राष्ट्रियताकै आधारमा आप्रवासी भिसा जारी नगर्ने नीति संघीय कानुनविपरीत ठहर; नीतिका कारण मात्र अस्वीकृत भएका आवेदन पुनः विचारका लागि कन्सुलर अधिकारीसमक्ष फर्काइने, तर अदालतले स्वतः भिसा दिन भने आदेश दिएको छैन

न्युयोर्क / अगस्ट २२, २०२६

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई लक्षित गरी लागू गरेको आप्रवासी भिसा जारी गर्ने रोक अमेरिकी संघीय अदालतले खारेज गरिदिएको छ। न्युयोर्कको म्यानहटनस्थित यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट अफ न्युयोर्ककी न्यायाधीश जेनेट ए. भार्गास (Jeannette A. Vargas) ले उक्त नीति संघीय आप्रवासन कानुनविपरीत र अमेरिकी विदेशमन्त्रीलाई कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर रहेको ठहर गर्दै शुक्रबार, अगस्ट २१ मा खारेज गरेकी हुन्।

यो फैसला विशेषगरी अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि परिवारमा आधारित, रोजगारमा आधारित तथा अन्य आप्रवासी भिसाको प्रतीक्षामा रहेका नेपालीसहित प्रभावित देशका हजारौँ आवेदकका लागि महत्वपूर्ण बनेको छ। तर अदालतको आदेशको अर्थ सबै रोकिएका वा अस्वीकृत आवेदकले स्वतः भिसा पाउने भन्ने होइन। अदालतले नीतिका आधारमा मात्रै गरिएको अस्वीकृतिलाई हटाएर त्यस्ता आवेदनलाई सम्बन्धित कन्सुलर अधिकारीले अमेरिकी कानुनअनुसार व्यक्तिगत रूपमा पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनःस्थापित गरेको हो।

ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनवरी १४, २०२६ मा नयाँ नीति घोषणा गरी जनवरी २१ देखि नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाएको थियो। विदेश मन्त्रालयले ती देशका आप्रवासी अमेरिकामा आएपछि सरकारी सहायता वा कल्याणकारी कार्यक्रममाथि निर्भर हुन सक्ने जोखिम बढी रहेको भन्दै “public charge” सम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन भइरहेको जनाएको थियो। नेपाल उक्त ७५ देशको सूचीमा स्पष्ट रूपमा समावेश थियो।

यद्यपि उक्त नीतिले भिसा आवेदन वा अन्तर्वार्ता पूर्ण रूपमा बन्द गरेको थिएन। प्रभावित देशका आवेदकले आवेदन दिन र अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन पाउँथे तथा अमेरिकी दूतावास र वाणिज्य दूतावासहरूले अन्तर्वार्ता समयसमेत दिइरहेका थिए। तर अन्य कानुनी अयोग्यता नदेखिए पनि सूचीमा परेको देशको नागरिक भएकै आधारमा अन्ततः आप्रवासी भिसा जारी नगर्न कन्सुलर अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो।

अदालतले यही पक्षलाई नीतिको मुख्य कानुनी कमजोरी मानेको छ। अमेरिकी Immigration and Nationality Act (INA) अन्तर्गत आप्रवासी भिसा जारी गर्ने वा अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्दा आवेदकको व्यक्तिगत अवस्था मूल्यांकन गर्नुपर्ने र राष्ट्रियता, जन्मस्थान वा बसोबासको स्थानका आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रियामा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको न्यायाधीश भार्गासको फैसलामा उल्लेख छ।

फैसलामा कन्सुलर अधिकारीले आवेदकको उमेर, स्वास्थ्य, पारिवारिक अवस्था, सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोत, शिक्षा र सीपलगायतका पक्ष हेरेर ऊ भविष्यमा सरकारी सहायतामाथि निर्भर हुने सम्भावना छ कि छैन भन्ने व्यक्तिगत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर विदेश मन्त्रालयको विवादित नीतिले यस्तो मूल्यांकनबाट योग्य ठहरिएको व्यक्तिलाई समेत उसको राष्ट्रियताकै आधारमा भिसा दिन रोक लगाएको अदालतको निष्कर्ष छ।

अदालतले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले कन्सुलर अधिकारीहरूको निर्णयमाथि यसरी सामूहिक रूपमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने पनि ठहर गरेको छ। अमेरिकी कानुनले भिसा जारी गर्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार सम्बन्धित कन्सुलर अधिकारीलाई दिएको र विदेशमन्त्रीलाई प्रत्येक भिसाको परिणाम पूर्वनिर्धारित गर्ने अधिकार नदिएको फैसलामा उल्लेख छ। अदालतले उक्त नीतिलाई कानुनविपरीत भन्दै Administrative Procedure Act (APA) अन्तर्गत खारेज गरेको हो।

