको छ।

चिनियाँ अधिकारीहरूले चोछेन खोला र प्युरेपु साङ्पो आसपास बनेको तालमा ठूलो परिमाणमा पानी जम्मा भएर ओभरफ्लो हुन थालेको जानकारी नेपाललाई दिएका थिए। शुक्रबार उक्त तालको अवरोध भत्किएको वा पानी ठूलो मात्रामा बाहिरिएको सूचना आएपछि भोटेकोशीको जलसतह फेरि बढेको र नेपाली अधिकारीहरूले हवाई निरीक्षणसहित तल्लो तटीय क्षेत्रमा सतर्कता बढाएको जनाएका छन्।

नेपालस्थित चिनियाँ पक्षले माथिल्लो क्षेत्रमा अवस्था अझै पूर्ण रूपमा स्थिर नभएको भन्दै नदी किनार, तल्लो तटीय बस्ती र उद्धारमा खटिएका टोलीलाई पानीको सतह निरन्तर निगरानी गर्न तथा आवश्यक परे तत्काल सुरक्षित स्थानमा सर्न आग्रह गरेको छ। चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम सीजीटीएनले पनि ड्रोन तथा हवाई तस्बिर सार्वजनिक गर्दै हिम–चट्टान पहिरोपछि बनेको विशाल ताल र त्यस क्षेत्रको अवस्था देखाएको छ।

यस कारण सरकारले भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी नदी आसपासका नागरिकलाई आधिकारिक सूचना र चेतावनीलाई मात्र आधार बनाउन, नदी किनारमा नजान तथा अपुष्ट सूचना फैलाएर अनावश्यक त्रास सिर्जना नगर्न आग्रह गरेको छ।

४१ पुल ध्वस्त, भारत र चीनसँग ४२ बेलिब्रिज माग

बाढीले मानवीय क्षतिसँगै नेपालको उत्तर–दक्षिण यातायात संरचनामा पनि अभूतपूर्व क्षति पुर्‍याएको छ। सरकारी प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार करिब ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने विभिन्न क्षेत्रका ४१ वटा पुल नष्ट भएका छन्। वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक सम्पर्क गम्भीर रूपमा विच्छेद भएको छ। पृथ्वी राजमार्गका केही भागसमेत लेदो र भग्नावशेषले प्रभावित भएका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तत्काल यातायात सञ्चालनका लागि ४२ वटा बेलिब्रिज आवश्यक पर्ने आकलन गरेपछि सरकारले भारत र चीनसँग ती पुल निर्माण तथा उपलब्ध गराउन औपचारिक सहयोग मागेको छ। नेपालसँग तत्काल प्रयोग गर्न मिल्ने सीमित संख्यामा मात्रै बेलिब्रिज रहेकाले क्षतिग्रस्त मुख्य सडक सञ्जाल पुनः जोड्न छिमेकी मुलुकको सहयोग आवश्यक देखिएको हो।

भारतले यसअघि नै ४७ टनभन्दा बढी राहत सामग्री नेपाल पठाइसकेको छ र आवश्यकताअनुसार बेलिब्रिज तथा अन्य संरचनागत सहयोग उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएको छ। चीनले पनि नेपालसँग उद्धार, विपद् अनुगमन र पुनर्निर्माणमा समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले समेत नेपालमा भएको ठूलो मानवीय क्षतिप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै चीन नेपाललाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताएका छन्।

विदेशी उद्धार टोली तत्काल नबोलाउने सरकारी नीति

अमेरिका, भारत, चीन, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया लगायत विभिन्न देशले आफ्ना खोज तथा उद्धार टोली नेपाल पठाउन इच्छा देखाए पनि सरकारले तत्काल विदेशी उद्धार टोली परिचालन नगर्ने निर्णय गरेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँग उपलब्ध जनशक्ति, स्थानीय भूगोलको ज्ञान र राष्ट्रिय उद्धार क्षमता अहिलेको खोज तथा उद्धार अभियान सञ्चालन गर्न पर्याप्त रहेको सरकारी मूल्याङ्कन छ। अपरिचित र अत्यन्त कठिन हिमाली भूगोलमा ठूलो संख्यामा बाह्य टोली परिचालन गर्दा समन्वय र व्यवस्थापनमा थप जटिलता आउन सक्ने सरकारको तर्क छ।

सरकारले भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अस्वीकार गरेको नभई आवश्यकताअनुसार विशेष प्राविधिक सहायता, राहत सामग्री, हवाई तथा पूर्वाधार सहयोग र पुनर्निर्माण सहायता लिने नीति अपनाएको स्पष्ट गरेको छ। विदेशी सहयोगलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पहिचान गरेको आवश्यकताका आधारमा ‘एकद्वार प्रणाली’बाट परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ।

भोटेकोशी–त्रिशूलीको यो विपद् नेपालका पछिल्ला दशककै सबैभन्दा ठूलो मानवीय तथा पूर्वाधारजन्य त्रासदीमध्ये एक बनेको छ। मृतक र सम्पर्कविहीनको संख्या अझै परिवर्तन भइरहेको, ठूलो संख्यामा शव पहिचान हुन बाँकी रहेको र हिमाली क्षेत्रमा थप पहिरो तथा बाध तालको जोखिम कायम रहेकाले सरकारको प्राथमिकता अहिले खोज, उद्धार, शव पहिचान, विस्थापितको व्यवस्थापन, तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षा र अवरुद्ध सडक तथा पुल पुनः सञ्चालनमा केन्द्रित छ।