काठमाडौं, ६ भदौ २०८३ / नेपाल सरकार र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं संयोजक रहेको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान, नेपाल’ बीच १४ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै महाभियानले पछिल्लो समय सञ्चालन गर्दै आएको धर्ना, विरोध प्रदर्शन तथा आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम शनिबारदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

ललितपुरको पुल्चोकमा धर्नामा रहेका महाभियानका प्रतिनिधि तथा सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीबीच विभिन्न चरणमा भएको छलफलपछि सहमति जुटेको हो। शनिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको वार्तापछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो। शनिबार बिहानसम्म पनि दुई पक्षबीच वार्ता जारी रहेको र छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको बताइएको थियो।

सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदी र महाभियानका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक विष्णु बोहोरा क्षेत्रीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सरकारले यसअघि भदौ १ गते सुवेदीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो। टोलीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डिलाराम पन्थी सदस्य थिए। त्यसपछि प्रसाईंले पनि विष्णु बोहोरा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय टोली गठन गरी सरकारसँग औपचारिक वार्ता अघि बढाएका थिए।

महाभियानसँग आबद्ध तथा विभिन्न आर्थिक समस्या उठाउँदै आएका समूहहरू पछिल्ला दिनमा ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग आसपास धर्नामा थिए। भदौ ३ सम्म उनीहरू त्यहाँ करिब छ दिनदेखि सडकमा बसिरहेको र सरकारले धर्नामा रहेकाहरूको स्वास्थ्य तथा सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको थियो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि आन्दोलनरत नागरिकको सुरक्षा, बसोबास तथा संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

पछिल्लो वार्तामा महाभियानले मुख्यतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई राहत, लघुवित्त तथा सहकारी पीडितका समस्या, सहकारीमा डुबेको बचत फिर्ता, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, चेक बाउन्ससम्बन्धी समस्या, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका मुद्दा लगायत आर्थिक र सामाजिक विषय उठाउँदै आएको थियो। यससँगै महाभियानले विगतदेखि हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्था तथा संघीय संरचनासम्बन्धी राजनीतिक मागसमेत उठाउँदै आएको छ। यसअघिका सरकारी वार्तामा यस्ता राजनीतिक विषयलाई संविधान र कानुनअनुसार छलफल तथा आवश्यक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने विषय उठाइएको थियो।

यसअघि २०८२ माघमा पनि तत्कालीन सरकार र प्रसाईं नेतृत्वको महाभियानबीच विस्तृत सम्झौता भएको थियो। त्यसबेला महाभियानले प्रस्तुत गरेका मागमा संविधान तथा राज्य संरचनासम्बन्धी विषयदेखि सहकारी तथा लघुवित्त ऋणीलाई राहत र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने उपायसम्म समेटिएका थिए।

तर त्यसपछिका महिनामा समेत महाभियानले आफ्ना माग पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै दबाबमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो। पछिल्लो चरणमा काठमाडौं उपत्यकातर्फ आएका आन्दोलनकारी पुल्चोकमा धर्नामा बसेपछि सरकारले पुनः औपचारिक वार्ता टोली गठन गरेर समाधान खोजेको हो।

शनिबार भएको १४ बुँदे सहमतिले तत्कालका लागि सडक आन्दोलन अन्त्य गरी विवादित तथा जनसरोकारका विषयलाई वार्ता, कानुनी प्रक्रिया र सम्बन्धित सरकारी निकायमार्फत समाधान गर्ने बाटो खोलेको छ। सहमतिका प्रत्येक बुँदाको कार्यान्वयन र त्यसको समयसीमा भने अब सरकार र महाभियानबीचको समझदारी तथा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले चाल्ने कदममा निर्भर रहनेछ।

महाभियानले सहमतिपछि धर्ना, प्रदर्शन र आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजैदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै पछिल्लो केही दिनदेखि देखिएको सरकार–महाभियान तनाव तत्कालका लागि संवादबाट समाधान भएको छ।

सहमतिका बुँदा :