प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फको मतगणना सम्पन्न भएसँगै निर्वाचनमा सहभागी अधिकांश दलले संसद् प्रवेशका लागि आवश्यक न्यूनतम मत प्राप्त गर्न नसकेको देखिएको छ।

फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ संयुक्त चुनाव चिन्हसहित ५७ राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। तर हालसम्मको मत परिणामअनुसार ६ दलले मात्र संसदमा प्रतिनिधित्व पाउने सम्भावना देखिएको छ भने बाँकी ५१ दलले थ्रेसहोल्ड पार गर्न सकेनन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत संसदमा सिट पाउनका लागि कुल सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस प्रणालीमा सम्पूर्ण देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ र मतदाताले दललाई मत दिन्छन्। त्यसपछि प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कुल मतको अनुपातअनुसार प्रतिनिधिसभामा सिट बाँडफाँट गरिन्छ।

निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार समानुपातिकतर्फ एक करोड ७ लाख ३९ हजार ११५ सदर मत गणना भएको छ।

मत परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। उक्त दलले ५१ लाख ३९ हजार २३५ मत प्राप्त गरेको छ।

त्यसपछि

• नेपाली कांग्रेस — १७ लाख ४९ हजार ५८३

• नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) — १४ लाख ४ हजार ८५४

• नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) — ८ लाख ५ हजार ७७३

• श्रम संस्कृति पार्टी — ३ लाख ७८ हजार ६४९

• राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी — ३ लाख २९ हजार ४७२

मत प्राप्त गरेका छन्। यी ६ दलले मात्र तीन प्रतिशतको न्यूनतम मत सीमा पार गरेको आयोगले जनाएको छ।

यस बाहेकका अन्य धेरै दलले भने आवश्यक मत प्राप्त गर्न सकेनन्। थ्रेसहोल्ड नकटाउने दलहरूमा जनमत समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी, जनमत पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) लगायतका दर्जनौँ दल रहेका छन्।

त्यसैगरी केही दलले हजारौँ मत मात्र प्राप्त गरेका छन् भने कतिपय दलले दुई हजारभन्दा पनि कम मत प्राप्त गरेका छन्। ती दलहरूमा पिपुल फस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस (बिपी), नागरिक शक्ति नेपाल, नेपाल जनश्रमदान संस्कृति पार्टी, नेपाली जनता दल, समावेशी समाजवादी पार्टी, जनता लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, सचेत नेपाली पार्टी, नागरिक सर्वोच्चता पार्टी नेपाल र जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी रहेका छन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) प्रणालीमा कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुन्छ। तर निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा भने यो नियम लागू हुँदैन।

त्यस्तै समानुपातिक प्रणालीमा कुनै दलले कम्तीमा एक सिट पनि प्राप्त गर्न नसकेमा सो दलले राखेको धरौटी जफत हुने व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार कुनै दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जित्नुपर्ने प्रावधान रहेको पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ।