सरकारले सार्वजनिक उद्योगहरूको निजीकरणको दिशामा ठोस कदम चालेको छ। अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा चारवटा सार्वजनिक उद्योग—जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (ड्यू डिलिजेन्स अडिट – डीडीए) गर्न परामर्शदाता संस्थाहरूको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरेको छ। यसका लागि कुल ४२ वटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी फर्महरूले आवेदन दिएका थिए, जसबाट उद्योग अनुसार आठदेखि १२ संस्थासम्म सर्टलिस्टमा परेका छन्।

सरकारले यी उद्योगहरूको मूल्यांकन गरेर निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो। तर ‘निजीकरण’  भन्ने शब्द विगतमा विवादित भएकोले यसपटक ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन’ भन्ने नयाँ शब्दावली प्रयोग गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१ मा समेत निजीकरण भन्ने शब्द हटाएर ‘सार्वजनिक प्रतिष्ठान व्यवस्थापन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यही कानुनी व्यवस्था अनुरूप अब राज्यका स्वामित्वमा रहेका बन्द र घाटामा गएका उद्योगहरूको अवस्था मूल्यांकन गरी, सेयर निष्कासन, मर्जर वा मौद्रिकीकरण गर्ने बाटो खोलिएको छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनको नेतृत्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बनेको ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन समिति’ ले लिएको छ। मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि यस समितिले उद्योगहरूको भविष्यबारे निर्णय गर्नेछ।

विगतमा पनि नेपाल सरकारले धेरै सार्वजनिक उद्योगहरूको निजीकरण गरिसकेको छ। विशेषगरी २०५० को दशकमा नेपाल टेलिकम, नेपाल एयरलाइन्स, नेपाल बैंक लिमिटेड लगायतका संस्थानहरूमा निजी लगानी भित्र्याउने प्रयत्न गरियो। कतिपय संस्थान आंशिक निजीकरणमा गए भने केही पूर्णरूपमा बन्द भए। तर धेरैजसो प्रयास विवादित र अपारदर्शी प्रक्रियाका कारण आलोचित बने। त्यसैले पछिल्लो समय सरकारले स्पष्ट कानुनी र मूल्यांकन प्रक्रिया अघि सारेर निजीकरण होइन, ‘लगानी व्यवस्थापन’ भन्ने नाममा रणनीति अघि बढाएको देखिन्छ।

हाल सरकारको ध्यान सातवटा सार्वजनिक उद्योगहरूमा केन्द्रित छ—जनकपुर चुरोट, नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट र गोरखकाली रबर उद्योग। यीमध्ये जनकपुर, ओरिएन्ट, बुटवल र गोरखकाली उद्योगहरू लामो समयदेखि बन्द छन्। केवल उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्टमात्र अहिले पनि संचालनमा छन्, तर ती पनि करोडौँको घाटामा छन्।

हेटौँडा सिमेन्टले २०७४/०७५ यता लगातार घाटा व्यहोर्दै आएको छ। २०७९/०८० मा मात्र २५ करोड रुपैयाँ नोक्सानमा गएको यो उद्योगको संचित घाटा हाल एक अर्ब १५ करोड नाघिसकेको छ। यस्तै, उदयपुर सिमेन्टले २०७८/०७९ मा ३६ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्‍यो र त्यसको संचित नोक्सानी पाँच अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। उद्योगको ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको खुद सम्पत्ति भए पनि १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको ऋण दायित्व र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने १५ करोड नजिकको कर बाँकी छ।

त्यस्तै, गोरखकाली रबर उद्योग—नेपालको एक मात्र टायर उत्पादन गर्ने उद्योग—२०७२ देखि पूर्ण रूपमा बन्द छ र हाल पाँच अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको घाटामा छ। कुनै समय निकै चर्चित रहेको यो उद्योगको पुनःसञ्चालन वा सम्पत्ति व्यवस्थापनबारे भने अहिले ठोस निर्णय भइसकेको छैन।

यस मूल्यांकनको प्रारम्भ एसियाली विकास बैंक (ADB) को प्राविधिक सहयोगमा भएको हो। एडीबीले तीन उद्योगहरूमा प्रत्यक्ष सहयोग गरिरहेको छ। परामर्शदाताहरूको डीडीए प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्र आगामी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

सरकारले बजेटमार्फत सातवटै सार्वजनिक उद्योगको अवस्थाको अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो कदमले सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिने वा निजी क्षेत्रमार्फत व्यावसायिक ढंगले संचालन गराउने रणनीति स्पष्ट पारेको छ।

तर, यो प्रक्रिया सफल हुने वा विफल हुने कुराले पारदर्शिता, निष्पक्ष मूल्यांकन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र सरोकारवालाको सहभागितामा भर पर्नेछ। निजीकरणको इतिहासले सरकारलाई सतर्क बनाएको छ, त्यसैले यो नयाँ ढाँचामा पुरानै लक्ष्य—घाटामा रहेका उद्योगहरूलाई आर्थिक रूपले जीवन्त बनाउने प्रयास—नयाँ तरिकाले अघि बढाइएको हो।