काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा खाना पकाउने एलपी ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन। सरकारी अधिकारीहरू भारतबाट ग्यास आयात नियमित रहेको दाबी गरिरहेका छन्, तर उपभोक्ताले खाली सिलिन्डर र पैसा अग्रिम बुझाएरसमेत सातादेखि १० दिनसम्म पालो कुर्नुपरेको छ। कतिपय पहाडी जिल्लामा होटल व्यवसायी र सर्वसाधारणले विकल्पका रूपमा दाउरा प्रयोग गर्न थालेका छन्।

नेपाल आयल निगमका अनुसार अहिले देखिएको समस्या ग्यास आयात रोकिएर उत्पन्न भएको परम्परागत अभाव होइन। मध्यपूर्वको तनावपछि चार महिनासम्म आधा अर्थात् ७.१ किलोग्राम ग्यास भरिएका सिलिन्डर वितरण गरिएको र त्यसपछि एकैपटक १४.२ किलोग्रामको पूरा सिलिन्डर वितरणमा फर्किँदा बजारमा असामान्य माग सिर्जना भएको हो।

निगमले अबको आठदेखि १० दिनभित्र वितरण प्रणाली क्रमशः सामान्य बन्ने अनुमान गरेको छ। यद्यपि बजारको वास्तविक अवस्था हेर्दा सरकारको दाबी र उपभोक्ताले भोगिरहेको समस्याबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ।

आयात रोकिएको होइन, सिलिन्डरको चक्र बिग्रिएको दाबी

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाल आयल निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीपक बरालले ग्यास आपूर्तिभन्दा वितरण प्रणालीमा समस्या देखिएको बताए।

उनका अनुसार आधा सिलिन्डर वितरण भइरहेको अवस्थामा धेरै उपभोक्ताले घरमा रहेका खाली सिलिन्डर पुनर्भरण गराएनन्। पूरा सिलिन्डर पाइने प्रतीक्षामा ती सिलिन्डर लामो समय घर, पसल र डिलरमै रोकिए। सरकारले पूर्ण तौलको सिलिन्डर वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि लाखौँ खाली सिलिन्डर एकैपटक पुनर्भरणका लागि बजारमा आए।

यसले सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको ग्यास उद्योग, बुलेट ढुवानी, बोटलिङ प्लान्ट र डिलर नेटवर्कमाथि अस्वाभाविक दबाब सिर्जना गरेको निगमको विश्लेषण छ।

“आधा सिलिन्डरबाट पूरा सिलिन्डर वितरणमा जानेबित्तिकै माग अत्यधिक बढ्यो,” बरालले संसदीय समितिमा भने, “ग्यास आयात भइरहेको छ, तर एकैपटक आएको मागअनुसार बजारमा सिलिन्डर पठाउन वितरण प्रणालीले नसकेको हो।”

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला तीन महिनामा करिब ७० लाख सिलिन्डर पुनर्भरण हुनुपर्ने अनुमान गरिएकोमा करिब ५४ लाख सिलिन्डर मात्र बजारमा फर्किएका थिए। करिब २३ लाख सिलिन्डर समयमा पुनर्भरण नभएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले बताएका छन्। यही संचित माग अहिले एकैपटक बजारमा आएको सरकारी दाबी छ।

चार महिना आधा सिलिन्डरमा किन जानुपर्‍यो ?

मध्यपूर्वमा युद्ध र तनाव बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम आपूर्ति शृंखलामा दबाब परेको थियो। नेपालले प्रयोग गर्ने एलपी ग्यास पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी, मूल्य र भारतबाट हुने आपूर्तिमा आएको उतारचढावको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा परेको थियो।

बजारमा लामो लाइन र त्रासपूर्ण खरिद बढेपछि निगमले २०८२ फागुन अन्तिम सातादेखि १४.२ किलोग्रामको सट्टा ७.१ किलोग्राम ग्यास भरिएका सिलिन्डर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सीमित ग्यास धेरै उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने तत्कालीन उद्देश्यले आधा सिलिन्डर प्रणाली अपनाइएको थियो।

