निजी विद्यालयहरूले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकको केही प्रावधानलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट आएको विधेयकमा रहेका चार बुँदा संशोधन नभएसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले अब चरणबद्ध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीका अनुसार, सरकारले विधेयकमा रहेको “निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैर नाफामूलक बनाइने” भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने, “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द संशोधन गर्नुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थीको १०% छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा मासिक पढाइ शुल्क कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
उनका अनुसार, यी मागहरू स्वीकार नभए साउन २९ गतेदेखि भदौ ७ गतेसम्म देशव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्। यस अवधिमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने र आन्दोलन तयारी बैठकहरू सञ्चालन गर्ने योजना छ। समयसीमा भित्र सहमति नजुटे विद्यालय बन्दसम्मको कार्यक्रम गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
घोषित कार्यक्रमअनुसार साउन २९ गते पालिकास्तरमा मेयर र शिक्षा शाखा सदस्यहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ। साउन ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला समन्वय समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ। भदौ १ गते मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई, भदौ २ गते आ–आफ्नो क्षेत्रका संघीय सांसदहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ।
भदौ ३ गते पालिकास्तरीय, भदौ ४ गते जिल्लास्तरीय, भदौ ५ गते प्रदेशस्तरीय आन्दोलन तयारी बैठक बस्नेछन्। भदौ ६ र ७ गते केन्द्र तथा प्रदेशस्तरमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया हुनेछ। प्याब्सनले सबै तहका समितिलाई यी कार्यक्रम सफल पार्न आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ।
यस्ता छन् आन्दोलनका कार्यक्रम:
१. साउन २९ गते बिहान ११ बजे पत्रकारहरूको उपस्थितिमा अध्यक्ष : मेयर र पालिका शिक्षा शाखा सदस्यहरूको व्यापक उपस्थितिमा ज्ञापन पत्र बुझाउने ।
२. साउन ३० गते ११ बजे प्याब्सन सदस्यहरूको उपस्थितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथ समन्वय इकाई र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने ।
३. भाद्र १ गते ११ बजे प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने ।
४. भादौँ २ गते आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सङ्घीय (प्रतिनिधि सभा/राष्ट्रिय सभा सांसदहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने ।
५. भदौँ ३ गते हरेक पालिकामा पालिकास्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक बस्ने ।
६. भदौँ ४ प्रत्येक जिल्लामा जिल्लास्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक बस्ने ।
७. भदौँ ५ गते सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय समितिको आन्दोलन तयारी बैठक बस्ने ।
८. भदौँ ६ र ७ केन्द्र/प्रदेश स्तरमा सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने ।
९. उक्त समय सीमाभित्र भद्र रूपमा गरिएको आन्दोलन, सचेतना, ज्ञापन पत्र बुझाउने, अन्तरक्रिया र छलफलबाट निकास ननिस्किए विद्यालय बन्दसम्मको कार्यक्रम गर्ने निर्देशन दिँदै त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सबै तहका समितिहरूले आवश्यक तयारी
(
प्रतिक्रिया