तेलअभिभ/गाजा — गाजामा जारी लामो युद्धलाई अन्त्यतर्फ लैजाने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रयासमा नयाँ जटिलता थपिएको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको १५-बुँदे गाजा योजनालाई वर्तमान स्वरूपमा स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट गर्दै हमास पूर्ण रूपमा निःशस्त्र नभएसम्म गाजाबाट इजरायली सेना फिर्ता नहुने बताएका छन्।

आइतबार बसेको इजरायली मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नेतन्याहुले भने, “इजरायल १५-बुँदे दस्तावेज स्वीकार गर्दैन।”

गत महिना हमासले समर्थन जनाएको उक्त योजनालाई अमेरिकी नेतृत्वमा गाजाको दीर्घकालीन सुरक्षा र प्रशासनिक व्यवस्थापनतर्फ अघि बढ्ने महत्त्वपूर्ण रोडम्यापका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। तर नेतन्याहुको पछिल्लो अडानपछि युद्ध अन्त्यको प्रक्रिया फेरि अनिश्चित बनेको छ।

उनले इजरायल “कागजी वा देखावटी निःशस्त्रीकरण” स्वीकार गर्न तयार नरहेको भन्दै हमासका भारी हतियार मात्र नभई अन्य हतियारसमेत हटाइनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार इजरायली सेना तबसम्म कुनै अर्थपूर्ण फिर्ती प्रक्रियामा जाने छैन, जबसम्म हमास वास्तविक रूपमा निःशस्त्र भएको पुष्टि हुँदैन।

“हमास साँच्चिकै निःशस्त्र नभएसम्म इजरायली सेना फिर्ता हुँदैन। हाम्रो सेना र नागरिकमाथिको खतरा रोक्न आवश्यक सैन्य कारबाही जारी रहनेछ,” नेतन्याहुले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भनेका छन्।

उनले यस विषयमा अमेरिकी प्रशासनसँग छलफल जारी रहेको पनि बताए।

“अमेरिकीहरूसँग विभिन्न प्रस्ताव छन्। तीमध्ये केही हामीलाई स्वीकार्य छन्, केही छैनन्। इजरायलका लागि महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी आफ्नो अडानमा दृढ रहन्छौँ,” नेतन्याहुले भने।

ट्रम्पको ‘ऐतिहासिक’ भनिएको योजना संकटमा

राष्ट्रपति ट्रम्पले जुलाई ३० मा गाजामा हमाससहित सबै सशस्त्र समूहलाई पूर्ण निःशस्त्र बनाउने विषयमा सहमति भएको घोषणा गरेका थिए।

उनले त्यसलाई “स्थायी शान्ति र सुरक्षातर्फको महत्त्वपूर्ण कदम” भन्दै ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

अमेरिकी नेतृत्वको ‘बोर्ड अफ पिस’मार्फत तयार पारिएको योजनामा करिब ४० देश सहभागी रहेको बताइएको छ। इजरायल तथा केही अरब मुलुक यस प्रक्रियामा संलग्न भए पनि प्यालेस्टिनी प्रतिनिधित्वको स्वरूपबारे सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ।

योजनाको सबैभन्दा संवेदनशील विषय भनेको पहिले हमासको निःशस्त्रीकरण कि पहिले इजरायली सेना फिर्ता? भन्ने हो।

यही विषय अहिले वासिङ्टन, तेलअभिभ र हमासबीचको मुख्य विवाद बनेको छ।

१५-बुँदे योजनामा के छ?

सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार पहिलो चरणमा हमासका भारी हतियार, क्षेप्यास्त्र तथा रकेट क्षमता, हतियार उत्पादन केन्द्र, भण्डारणस्थल र भूमिगत सुरुङ संरचनालाई निशाना बनाउँदै निःशस्त्रीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव छ।

तर नेतन्याहु त्यसलाई पर्याप्त मान्न तयार देखिएका छैनन्।

उनको भनाइमा हमाससँग रहेका हल्का हतियारसमेत हटाइनुपर्छ र गाजामा भविष्यमा इजरायलविरुद्ध पुनः सैन्य संरचना निर्माण गर्न नसक्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ।