तर प्रारम्भमा छोटो अवधिका लागि भनिएको व्यवस्था करिब चार महिनासम्म लम्बियो। आधा सिलिन्डरको ग्यास छिट्टै सकिने, सिलिन्डर ढुवानी र बोटलिङ लागत नघट्ने तथा उपभोक्ताले पूरा मूल्यको अनुपातमा अपेक्षित सुविधा नपाएको गुनासो बढ्दै गयो।

आपूर्ति केही सहज भएपछि २०८३ असार अन्तिमबाट निगमले पुनः १४.२ किलोग्रामको पूरा सिलिन्डर वितरण सुरु गर्‍यो। त्यसपछि आधा सिलिन्डर लिन रोकेका उपभोक्ता, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य व्यवसायीले घर र प्रतिष्ठानमा रहेका धेरै खाली सिलिन्डर एकैपटक भर्न पठाए। यही संक्रमणकालीन अवस्थाले अहिलेको चाप सिर्जना गरेको निगमको भनाइ छ।

सामान्य माग ४६ हजार मेट्रिक टन, अहिले ६० हजारसम्म

नेपालमा सामान्य अवस्थामा मासिक करिब ४५ हजारदेखि ४७ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुने गरेको छ। आधा सिलिन्डर वितरण भइरहेका बेला मासिक खपत करिब ३२ हजारदेखि ३३ हजार मेट्रिक टनमा सीमित थियो।

तर पूरा सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि मासिक माग ४८ हजारदेखि ५० हजार मेट्रिक टन नाघ्दै केही अवधिका लागि ६० हजार मेट्रिक टनसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले यो माग नेपाली परिवारले अचानक खाना पकाउन धेरै ग्यास प्रयोग गर्न थालेकाले मात्र बढेको नभई विगत महिनामा रोकिएका खाली सिलिन्डर एकैपटक पुनर्भरणका लागि आएको कारणले बढेको बताएको छ।

पछिल्लो डेढ महिनामा करिब ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी ग्यास आपूर्ति भएको निगमको विवरण छ। साउन महिनाको सुरुवाती अवधिमै करिब ३१ हजार मेट्रिक टन ग्यास नेपाल भित्रिएको जनाइएको छ। अघिल्ला वर्षको यही अवधिको तुलनामा बढी ग्यास आयात भइरहेको भए पनि विगतको संचित माग पूरा गर्न अझै पर्याप्त नभएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

संसदीय समितिमा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ५२ करोड पाँच लाख किलोग्राम एलपी ग्यास आयात भएको जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने करिब ५५ करोड ४६ लाख किलोग्राम आयात भएको थियो। साउन १ देखि १७ गतेसम्म मात्रै एक हजार ६५८ बुलेट ग्यास भित्रिएको विवरण समितिमा प्रस्तुत गरिएको छ।

भारतसँग थप ग्यास माग, तर आपूर्तिको सीमा

नेपाल आयल निगमले तत्कालको समस्या समाधान गर्न इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग ग्यासको लोडिङ बढाउन आग्रह गरेको छ। साताका सबै दिन ग्यास लोड गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत भारतीय पक्षसँग प्रस्ताव गरिएको छ।

सामान्य अवस्थामा भारतबाट दैनिक करिब एक सयदेखि एक सय २० वटा ग्यास बुलेट नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय दैनिक लोड हुने बुलेटको संख्या करिब १३३ सम्म पुर्‍याइएको निगमले जनाएको छ।

भारतको बरौनी केन्द्रबाट पहिले दैनिक १८ देखि २० वटा बुलेट लोड हुने गरेकोमा अहिले औसतमा करिब ३० वटासम्म लोड भइरहेको छ। तर भारतले मासिक ५० हजार ५०० मेट्रिक टनभन्दा बढी ग्यास तत्काल उपलब्ध गराउन कठिन हुने जानकारी दिएको बताइएको छ।

बरौनीबाट लोड भएको बुलेट नेपाल आइपुग्न सामान्यतः दुई दिन, हल्दियाबाट तीन दिन र दुर्गापुरबाट काठमाडौंसम्म आइपुग्न पाँचदेखि छ दिनसम्म लाग्ने गर्छ। लोडिङ बढाउने निर्णय भए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा देखिन केही दिन लाग्नुको एउटा कारण यही ढुवानी अवधि हो।

