अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले बुधबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘लिबरेशन डे’ नाम दिएर लागू गरेको व्यापक आयात प्रतिबन्ध र भन्सार (टेरिफ) सम्बन्धी कार्यकारी आदेशको वैधानिकतामाथि सुनुवाइ गर्यो। सुनुवाइका क्रममा ट्रम्पद्वारा नियुक्त न्यायाधीशहरू निल गोर्सच र एमी कोनी ब्यारेट समेतले ट्रम्प प्रशासनका तर्कप्रति शंका व्यक्त गरे, जसले यो मुद्दा ट्रम्प प्रशासनका लागि चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको संकेत दिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (IEEPA) अन्तर्गत अमेरिकी व्यापार घाटालाई “राष्ट्रिय आपतकाल” को रूपमा घोषणा गरी अधिकांश आयातमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर कानुनमा ‘टेरिफ’ वा ‘कर’ भन्ने शब्द स्पष्ट उल्लेख नभएकाले यस नै आधार सदर हुनसक्ने कि नसक्ने भन्ने विषयमा अदालतमा कडा बहस भयो।

न्यायाधीशहरूले मुख्य रूपमा “आयात नियमन गर्ने अधिकार” भन्ने कानुनी वाक्यांश के हदसम्म व्याख्या गर्न मिल्छ भन्नेबारे प्रश्न उठाए। खासगरी, यदि यो अधिकार कार्यकारी प्रमुखलाई दिइयो भने, कांग्रेसको राजस्व र कर निर्धारण सम्बन्धी संवैधानिक अधिकार (Article I power) राष्ट्रपति समक्ष हस्तान्तरण भएको मानिने हो कि भन्ने चिन्ता धेरै न्यायाधीशहरूले व्यक्त गरे।

न्यायाधीश ब्यारेटले सरकारी वकीलसँग सोधिन्, “के इतिहासमा वा कानुनको अरू कुनै ठाउँमा ‘आयात नियमन’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरेर राष्ट्रपति लाई प्रत्यक्ष भन्सार लगाउने अधिकार दिइएको उदाहरण छ?”
त्यस्तै, न्यायाधीश गोर्सचले कार्यकारी अधिकार विस्तार हुनुले ‘सत्ताको छुट्टै अभ्यास’ (separation of powers) मा खतरा उत्पन्न गर्ने भन्दै राष्ट्रपति कहाँसम्म सत्ता सुम्पन मिल्छ भन्ने आधारबारे प्रश्न गरे।

ट्रम्प प्रशासनले भने यो भन्सार होइन, “नियामक उपाय” मात्र हो, र यसले राजस्व बढाउनु मुख्य उद्देश्य होइन, केवल सह–उत्पाद मात्र हो, भन्ने तर्क दिइरहेको छ। तर तथ्य यस्तो छ कि यस वर्ष मात्र ट्रम्पको टेरिफबाट १०० अर्ब डलर भन्दा बढी रकम उठेको छ, जसले यो तर्कलाई अदालतमा कमजोर बनाइदिएको छ।

ट्रम्पको कदमविरुद्ध चुनौती दिने पक्षमा रहेका निजी कम्पनीहरू र डेमोक्र्याट–नेतृत्व भएका राज्यहरू का अनुसार, कांग्रेसले स्पष्ट रूपमा लेखेर नदिएसम्म राष्ट्रपति टेरिफ लगाउन सक्दैनन्। उनीहरूले सेक्शन 232 र सेक्शन 301 मा उल्लेखित स्पष्ट अधिकार उदाहरणका रूपमा देखाए।

अदालतका उदारवादी (लिबरल) न्यायाधीशहरूले पनि भने कानुन अस्पष्ट छ भने लाभ कार्यकारीलाई होइन कांग्रेसको मूलधार व्याख्यालाई जानुपर्छ।
२०२४ मा भएको Loper Bright निर्णयपछि अदालतहरूले अब संघीय एजेन्सीले गरेको अस्पष्ट कानुनको व्याख्यालाई सहज स्वीकार गर्दैनन्।

सुनुवाइपछि कानुनी विश्लेषकहरूले भने ट्रम्प प्रशासनका लागि निर्णय जित्नु सजिलो नदेखिए पनि मुद्दा टुक्रिएको (fractured) निर्णय मार्फत आंशिक रूपमा प्रशासनकै पक्षमा जान सक्ने सम्भावना भने कायम छ।

जर्ज बुश प्रशासनका पूर्व सह–न्यायाधिवक्ता ज्याक गोल्डस्मिथ ले भने “मुख्य निर्णायक हुनसक्ने न्यायाधीशहरूले दुवै पक्षलाई कठोर प्रश्न गरेका छन्, त्यसैले अहिले कुनै स्पष्ट संकेत देखिँदैन।”

कानूनी अनुसन्धान संस्था क्याटो इन्स्टिच्युटका ब्रेन्ट स्कोरुप का अनुसार “न्यायाधीशहरूले अस्पष्ट कानुनको आधारमा राष्ट्रपति आफ्नो अधिकार ‘आफैं खोज्दै’ जाने अवस्था खतरनाक हुन सक्छ भन्ने चिन्ता प्रकट गरे।”

यो मुद्दा Learning Resources, Inc. v. Trump (ट्रम्प v. V.O.S. Selections सहित) शीर्षकमा दायर भएको हो। निर्णय आगामी जुन महिनाभित्र आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस फैसलाले केवल ट्रम्प मात्र होइन, भविष्यका सबै राष्ट्रपतिका अधिकारको दायरा पुनःपरिभाषित गर्ने सम्भावना रहेकोले यसलाई हालसम्मको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ‘कार्यकारी शक्ति विरुद्ध न्यायिक समीक्षा’ केसहरू मध्ये एक मानिएको छ।