जेन–जी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको म्याद दोस्रो पटक थपिएपछि सत्य र न्यायको खोजी अभियान ले कडा आपत्ति जनाएको छ। अभियानले आयोगको म्याद थपिनु वर्तमान सरकार नेपाली माटो र जनहितका पक्षमा नरहेको थप प्रमाण भएको दाबी गरेको छ।

अभियानका अध्यक्ष ध्रुवलाल श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा मिति २०८२ माघ २६ गते आयोगको समयावधि फेरि थपिनु लज्जास्पद अवैध निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा सरकारले यदि साँच्चै नेपाली जनता र राष्ट्रको हित चाहेको भए जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका गम्भीर आपराधिक घटनामा संलग्न मुख्य योजनाकार र मतियारलाई समयमै कारबाही गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने भनिएको छ।

अभियानले आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, राष्ट्रिय सम्पदा जलाउने, निजी सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने, जेल तोडफोड गर्ने, हतियार लुट्ने जस्ता घटनाको प्रमाण सीसीटीभी फुटेज र भिडियोमार्फत सजिलै संकलन गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ सरकारले जानाजानी आँखा चिम्लिएको आरोप लगाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन समयमै सार्वजनिक भएमा दोषी ठहर हुन सक्ने व्यक्तिहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने अवस्था आउन सक्ने भएकाले म्याद थप गरिएको दाबी पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा सम्भावित रूपमा आयोगको छानबिनको घेरामा पर्न सक्ने विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिन म्याद थप गरिएको आरोप लगाइएको छ। विशेषगरी रास्वपा, माओवादी, एमाले लगायतका दल तथा अन्य समूह लाभान्वित हुन सक्ने अभियानको ठहर छ।

सत्य र न्यायको खोजी अभियानले निर्वाचनपछि पेश गरिने आयोगका प्रतिवेदनको राजनीतिक र कानुनी प्रभाव कमजोर हुने चेतावनी पनि दिएको छ। आन्दोलनका क्रममा भएका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरू नै सांसद वा मन्त्री बन्ने अवस्था आए कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमै दण्डहीनता संस्थागत हुने खतरा रहेको अभियानले जनाएको छ।

आयोगको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै अभियानले पहिलो पटक म्याद थपिएपछि पनि काम नसकिए आयोगको कार्यक्षमता वा सरकारको नियत दुवै शंकास्पद हुने बताएको छ। सरकारले आवश्यक सहयोग नदिएको वा राजनीतिक दबाबका कारण म्याद थप गरिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने अभियानको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा जेन–जी आन्दोलनका घटनामा अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने अधिकार नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग हुँदाहुँदै छुट्टै आयोग गठन गर्नु जनतालाई झुक्याउने प्रयास भएको आरोप लगाइएको छ। आयोग गठनपछि पटक–पटक म्याद थप गरेर आन्दोलनकारी र आम नेपालीलाई निराश बनाइएको अभियानको निष्कर्ष छ।

अन्त्यमा अभियानले सरकारलाई असंवैधानिक, भ्रष्ट र बदनाम भन्दै सिंहदरबार खाली गर्न चेतावनी दिएको छ। आयोगका आयुक्तहरूलाई पनि यदि दबाब वा असक्षमताका कारण समय लम्ब्याइएको हो भने नैतिक आधारमा राजीनामा दिन सुझाव दिइएको छ। अभियानले विगतमा बनेका धेरै आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको उदाहरण उल्लेख गर्दै अहिलेको आयोगको प्रतिवेदन पनि त्यस्तै हुने आशंका व्यक्त गरेको छ।

विज्ञप्तिमा राष्ट्र जोगाउने जिम्मेवारी सत्यवादी नागरिक र राष्ट्रवादी नेपालीहरूको भएको उल्लेख गर्दै सत्य र न्यायका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आह्वान गरिएको छ।