हल्दिया र दुर्गापुरका केही संरचनामा मर्मतसम्भार भइरहेकाले पनि अपेक्षित गतिमा लोडिङ हुन नसकेको निगमको भनाइ छ।

समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत उच्चस्तरीय छलफल भएको छ। आगामी चाडपर्वलाई ध्यानमा राख्दै कम्तीमा तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ।

बजारमा ग्यास पुग्छ, तर पुगेको केही घण्टामै सकिन्छ

निगमले ग्यास उद्योगबाट नियमित रूपमा सिलिन्डर बजारमा पठाइरहेको दाबी गरेको छ। तर डिलरमा ग्यास पुगेको केही घण्टामै बिक्री भएर सकिने गरेको छ।

धेरै उपभोक्तासँग एउटाभन्दा बढी सिलिन्डर छन्। पूरा सिलिन्डर पाइने भएपछि घरमा रहेका दुई, तीन वा चारवटासम्म खाली सिलिन्डर एकैपटक भर्न खोजिएको निगम र उद्योगीहरूको दाबी छ। अभाव हुने हल्लाले सामान्यतया एउटा सिलिन्डर खरिद गर्ने उपभोक्तासमेत थप सिलिन्डर खोज्न थालेपछि बजारको माग कृत्रिम रूपमा बढेको उनीहरू बताउँछन्।

तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने सरकारी निकायले सबै दोष उपभोक्तामाथि थोपर्न नहुने बताएका छन्। बजारमा कहाँ कति सिलिन्डर पठाइयो, कुन डिलरले कति प्राप्त गर्‍यो र कसलाई बिक्री गरियो भन्ने प्रभावकारी अभिलेख नभएकाले कृत्रिम अभाव, लुकाएर बिक्री वा कालोबजारीको सम्भावना अस्वीकार गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ।

केही उपभोक्ता अधिकारकर्मीले ग्यास विक्रेता र डिलरले आधा सिलिन्डरको पुरानो मौज्दात सक्न पूरा सिलिन्डर लुकाएको हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन्। उद्योग मन्त्रालयले कृत्रिम अभाव वा कालोबजारी गरेको प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।

टेकुबाट दैनिक दुई हजारभन्दा बढी सिलिन्डर

काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको चाप कम गर्न नेपाल आयल निगमले टेकुस्थित कार्यालयबाट प्रत्यक्ष सिलिन्डर बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

टेकुबाट नेपाल ग्यास, एचपी ग्यास, एभरेस्ट ग्यास, सगुन तथा श्रीरामलगायत विभिन्न कम्पनीका पूरा सिलिन्डर बिक्री गरिएको छ। त्यहाँबाट दैनिक करिब दुई हजार एक सय सिलिन्डरसम्म वितरण भइरहेको निगमले जनाएको छ।

विक्रेताले वैकल्पिक सिलिन्डर नभएका घरायसी उपभोक्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्देशन जारी गरिएको छ। ग्यास बिक्री गर्दा उपभोक्ताको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर राख्न पनि भनिएको छ।

तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले टेकुको एउटा केन्द्रबाट केही हजार सिलिन्डर वितरण गरेर देशव्यापी समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। काठमाडौंका टोलदेखि दुर्गम जिल्लासम्म पारदर्शी वितरण प्रणाली आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

निगमले आफ्नो हटलाइनमार्फत ग्यास नपाएको गुनासो टिपाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। साथै ग्यास उद्योगलाई पर्याप्त सिलिन्डर बजारमा पठाउन र डिलरलाई घरायसी उपभोक्ता प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको छ।

काठमाडौं मात्र होइन, पहाडी जिल्लामा झन् गम्भीर समस्या

काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासका लागि लामो लाइन देखिए पनि पहाडी र दुर्गम जिल्लाको समस्या अझ गम्भीर छ। कतिपय जिल्लामा उपभोक्ताले खाली सिलिन्डर र पैसा बुझाएको सातादेखि १० दिनसम्म पनि ग्यास पाउन सकेका छैनन्।

