एक हजार एक सय आठजना नेपाली श्रमिकको शव नेपाल भित्रिएको छ गत वर्ष, यस्तो कुरालाई सरकारी निकाय उपलब्धि मान्छ, यो आंकडाले नेपालको स्थिति छर्लङ्ग देखाउंछ तर सरकारमा बस्नेहरु न कान सुन्छन, न त आँखा देख्छन ! कठै हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल !!

वैदेशिक रोजगार बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विदेशमा मृत्यु भएका एक हजार एक सय आठ जना नेपाली श्रमिकको शव नेपाल भित्र्याएको छ। यो आँकडा बोर्डको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा ‘उल्लेखनीय उपलब्धि’का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर यो तथ्यले उल्टै आजको नेपालको कटु यथार्थ उजागर गरिदिएको छ — जहाँ नागरिकको शव ल्याउनु नै राज्यको ‘सफलता’ मानिन्छ।

सरकारको यो कथित प्रगतिले एकतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको जोखिमपूर्ण अवस्था देखाउँछ भने अर्कोतर्फ नेपालभित्र रोजगारीको अवसर, सुरक्षा र सामाजिक संरचनाको पूर्ण असफलतालाई पनि उजागर गर्छ। लाखौं नेपालीहरू बाध्यतावश परिवार छोडेर खाडी देश, मलेसिया, कोरिया जस्ता गन्तव्यतर्फ जान्छन्। कतिले तिर्नै नसकिने ऋण लिएर जान्छन् र कति त सधैँका लागि फर्किनै सक्दैनन् — फर्किन्छ त शव मात्र।

तर विडम्बना, राज्यले यस्ता घटनालाई पनि रिपोर्टमा ‘संवेदनशील सेवा’ को आवरणमा उपलब्धिको ब्यानर बनाइदिन्छ। सरकारी संयन्त्रले शव ल्याएको गन्तव्य, सहयोग रकम, वा तालीमको तथ्याङ्क त राख्छ, तर किन हाम्रा नागरिक विदेशमै मर्न बाध्य भए भन्ने मूल प्रश्नमा कान पनि सुन्दैन, आँखा पनि खोल्दैन।

हुन त सरकारकै प्रतिवेदनमा भनिएको छ — ७० वटा अलपत्र शवहरू फर्काइएका छन्, एक जना अलपत्र कामदारको उद्धार गरिएको छ, बिरामी र अंगभंग श्रमिकका परिवारलाई सहयोग गरिएको छ। तर यस्तो तथ्यले सरकारको समर्पणभन्दा बढी राज्यको असक्षमता र नियोजनहीनतालाई उजागर गर्छ।

यस्तो स्थिति देख्दा प्रश्न उठ्छ — हामी नेपालीको मूल्य कहिले बढ्ने? कस्तो विकास हो जहाँ नागरिकका सपना विदेशी भूमिमा थलिन्छन् र शव मात्र झोलामा प्याक भएर फर्कन्छ? कस्तो नीति हो जहाँ विदेश जाने तालिम त हुन्छ, तर स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्न सकिँदैन?

बोर्डका कार्यकारी निर्देशकले आलोचनालाई सामान्य भनेका छन्। ऐनले श्रमिक र मालिक दुवैको हितको कुरा गरेको भन्दै प्राविधिक भाषा प्रयोग गरेका छन्। तर यसबीचमा श्रमिकका श्रीमती, आमा, छोरा, बाबुआमाले गुमाएका सपना, निस्केका आँसु, र च्यातिएको मनको ख्याल कसले गर्छ?

नेपाल आज त्यस्तो राष्ट्र बन्दैछ, जहाँ सरकारले वर्षको ‘उल्लेखनीय कार्य’ भनी १,१८० शव ल्याएको कुरा सार्वजनिक गर्छ — र नागरिक भन्छन्, “कठै! हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल!”

यो समाचार एक चेतावनी हो, एक संवेदनशील सन्देश — अब पनि सरकारले देखेन र सुनेन भने, भोलिको नेपाल थप शोकाकुल हुनेछ। अझ धेरै शवहरू फर्कनेछन्, अझ धेरै सपना अधुरा रहनेछन्। प्रश्न यत्ति हो — के यही हो राज्यको ‘प्रगति’?

