काठमाडौं / संघीय मन्त्री राजकुमार गुप्ताको राजीनामाबाट सुरु भएको पछिल्लो अडियो प्रकरणले देशको राजनीति र शासन प्रणालीमा गहिरो प्रश्न उठाएको छ। कास्कीको बाटुलेचौरस्थित १३४ रोपनी जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित अडियो सार्वजनिक भएपछि गुप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीबाट अघिल्लो साता पदत्याग गर्न बाध्य भएका हुन्। तर सोही प्रकरणमा नाम जोडिएका भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई भने सरकारको स्पष्ट संरक्षण देखिएको छ।

अडियोमा मन्त्री अधिकारीले ३२ लाख रुपैयाँ घूस लिएको दाबी गरिएको भएपनि उनले आफूलाई बदनाम गराउन प्रविधिको गलत प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। तर नेकपा एमालेकै दुई मन्त्री एकैपटक भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम् नै राजनीतिक दबाबमा परेका छन्। गुप्ताको राजीनामासँगै अधिकारीलाई जोगाउन खोजिएको आरोप ओलीकै पार्टी भित्र र बाहिर उठिरहेको छ।

यो विषय संसद्मा समेत गुञ्जियो। बुधवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेपछि ओलीले गम्भीर प्रश्न उठे शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने दाबी गरे। तर विगतका घटनाक्रमले यस्तो प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन।

पुराना घटनाका छायाँ

यो पहिलो पटक होइन, जब एमाले सरकारमा रहँदा मन्त्री अडियो काण्डमा मुछिएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ’ खरिदमा घूस मागेको अडियो बाहिरिएपछि उनले २०७६ फागुन ८ गते राजीनामा दिएका थिए। तर अख्तियारले पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै मुद्दा अगाडि बढाएन। अहिले भने गुप्ता र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ।

तर आरोपितले राजीनामा दिएपछि मुद्दा सेलाउने र राजनीतिक संरक्षण पाउने परिपाटी यथावत् छ। सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहे पनि दण्डहीनताको अवस्था कायमै छ।

रास्वपादेखि माओवादीसम्मको संलग्नता

भ्रष्टाचार विरुद्धको नारा दिँदै उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समेत अडियो प्रकरणमा मुछिएको इतिहास बोकेको छ। पार्टीका नेता ढाकाराम श्रेष्ठले व्यापारीसँग घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सांसद पदसमेत गुमाएका थिए। पार्टीले उनलाई २०७९ मा साधारण सदस्यबाट पनि हटायो, तर विस्तृत अनुसन्धान भने अघि बढेन।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता कृष्णबहादुर महराले २०६७ मा चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। तर सो घटनामा पनि कुनै ठोस अनुसन्धान र कारबाही भएको देखिएन।

अडियो काण्डमा कानुनी अप्ठ्यारो र राजनीतिक प्रभाव

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, “अनुसन्धान गर्ने निकाय राजनीतिक हस्तक्षेपमा चल्दा निष्पक्ष कारबाही सम्भव हुँदैन।” अडियो सार्वजनिक भएपछि आरोपितले प्रविधिको दुरुपयोग भएको आरोप लगाउने चलन बढ्दो छ। तर अधिवक्ता सुजन पन्तका अनुसार, प्रहरी प्रयोगशालाबाट प्रमाणित अडियो अदालतमा प्रमाण मानिन्छ र त्यसका आधारमा कारबाही गर्न सकिन्छ।

यसबीच, एउटा उदाहरण भने छ, जहाँ अडियो प्रमाणकै आधारमा कारबाही अघि बढाइएको थियो—२०७५ मा अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनलाई विशेष अदालतले तीन वर्षको कैद सजाय सुनायो।

निष्कर्ष

राजनीतिक नेतृत्व र जिम्मेवार निकायमा व्यापक असहयोग, संरक्षण प्रवृत्ति र निष्क्रिय अनुसन्धानका कारण अडियो सार्वजनिक भएर पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान निष्प्रभावी बन्दै गएको छ। ‘कसैलाई उन्मुक्ति नदिन्छौं’ भन्ने राजनीतिक भाषणहरू व्यवहारमा उल्टो देखिन्छ।

जसका कारण न त संस्थाहरूको विश्वसनीयता रहन्छ, न त जनतामा न्यायप्रतिको भरोसा। विशेषज्ञहरू भन्छन्—यदि कानुनी राज्यको सम्मान र सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम राख्न चाहिन्छ भने, अडियोजस्ता सशक्त प्रमाणमाथि गम्भीर अनुसन्धान गरिनै पर्छ। नत्र, भ्रष्टाचार राजनीतिक सत्ता र संरक्षणको आडमा झन् संस्थागत हुँदै जानेछ।