सल्यानलगायत जिल्लामा होटल व्यवसायीले छिमेकी जिल्लाबाट महँगो मूल्यमा आधा सिलिन्डर ल्याउनुपरेको र कतिपय परिवार दाउरामा खाना पकाउन बाध्य भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। वर्षायाममा भिजेको दाउरा प्रयोग गर्दा धुवाँले स्वास्थ्यमा समेत असर पारेको उपभोक्ताको गुनासो छ।

निगमले स्थानीय प्रशासनमार्फत देशभरको अवस्था बुझ्दा ४१ जिल्लामा तुलनात्मक रूपमा धेरै समस्या नभएको, २८ जिल्लामा वितरण व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने र आठ जिल्लामा विशेष निगरानी तथा अतिरिक्त व्यवस्थापन आवश्यक देखिएको जनाएको छ।

तर जिल्लागत रूपमा कुन ठाउँमा कति सिलिन्डरको अभाव छ भन्ने यकिन तथ्यांक निगमसँग छैन। यही कारण एउटा जिल्लामा आवश्यकताभन्दा बढी र अर्को जिल्लामा अत्यन्त कम सिलिन्डर पुग्ने अवस्था देखिएको छ।

२३ लाख सिलिन्डर कहाँ छन् ?

संसदीय समितिको बैठकमा उठेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न बजारमा पुनर्भरण हुन बाँकी भनिएका करिब २३ लाख सिलिन्डरको हो।

आधा सिलिन्डर वितरणको समयमा करिब ६८ देखि ७० लाख सिलिन्डर पुनर्भरण चक्रमा आउनुपर्ने अनुमान गरिएकोमा करिब ५४ लाख मात्रै आएको सरकारी विवरण छ। बाँकी सिलिन्डर उपभोक्ताका घरमा खाली बसेका हुन्, डिलरमा रोकिएका हुन् वा उद्योगको अभिलेखमै समस्या भएको हो भन्ने यकिन जानकारी सरकारसँग छैन।

यसले नेपालको एलपी ग्यास वितरण प्रणाली अनुमान, उद्योगीको विवरण र पुरानो अभिलेखमा निर्भर रहेको देखाएको छ। ग्यासजस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यक वस्तुको वास्तविक समयको तथ्यांक उपलब्ध नहुनु सरकारी व्यवस्थापनको गम्भीर कमजोरी हो।

कुन कम्पनीका कति सिलिन्डर बजारमा छन्, ती कहाँ छन्, अन्तिमपटक कहिले भरिए, सुरक्षा परीक्षण कहिले भयो र अहिले कुन डिलरमा कति स्टक छ भन्ने विवरण एउटै प्रणालीबाट हेर्न सकिने व्यवस्था छैन।

एक महिनाभित्र सिलिन्डर ‘ट्रयाकिङ’ प्रणाली बनाउने निर्देशन

संसदीय समितिले एलपी ग्यास सिलिन्डरको एकीकृत तथा वास्तविक समयको तथ्यांक राख्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रस्तावित ट्रयाकिङ प्रणाली लागू भए प्रत्येक सिलिन्डरमा क्यूआर कोड, बारकोड वा डिजिटल पहिचान राख्न सकिनेछ। त्यसबाट सिलिन्डर कुन उद्योगको हो, कुन डिलरमार्फत कहाँ पठाइयो, पुनर्भरण कहिले भयो र सुरक्षा परीक्षणको मिति कहिले सकिन्छ भन्ने विवरण राख्न सकिन्छ।

यसले बजारमा कति भरिएका र कति खाली सिलिन्डर छन् भन्ने जानकारी मात्र दिने छैन, पुराना र जोखिमपूर्ण सिलिन्डर पहिचान गर्नसमेत सहयोग गर्नेछ।

मन्त्रालयले उद्योगी र वितरकमार्फत फाराम भराएर प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन गर्ने तयारी गरेको छ। तर कागजी विवरण मात्र संकलन गरेर रियल टाइम प्रणाली बन्न सक्दैन। उद्योग, निगम, ढुवानीकर्ता, डिलर र स्थानीय विक्रेतालाई एउटै डिजिटल सञ्जालमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ।