यसै बिन्दुमा ट्रम्प प्रशासनको चरणबद्ध योजना र नेतन्याहुको “पूर्ण निःशस्त्रीकरणपछि मात्र सेना फिर्ता” भन्ने अवधारणाबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ।

हमास भन्छ– हामी योजनाप्रति प्रतिबद्ध छौँ

नेतन्याहुको अभिव्यक्तिको केही समयपछि हमासले टेलिग्राममार्फत प्रतिक्रिया दिँदै आफू अझै पनि सहमत योजनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ।

हमासले मध्यस्थकर्ता तथा सम्झौताको ग्यारेन्टी गर्ने मुलुकहरूलाई समेत सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ।

उसले सम्झौता कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याउने कुनै पनि उल्लंघन वा एकपक्षीय गतिविधि रोक्न मध्यस्थकर्ताले जिम्मेवारी लिनुपर्ने जनाएको छ।

यसले गाजा सम्झौताको विषयमा अहिले दुवै पक्षले एकअर्कालाई सम्भावित असफलताको जिम्मेवार बनाउने अवस्था सिर्जना भएको संकेत गर्छ।

नेतन्याहुको अर्को कडा घोषणा– ‘मेरो पालामा प्यालेस्टिनी राज्य बन्दैन’

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नेतन्याहुले गाजा योजनामा मात्र असहमति जनाएनन्, प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनाबारे पनि पुरानै कडा धारणा दोहोर्‍याए।

“म प्रधानमन्त्री हुँदासम्म प्यालेस्टिनी राज्य स्थापना हुनेछैन,” उनले भने।

उनको यो भनाइले गाजाको युद्धपछिको राजनीतिक भविष्यबारे झन् ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ।

अमेरिका तथा विभिन्न अरब र युरोपेली मुलुकहरूले दीर्घकालीन समाधानका लागि इजरायलसँगै स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्य रहने ‘दुई–राज्य समाधान’लाई समर्थन गर्दै आएका छन्। नेतन्याहुको अडान भने त्यसको ठीक विपरीत देखिन्छ।

गाजाको शासन कसले गर्ने?

ट्रम्प समर्थित रोडम्यापको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष गाजाको भावी प्रशासन हो।

योजनाअनुसार हमासको प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियन्त्रण हटाउँदै गाजाको दैनिक शासन एक प्राविधिक तथा गैरदलीय प्यालेस्टिनी समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।

त्यस्तो समिति अन्तर्राष्ट्रिय ‘बोर्ड अफ पिस’को निगरानीमा सञ्चालन हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर इजरायल स्वयं योजनाको प्रमुख सुरक्षा प्रावधानप्रति असहमत रहेपछि प्रस्तावित नयाँ प्रशासनिक संरचना व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ।

इजरायलको सहमतिबिना बोर्डसँग योजना कार्यान्वयन गराउने प्रत्यक्ष सैन्य वा प्रशासनिक शक्ति सीमित हुने भएकाले नेतन्याहुको पछिल्लो निर्णयलाई शान्ति प्रक्रियाका लागि ठूलो धक्का मानिएको छ।

युद्धविराम भए पनि गाजामा आक्रमण रोकिएन

इजरायल र हमासबीच गत अक्टोबरदेखि औपचारिक रूपमा युद्धविरामको व्यवस्था रहेको भनिए पनि गाजामा हिंसा पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन।

गाजाका विभिन्न भागमा इजरायली सेनाका हवाई तथा स्थल आक्रमणका घटना लगातार रिपोर्ट भइरहेका छन्।

आइतबार खान युनिसको अल–नज्जार क्षेत्रमा इजरायली सेनाको गोली लागेर कम्तीमा एक बालक घाइते भएको प्यालेस्टिनी समाचार संस्था वाफाले जनाएको छ।

गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत अक्टोबरदेखि सुरु भएको भनिएको युद्धविरामपछि पनि कम्तीमा १,२५८ जनाको मृत्यु र ४,१३९ जना घाइते भएका छन्।

