तथ्य, प्रवृत्ति र सुधारका उपाय

नयाँ तथ्यांक (साउन २०८२): यूएईस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउन मा मात्र ३२ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाए। यो संख्या अघिल्लो वर्षको मासिक औसतभन्दा माथि छ।

गत आर्थिक वर्ष (२०८१/८२)– ‘रेकर्ड’ मृत्यु: यूएईमा बितेको वर्षमा (जुलाइ २०२४–जुन २०२५) कुल ३१२ नेपालीको मृत्यु दर्ता भयो—मासिक औसत करिब २६। उपलब्ध महीनावार विवरणअनुसार साउन ३०, भदौ ३२, असोज ३३, कात्तिक ३५, मंसिर २४, पुस १३, माघ २५, फागुन १७, चैत १७, बैशाख ३५, जेठ २० र असार ३१ मृत्यु दर्ता भए।

अघिल्लो वर्ष (२०८०/८१)– तुलनात्मक रूपमा कम: २०८०/८१ मा यूएईमा २३१ नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए (मासिक औसत करिब १९)। यसले २०८१/८२ मा मृत्यु संख्या तीव्र रूपमा बढेको देखाउँछ। दूतावास/समाचारमाध्यमका अभिलेखहरूमा प्रमुख कारणहरू सडक दुर्घटना, कार्यस्थल दुर्घटना, हृदयघात तथा मुटु–सम्बन्धी रोग उल्लेख छन्।

यो वर्षको ‘ट्रयाक’ कस्तो देखिन्छ? २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामै यूएईमा १६७ नेपालीको मृत्यु दर्ता भएको दूतावास अभिलेख सार्वजनिक भएको थियो—मासिक औसत करिब २७। यो प्रवृत्ति वर्षअन्त्यतिर ३१२ मा पुगेर पुष्टि भयो।

किन बढ्दैछ जोखिम? (डेटा र संरचनात्मक चुनौती)

• मृत्यु वर्गीकरण/अनुसन्धानको कमजोरी: वैदेशिक रोजगारमा कामदार मृत्युसम्बन्धी तथ्याङ्क वर्गीकरण (जस्तै “प्राकृतिक कारण”) अस्पष्ट रहने, पोस्ट–मोर्टेम/स्वतन्त्र जाँच नहुनेजस्ता समस्या अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चिन्ताको विषय छन्। यसले रोकथाम–केन्द्रित नीतिमा अवरोध पुर्‍याउँछ।

• शव प्रत्यावर्तनमा ढिलाइ र प्रक्रियागत पीडा: विभिन्न गन्तव्यबाट शव ल्याउन परिवारहरू महिनौँसमेत कुरिरहनुपर्ने, कागजी प्रक्रियाका झन्झट आणि खर्चको बोझ देखिएको छ।

• गन्तव्य–देशको तर्फबाट सुरक्षात्मक व्यवस्था/अनुगमनको आवश्यकता: खाडी क्षेत्रमा तात्तोपन, कार्यस्थल सुरक्षा, आवास–स्वास्थ्य पहुँचजस्ता पक्षमा कडाइका माग निरन्तर उठ्दै आएका छन् (यसको बढी दस्तावेजीकरण कतार/साउदीमा पुगेको भए पनि सिद्धान्तगत पाठ यूएईमा पनि सान्दर्भिक छ)।

काँही चोट, काँही मलम—किन यूएईमै धेरै?
यूएई नेपालका लागि शीर्ष रोजगारी गन्तव्य हुँदै आएको छ। कामदारको ठूलो प्रवाह भए/नभएको जति सुरक्षा–जोखिमको सामना गर्ने समूह पनि ठूलो हुन्छ—यसैले निरन्तर ‘उच्च संख्यात्मक’ जोखिम देखिन्छ।

नीति–सुझाव (व्यावहारिक कदम)

1. बाइल्याटेरल ‘हिट–सेफ्टी’ र ‘वर्क–सेफ्टी’ प्रोटोकल: अत्यधिक गर्मीमा कार्यसमय, अनिवार्य विश्राम/हाइड्रेसन, व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री, र आपत्कालीन चिकित्सा पहुँचबारे यूएई–नेपाल बीच बाध्यकारी मार्गनिर्देशन। (IOM लगायतको प्रमाण–आधारित सर्वोत्तम अभ्यास अनुरूप।)

2. अनिवार्य ‘फिट–फोर–वर्क’ स्वास्थ्य स्क्रिनिङ र निरन्तर ‘ओन–साइट’ मेडिकल अडिट: हृदय/मुटु–सम्बन्धी जोखिम पहिचान र पछ्याउने व्यवस्था नियोक्ता–स्तरमै।

3. मृत्युपछि स्वतन्त्र जाँच/पारदर्शिता: मृत्यु कारण निर्धारित गर्ने साझा प्रोटोकल, परिवारलाई समयमै प्रतिवेदन हस्तान्तरण, र अस्पष्ट वर्गीकरण घटाउने उपाय।

4. शव प्रत्यावर्तन ‘वन–स्टप’ सुविधा र समयसीमा: कन्सुलेट–हेल्पडेस्क सुदृढीकरण, दुवै देशका एजेन्सीबीच डिजिटल ट्र्याकिङ।

5. आवासीय चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीको पहुँच: ठूलो श्रमिक बस्ती हुने क्षेत्र/क्याम्पहरुमा नियमित मोबाइल हेल्थ–युनिट र हिट–इलनेस प्रोटोकल।

6. पारदर्शी डेटा–ड्यासबोर्ड: दूतावास/सरकारी निकायले महिनावार सार्वजनिक अपडेट—देश, क्षेत्र, कारण, उमेर–समूह र पेसाअनुसार। (May–2025, Apr–2025 का अभिलेखले यस्तो पारदर्शिताको सम्भावना देखाएका छन्।)

7. प्री–डिपार्चर तालिम र बीमा–अधिकार सचेतना: कार्यस्थल सुरक्षा, सडक सुरक्षा, आपत्कालीन सम्पर्क र बीमा–क्लेम प्रक्रियामा व्यवहारिक तालिम।

साउन २०८२ मा ३२ मृत्यु र २०८१/८२ मा ३१२ को वार्षिक ‘रेकर्ड’—ले यूएईमा रहेका नेपाली श्रमिकको जीवन–सुरक्षा गम्भीर प्रश्न बनेको स्पष्ट देखिन्छ। कारणहरूमा सडक/कार्यस्थल दुर्घटना र हृदय–सम्बन्धी समस्या प्रमुख देखिए पनि, मृत्युको यथार्थ निर्धारण, अनुसन्धान र पारदर्शिता अझै कमजोर छ। यूएई नेपालकै प्रमुख रोजगारी गन्तव्य भएकाले दुवै देशको नीति–समन्वय, नियोक्ता–स्तरको बाध्यकारी सुरक्षा मानक, र कन्सुलर सेवा सुदृढीकरण अब ढिला गर्नु नहुने प्राथमिकता हुन्। यहीबाट मात्रै “अर्को साउनमा ३२ होइन, ० नजिक” पुग्ने बाटो खुल्छ।

स्रोतहरू (चयन): नेपालदूतावास/समाचार–अभिलेख (NepalKhabar, MyRepublica), CESLAM संकलन, IOM अध्ययन, र सम्बन्धित पृष्ठभूमि विश्लेषण।