उद्योग र घरायसी उपभोक्तालाई एउटै अनुदान

संसदीय समितिमा ग्यास अनुदानको संरचनामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। घरायसी उपभोक्ताले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने ग्यास र होटल, रेस्टुरेन्ट तथा उद्योगले व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने ग्यास एउटै मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ।

समितिका सभापति रहबर अन्सारीका अनुसार करिब सात लाख सिलिन्डर औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने अनुमान छ। तर ती सिलिन्डरले पनि घरायसी उपभोक्ताले पाउनेसरह सरकारी सहुलियत पाइरहेका छन्।

यसले सीमित सरकारी स्रोत वास्तविक घरायसी उपभोक्तामा केन्द्रित हुन नसकेको भन्दै घरेलु र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि फरक रङ, फरक मूल्य वा फरक वितरण प्रणाली बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पुनः उठेको छ।

नेपाल आयल निगमको आधिकारिक विवरणअनुसार एलपी ग्यासमा निगमले ठूलो प्रत्यक्ष घाटा बेहोर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा होटल र उद्योगमा प्रयोग हुने ग्यासमा पनि समान सहुलियत दिनु आर्थिक र सामाजिक न्यायका दृष्टिले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ।

उद्योगीको आग्रह : एक महिना पुग्ने ग्यास छ भने लाइनमा नबसौँ

एलपी ग्यास उद्योग संघ नेपालले बजारमा आयात नियमित भइसकेकाले उपभोक्तालाई नआत्तिन र अनावश्यक ग्यास सञ्चय नगर्न आग्रह गरेको छ।

संघका अनुसार पछिल्लो चार महिनामा नियमित आवश्यकताको तुलनामा करिब ४५ हजार मेट्रिक टन कम ग्यास आयात भएको थियो। लामो समयसम्म आधा सिलिन्डर प्रयोग गर्नुपरेको र अहिले धेरै उपभोक्ताले एकैपटक आफ्ना सबै खाली सिलिन्डर भर्न खोजेकाले बजारमा असहजता उत्पन्न भएको हो।

संघका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले घरमा कम्तीमा एक महिना पुग्ने ग्यास भएका उपभोक्तालाई तत्काल लाइनमा नबस्न अपिल गरेका छन्। विक्रेतालाई उपलब्ध ग्यास पारदर्शी रूपमा वितरण गर्न र उद्योगलाई नियमित सिलिन्डर पठाउन आग्रह गरिएको छ।

तर उपभोक्ताले अनावश्यक सञ्चय नगरून् भन्ने आग्रह सफल बनाउन सरकारले पहिले नियमित आपूर्ति हुने विश्वसनीय आधार दिनुपर्ने हुन्छ। विगतमा पटकपटक देखिएका अभाव, आधा सिलिन्डर वितरण र अस्पष्ट सरकारी सूचनाका कारण उपभोक्तामा असुरक्षा र अविश्वास बढेको छ।

समस्या अभाव मात्र होइन, विश्वासको पनि हो

अहिलेको ग्यास संकटको मूल कारण आयात, वितरण, उपभोक्ताको व्यवहार र कमजोर सरकारी तथ्यांकको संयुक्त परिणाम हो।

सरकारले बजारमा ग्यास अभाव छैन भनिरहेको छ, तर उपभोक्ताले सिलिन्डर पाइरहेका छैनन्। आयात नियमित रहेको दाबी गरिएको छ, तर डिलरमा खाली सिलिन्डरको थुप्रो छ। उद्योगीले उपभोक्ताले धेरै ग्यास सञ्चय गरेको आरोप लगाएका छन्, तर कुन व्यक्तिले कति सिलिन्डर लिएको छ भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन।

यस्तो अवस्थामा सरकारी दाबीले मात्र उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्न सक्दैन। प्रत्येक उद्योगले दैनिक कति ग्यास प्राप्त गर्‍यो, कति सिलिन्डर भर्‍यो, कुन जिल्लामा कति पठायो र कुन डिलरले कति बिक्री गर्‍यो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।

बजारमा उपलब्धता नदेखिँदासम्म “आपूर्ति नियमित छ” भन्ने वक्तव्य उपभोक्ताका लागि अर्थहीन हुन सक्छ।