त्यस अवधिमा भग्नावशेषबाट ८०० भन्दा बढी शव निकालिएको मन्त्रालयको दाबी छ।

अक्टोबर २०२३ यता गाजामा भएको समग्र युद्धमा मृत्यु हुनेको संख्या कम्तीमा ७३ हजार ३८६ पुगेको र १ लाख ७४ हजार २५० भन्दा बढी घाइते भएको गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

यी तथ्यांक प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएका हुन् र युद्धको परिस्थितिमा प्रत्येक घटनाको स्वतन्त्र प्रमाणीकरण कठिन हुने भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गाजामा भएको विशाल मानवीय क्षतिलाई लगातार गम्भीर संकटका रूपमा वर्णन गर्दै आएका छन्।

‘युद्धविराम’ को अर्थमै प्रश्न

युद्धविराम लागू भएको भनिए पनि निरन्तर मृत्यु र आक्रमण भइरहेकाले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ।

प्यालेस्टिनी पक्षले इजरायलमाथि युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ भने इजरायलले हमास तथा अन्य सशस्त्र समूहबाट सुरक्षा खतरा कायम रहेको भन्दै सैन्य कारबाहीलाई औचित्यपूर्ण ठहराउँदै आएको छ।

यसैले अहिलेको विवाद केवल ‘युद्ध रोक्ने वा नरोक्ने’मा सीमित छैन।

मुख्य विवाद तीन विषयमा केन्द्रित देखिन्छ—

हमासको निःशस्त्रीकरण कसरी र कुन क्रममा हुने?
इजरायली सेना कहिले र कति क्षेत्रबाट फिर्ता हुने?
युद्धपछिको गाजा कसले सञ्चालन गर्ने?

यी तीन प्रश्नमा स्पष्ट सहमति नभएसम्म स्थायी शान्तिको सम्भावना कमजोर रहने देखिन्छ।

ट्रम्प–नेतन्याहु सम्बन्धमा पनि दबाब?

नेतन्याहुको खुला अस्वीकारले राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि पनि राजनीतिक चुनौती थप्न सक्छ।

ट्रम्पले आफैँले ‘ऐतिहासिक’ भनेको सम्झौता अघि बढाउन इजरायलको समर्थन आवश्यक छ। तर नेतन्याहुले योजनाको आधारभूत व्यवस्थामै असहमति जनाएपछि वासिङ्टनले इजरायलमाथि दबाब बढाउँछ कि योजनालाई फेरि संशोधन गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

अमेरिकी सरकारबाट नेतन्याहुको पछिल्लो वक्तव्यबारे तत्काल औपचारिक प्रतिक्रिया आएको थिएन।

अमेरिकाभित्र पनि गाजा युद्ध र इजरायललाई दिइने समर्थनबारे राजनीतिक बहस तीव्र बन्दै गएको छ। विशेषगरी डेमोक्रेटिक मतदातामा इजरायली सैन्य कारबाहीप्रति आलोचनात्मक धारणा बढेको विभिन्न सर्वेक्षण र अमेरिकी राजनीतिक बहसबाट देखिँदै आएको छ।

रिपब्लिकन पार्टी भने परम्परागत रूपमा इजरायलको बलियो समर्थक रहँदै आएको छ। तर ट्रम्प र नेतन्याहुबीच गाजा युद्ध अन्त्य गर्ने रणनीतिमा खुला मतभेद बढ्दै गए त्यसको प्रभाव अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिमा समेत पर्न सक्छ।

इजरायलमा चुनावी राजनीति पनि जोडियो

नेतन्याहुको कडा अडानलाई इजरायलभित्रको चुनावी राजनीतिबाट अलग गरेर हेर्न पनि कठिन छ।

देश आमनिर्वाचनतर्फ अघि बढिरहेका बेला नेतन्याहुको लिकुड पार्टी दक्षिणपन्थी तथा यहुदी बस्ती विस्तार समर्थक मतदाताको समर्थन कायम राख्न प्रयासरत छ।

यसैबीच इजरायली मन्त्री तथा सांसदहरू वेस्ट बैंकको जेनिन नजिक नयाँ यहुदी बस्ती स्थापना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठूलो हिस्साले कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा स्थापना गरिएका इजरायली बस्तीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत मान्दै आएको छ। इजरायलले भने यस विषयमा फरक कानुनी तथा ऐतिहासिक दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