मुद्दा Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), African Communities Together (ACT) लगायत आप्रवासी अधिकारवादी संस्था, प्रभावित देशका भिसा आवेदक तथा आफ्ना परिवारका सदस्यलाई अमेरिका ल्याउन स्पोन्सर गरिरहेका अमेरिकी नागरिकहरूले दायर गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रियताका आधारमा लगाइएको सामूहिक रोकले परिवारलाई लामो समयसम्म अलग राखेको र कानुनले दिएको व्यक्तिगत भिसा मूल्यांकनको अधिकार खोसेको दाबी गरेका थिए।

अदालतसमक्ष पेश गरिएको सरकारी प्रशासनिक अभिलेखअनुसार ७५ देश छनोट गर्दा ती देशबाट आएका आप्रवासी परिवारमध्ये सरकारी सहायता प्रयोग गर्ने दरसम्बन्धी तथ्यांकलाई आधार बनाइएको थियो। तर अदालतले कुनै देशको समग्र तथ्यांकलाई आधार बनाएर त्यस देशका प्रत्येक आवेदकलाई स्वतः एउटै श्रेणीमा राख्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपालीका लागि यसको अर्थ के हो?

यो फैसलापछि नेपाली नागरिक भएकै कारण आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाउने जनवरी २१ को ७५–देशीय नीति कायम रहन सक्दैन। उक्त नीतिका आधारमा मात्र भिसा अस्वीकार गरिएको भए अदालतले त्यस्ता अस्वीकृतिहरू पनि खारेज गरी पुनः कन्सुलर प्रक्रियामा पठाउन आदेश दिएको छ। सम्बन्धित अमेरिकी दूतावास वा कन्सुलेटले अब प्रत्येक आवेदनलाई कानुनमा तोकिएका योग्यता र अयोग्यताका आधारमा अलग-अलग निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर “public charge” सम्बन्धी अमेरिकी कानुन भने खारेज भएको होइन। पर्याप्त आर्थिक आधार, योग्य स्पोन्सर वा आवश्यक समर्थन नभएको तथा भविष्यमा सरकारी सहायतामाथि मुख्य रूपमा निर्भर हुने सम्भावना रहेको ठहरिएमा कन्सुलर अधिकारीले विद्यमान कानुनअनुसार अझै पनि भिसा अस्वीकार गर्न सक्छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले केही आप्रवासी भिसा आवेदकका लागि “Public Charge Bond” प्रयोग गर्ने छुट्टै पाइलट प्रक्रियासमेत सञ्चालन गरिरहेको छ।

त्यस्तै, यो फैसला पर्यटक B1/B2, विद्यार्थी F-1 वा अन्य गैरआप्रवासी भिसासम्बन्धी फैसला होइन। ७५ देशसम्बन्धी जनवरी २१ को रोक विशेष रूपमा immigrant visa issuance मा केन्द्रित थियो। विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक सूचनाले पनि पर्यटक भिसा यस नीतिबाट प्रभावित नभएको स्पष्ट पारेको थियो।

यसैगरी, अन्य छुट्टै राष्ट्रपतीय आदेश वा भिसा कार्यक्रममाथि लागू अलग प्रतिबन्ध यो फैसलाले स्वतः खारेज गर्दैन। उदाहरणका लागि अमेरिकी सरकारले केही देशमाथि राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै पूर्ण वा आंशिक भिसा प्रतिबन्ध लागू गरेको छ भने Diversity Visa (DV) जारी गर्ने विषयमा पनि छुट्टै निर्देशन रहेको छ। त्यसैले कुनै आवेदकको अवस्था कुन भिसा श्रेणीमा पर्छ भन्ने आधारमा वास्तविक प्रभाव फरक हुन सक्छ।

न्यायाधीश भार्गासले आफ्नो आदेशमा ७५ देशका नागरिकमाथि सामूहिक रूपमा आप्रवासी भिसा रोक्ने नीति खारेज गर्नुका साथै त्यही नीतिका कारण मात्र गरिएको भिसा अस्वीकृति पनि हटाएर पुनः निर्णयका लागि पठाउन आदेश दिएकी छन्। अदालतले आगामी सेप्टेम्बर ११, २०२६ भित्र मुद्दाका बाँकी विषय कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे संयुक्त प्रस्ताव पेश गर्न पक्षहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

यो फैसलाले ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिमा महत्वपूर्ण कानुनी अवरोध खडा गरे पनि विवाद पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको भने मान्न सकिँदैन। प्रशासनले माथिल्लो अदालतमा अपिल गर्न सक्ने कानुनी बाटो खुला छ। तत्कालका लागि भने नेपालसहित ७५ देशका आवेदकलाई राष्ट्रियता मात्रका आधारमा आप्रवासी भिसा नदिने नीति संघीय अदालतबाट अमान्य घोषित भएको छ, जसले परिवार पुनर्मिलन तथा अन्य वैधानिक आप्रवासी भिसाको प्रतीक्षामा रहेका नेपाली आवेदकलाई महत्वपूर्ण राहत दिएको छ।