वैदेशिक रोजगार बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले विगत वर्षमा सम्पन्न गरिएका कार्यक्रमहरूको विस्तृत जानकारी दिएका थिए। उक्त अवधिमा बोर्डले एक हजार एक सय आठजना नेपाली श्रमिकको शवलाई स्वदेश ल्याएर मृतकको घरसम्म पुर्‍याएको छ भने एक हजार दुई सय पचासजना मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ। त्यसैगरी, छ सय अन्ठानब्बेजना अंगभंग वा गम्भीर बिरामी कामदारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ र दुई सय पचहत्तर परिवारलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गरिएको उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको छोराछोरीलाई लक्षित गर्दै तीन हजार नौ सय नव्वजनालाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ। यस वर्ष ७० वटा अलपत्र शवहरू फिर्ता ल्याइएको र एकजना अलपत्र कामदारको उद्धार गरिएको जानकारी पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ।

बोर्डले एक वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने १४ हजार ४५८ युवाहरुलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरेको छ। साथै, श्रमाधान कल सेन्टरको प्रभावकारी सञ्चालन, टेलिमेडिसिन सेवा, तथा विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न गरिएको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बोर्डले विगतका कल्याणकारी तथा उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूका लागि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर सफल उद्यमी बनेकाहरूलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यसहित ‘रिटर्नी उद्यमी आइडल’ कार्यक्रम ल्याउने योजना छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी लेखनमा सक्रिय पत्रकारहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमसमेत अघि सारिएको छ। पुराना शववाहनहरू प्रतिस्थापन गर्दै दुईवटा नयाँ विद्युतीय शववाहन खरिद गरिने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

कार्यकारी निर्देशक डा. उप्रेतीले बोर्ड बहु–सरोकारवाला निकाय भएकाले सबैको स्वार्थ समेट्ने क्रममा केही आलोचना आउनु स्वाभाविक भएको बताए। विदेशमा आयोजना गरिएका रोजगार मेला तथा सवारीसाधन खरिदबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले वैदेशिक रोजगार ऐनले श्रमिक र व्यवसायी दुवैको हितमा काम गर्न बोर्डलाई अधिकार दिएको स्पष्ट पारे। उनले ऐनको प्रस्तावनामा श्रमिक र मालिक दुवैको हितको कुरा उल्लेख भएकाले कानुनअनुसार गरिएको कार्यलाई उजुरीकै भरमा महालेखा वा अख्तियारले नकारात्मक व्याख्या गर्नु अनुचित हुने धारणा राखे। उनले शव ल्याउने वा बिरामी उद्धारजस्ता विषयलाई ‘प्रगति’ भनेर प्रस्तुत गर्नुपर्दा कतिपयलाई नकारात्मक लाग्न सक्ने भएकाले विगतको तथ्यांक हेरेर लक्ष्य निर्धारण गरिने स्पष्ट गरे। विदेशमा जेल परेका धेरै नेपालीहरू लागूऔषध र मदिरा सेवनमा संलग्न रहेका कारण उनीहरू कानुनी प्रक्रिया अपनाउन चाहँदैनन् र त्यसैले बजेट भए पनि त्यसतर्फ खर्च गर्न नसकेको जानकारी गराए।

पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (एम्इत्) को पाठ्यक्रमलाई वर्तमान समयअनुसार अद्यावधिक गर्न ड्राफ्ट तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारहरूसँग सुझाव दिन पनि आग्रह गरे। गन्तव्य देशहरू, विशेषगरी साउदी अरेबियाको कानुनी प्रक्रिया जटिल भएकाले शव ल्याउन ढिलाइ हुने र त्यो प्रक्रिया बोर्डको नियन्त्रण बाहिर हुने उल्लेख गर्दै श्रमाधान कल सेन्टरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग एकीकृत गर्नेसमेत काम भइरहेको जानकारी गराए।