विद्युत् चुलो विकल्प, तर पूर्वाधार र नीति आवश्यक

उद्योग मन्त्रालयले एलपी ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउन विद्युतीय चुलो प्रयोग बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। नेपालले ग्यास आयातमा ठूलो विदेशी मुद्रा खर्च गर्छ भने विद्युत् देशभित्रै उत्पादन हुन्छ।

खाना पकाउन विद्युत् प्रयोग बढाउन सके आयातित ग्यासको माग, व्यापार घाटा र सरकारी सहुलियतको भार घटाउन सकिन्छ। वातावरणीय दृष्टिले पनि स्वच्छ विद्युत् ग्यास र दाउराको तुलनामा लाभदायक हुन सक्छ।

तर विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न आग्रह मात्र पर्याप्त हुँदैन। सबै क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, पर्याप्त क्षमताको वायरिङ, उचित मूल्यका इन्डक्सन चुलो, मिटर क्षमता र सहुलियतपूर्ण विद्युत् महसुल आवश्यक पर्छ।

विशेषगरी डेरामा बस्ने परिवार, पुराना घर, ग्रामीण बस्ती र साना होटलमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न पूर्वाधारगत समस्या छन्। सरकारले ग्यासमा दिइरहेको सहुलियतको केही हिस्सा विद्युतीय चुलो, प्रेसर कुकर, घरको वायरिङ सुधार र खाना पकाउने विद्युत् महसुलमा लगाउन सके दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव हुन्छ।

आठ–दस दिनको आश्वासनपछि पनि प्रश्न बाँकी

नेपाल आयल निगमले आगामी आठदेखि १० दिनभित्र ग्यास वितरण सहज हुने जनाएको छ। भारतबाट लोडिङ बढाइएको, दैनिक थप बुलेट पठाइएको र उद्योगलाई सिलिन्डर वितरण तीव्र बनाउन निर्देशन दिइएकाले बजार क्रमशः सामान्य हुने सरकारी अपेक्षा छ।

उद्योग मन्त्रालयले पनि केही दिनभित्र आपूर्ति सहज हुने भन्दै अनावश्यक सञ्चय नगर्न आग्रह गरेको छ। कृत्रिम अभाव, कालोबजारी वा उपभोक्तालाई अनावश्यक दुःख दिने व्यक्ति तथा संस्थामाथि कानुनी कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर आठ–दस दिनपछि अवस्था सहज भयो भने पनि नेपालको ग्यास वितरण प्रणालीमा रहेका आधारभूत कमजोरी समाप्त हुने छैनन्।

आधा सिलिन्डर वितरणको निर्णय गर्दा पूरा सिलिन्डरमा फर्किँदा आउने संचित मागको पूर्वानुमान किन गरिएन? लाखौँ सिलिन्डर कहाँ छन् भन्ने जानकारी निगमसँग किन छैन? सामान्य आयातभन्दा बढी ग्यास आइरहेको दाबी गरिँदा पनि उपभोक्ता किन लाइनमा छन्? जिल्लागत माग र वितरणको वैज्ञानिक तथ्यांक किन तयार भएन?

यी प्रश्नको उत्तर नखोजी अहिलेको संकटलाई उपभोक्ताको अनावश्यक सञ्चयको परिणाम मात्र भनियो भने आगामी चाडपर्व वा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय संकटमा यही अवस्था दोहोरिन सक्छ।

ग्यासको तत्काल आपूर्ति सहज बनाउनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो। त्यससँगै सिलिन्डर ट्रयाकिङ, घरेलु र व्यावसायिक ग्यासको अलग व्यवस्था, पारदर्शी डिजिटल वितरण, जिल्लागत मागको म्यापिङ, पुराना सिलिन्डरको सुरक्षा परीक्षण र विद्युतीय खाना पकाउने प्रणालीको विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ।

अहिले बजारमा देखिएको लाइन केवल ग्यासको अभावको संकेत होइन। यो नेपालको अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति प्रणालीमा रहेको कमजोर तथ्यांक, अपर्याप्त पूर्वतयारी, अस्पष्ट जिम्मेवारी र सरकारी दाबीप्रति घट्दो उपभोक्ता विश्वासको परिणाम पनि हो।