राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने आदेश रुपन्देही जिल्ला अदालतले दिएको छ। जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेले दायर गरेको बिगो तिरेर साधारण तारिखमा छुट्टिने निवेदन अस्वीकार गरेको हो। यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वशिष्टकुमार घिमिरेको इजलासले लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध आरोपमा एक करोड रुपैयाँ धरौटीको आदेश दिएको थियो। सो आदेशको विरोधमा लामिछाने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास पुगेका थिए, तर चैत २२ गते उच्च अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो।

लामिछानेले उक्त आदेश सर्वोच्च अदालतमा समेत चुनौती दिएका थिए, तर सर्वोच्चले पनि उच्च अदालतको फैसला सदर गरिदियो। त्यसपछि साउन १९ गते लामिछानेले पुनः रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सहकारी ऐनको दफा १३१(क) अनुसार बिगो तिरेर साधारण तारिखमा रिहा हुन माग गर्दै निवेदन दिए। निवेदनमा आफूविरुद्धको कानुनी प्रावधान लागू नहुने भए पनि बिगोबापत दुई करोड ८४ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेको दाबी गरिएको थियो।

तर, सहकारी ऐनको दफा १३१ को उपदफा २ ले संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोगमा मिलापत्र गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था छ। लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराधको पनि अभियोग दर्ता छ, जसका कारण अदालतले उनको माग अस्वीकार गर्दै थुनामै राख्ने आदेश जारी गरेको हो। सो बहसमा लामिछानेको पक्षबाट कानुन व्यवसायी नारायण कँडेल, महेन्द्र पाण्डे र राजेन्द्र थापाले पक्षसमर्थन गरेका थिए।

यता  रुपन्देहीको भैरहवास्थित जिल्ला कारागार पछिल्ला दिनहरूमा चर्चाको केन्द्र बनेको छ, जहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने थुनामा रहेका छन्। अँध्यारो कोठामा न्यूनतम मानव अधिकार मापदण्ड नअपनाई राखिएको भन्ने दाबीदेखि एसीसहित विशेष सुविधा दिएको आरोपसम्मका समाचार सार्वजनिक भएपछि यो कारागारबारे बहस चर्किएको हो।

यही विवादबीच सोमबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी आयुक्त लिली थापाको नेतृत्वमा एक टोलीले कारागारको अनुगमन गर्‍यो। अनुगमन टोलीका अनुसार, लामिछाने एक्लै बस्ने कोठा ४२० स्क्वायर फिट क्षेत्रफलको छ, जुन प्रारम्भमा कोभिड–१९ संक्रमितका लागि बनाइएको हो। कोठाको झ्यालमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै प्लाइउड राखिएको छ, भुइँमा निलो कार्पेट बिछ्याइएको छ, र अट्याच शौचालय रहेको छ, तर पूरै पर्खालले घेरिएको छैन। कोठामा एउटा लो बेड, एउटा टेबल, कुर्सी, केही पुस्तक र सञ्चार अधिकारअन्तर्गत एउटा रेडियो छ।

एसी भएको भन्ने दाबीअनुसार अनुगमनमा भने दुईवटा पंखा मात्र भेटिएका छन्— एउटा ठूलो फलामको छत पंखा र अर्को स्ट्यान्ड पंखा। कपडा भित्रै सुकाउने भएकाले कोठामा नसुकेको गन्ध आउने पाइएको छ। मानव अधिकार आयोगले झ्यालको प्लाइउड हटाएर बाक्लो जाली वा सिसा राख्न निर्देशन दिएको छ, जसमा कारागार प्रशासनले सहमति जनाएको छ।

कारागार प्रमुख सुरेश भण्डारीका अनुसार, लामिछानेलाई कुनै विशेष सुविधा दिइएको छैन, सुरक्षाका कारण मात्र छुट्टै राखिएको हो। उनी अन्य कैदीजस्तै सामान्य सुविधा पाउँछन्, तर भेटघाट र सञ्चारका लागि चाहेको खण्डमा व्यवस्था मिलाइन्छ।

जिल्ला कारागारको समग्र अवस्था भने अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ। २५० कैदीको क्षमता भएको कारागारमा अहिले ६२८ जना छन्। करिब ९२ वर्ष पुरानो संरचना जीर्ण अवस्थामा छ, गर्मीमा रोगको उच्च जोखिम रहन्छ, पिउने पानी, शौचालय (१६ वटा मात्र) र स्वास्थ्य सामग्री अभाव छ। वरिपरि बलियो पर्खाल र काँडेतारको अभावले सुरक्षा चुनौती थपिएको छ, र खुला स्थानको कमीले कैदीबीच ‘ग्याङ’ बन्ने खतरा बढाएको छ।

भण्डारीका अनुसार, टिनका पाताहरू चुहिने भएकाले माथि खरले छोपिएको छ, बिजुली नियमित छैन, खेल मैदान र सामग्रीको अभाव छ, र वरपर बस्ती जोडिएकाले कारागारभित्र–बाहिर आपराधिक गतिविधि हुने जोखिम उच्च छ। उनका शब्दमा, “पुराना संरचना र सीमित स्रोतबीच हामीले सम्भावित जोखिम न्यून गर्न निरन्तर अनुगमन गर्दैछौं।”