वेस्ट बैंकमा पनि तनाव कायमै

गाजामा शान्ति सम्झौता अन्योलमा पर्दै गर्दा कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा समेत इजरायली सेना र यहुदी बसोबासीबाट हुने कारबाही तथा आक्रमणका घटना जारी रहेका छन्।

प्यालेस्टिनी समाचार संस्था वाफाका अनुसार नाब्लुस क्षेत्रका विभिन्न गाउँ तथा बेथलेहम आसपासका सहरमा इजरायली सेनाले छापा मारेको छ।

टुबास, अल–मुघय्यिर, मसाफेर यत्ता, रामल्लाह आसपास तथा अन्य स्थानमा प्यालेस्टिनी किसान र सम्पत्तिमाथि आक्रमण भएको विवरण पनि सार्वजनिक भएका छन्।

केही स्थानमा जैतुनका रूख काटिएको, पानीका ट्यांकी तोडफोड गरिएको र खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुर्‍याइएको रिपोर्ट गरिएको छ।

इजरायली प्रहरीको सुरक्षाबीच यहुदी धर्मावलम्बीहरूको समूहले पूर्वी जेरुसेलमस्थित अल–अक्सा मस्जिद परिसरमा प्रवेश गरेको घटनाले पनि तनाव थपेको छ।

यो परिसर मुस्लिमका लागि मक्का र मदिनापछिको तेस्रो पवित्र स्थल मानिन्छ भने यहुदी धर्ममा ‘टेम्पल माउन्ट’का रूपमा अत्यन्त पवित्र स्थान हो। त्यसैले यहाँ हुने सानो घटनाले समेत क्षेत्रीय तनाव तीव्र बनाउने इतिहास छ।

गाजा शान्ति योजनाको सबैभन्दा कठिन मोड

ट्रम्प प्रशासनले जुलाई ३० को सम्झौतालाई मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन शान्तिको आधार बन्न सक्ने उपलब्धि भन्दै आएको थियो।

हमासले पनि योजना कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताइरहेको छ।

तर अब इजरायलका प्रधानमन्त्री स्वयंले उक्त १५-बुँदे दस्तावेज अस्वीकार गरेपछि शान्ति प्रक्रियाको भविष्य अन्योलपूर्ण बनेको छ।

विशेषगरी नेतन्याहुको “पहिले पूर्ण निःशस्त्रीकरण, त्यसपछि मात्रै सेना फिर्ता” भन्ने अडान र प्रस्तावित रोडम्यापमा रहेको चरणबद्ध प्रक्रियाबीच ठूलो दूरी देखिएको छ।

अब मुख्य जिम्मेवारी अमेरिका, मध्यस्थकर्ता मुलुक तथा ‘बोर्ड अफ पिस’माथि परेको छ—उनीहरूले इजरायल र हमासबीच निःशस्त्रीकरण र सेना फिर्ताको क्रमबारे स्वीकार्य सूत्र निकाल्न सक्छन् कि सक्दैनन्।

यदि सम्झौता संशोधन गरेर दुवै पक्षलाई स्वीकार्य बाटो निकाल्न सकिएन भने जुलाई ३० मा ट्रम्पले घोषणा गरेको ‘ऐतिहासिक सम्झौता’ व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुअघि नै संकटमा पर्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, यदि नेतन्याहुको अडानका कारण वार्ता पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भयो र गाजामा पुनः ठूलो सैन्य कारबाही सुरु भयो भने त्यसको प्रभाव गाजामा मात्र सीमित नहुन सक्छ। लेबनान, वेस्ट बैंक, इरान र अन्य क्षेत्रीय मोर्चासँग जोडिएको व्यापक तनाव पुनः बढ्न सक्ने जोखिम पनि कायमै छ।

त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही बनेको छ—ट्रम्पको गाजा योजना संशोधनसहित अघि बढ्छ, नेतन्याहु अन्ततः सम्झौतामा आउँछन्, वा मध्यपूर्व फेरि अर्को ठूलो सैन्य टकरावतर्फ धकेलिन्छ?