नेकपा (एमाले) को आन्तरिक शक्ति सन्तुलन पछिल्ला दिनमा थप जटिल हुँदै गएको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सम्भावित पार्टी पुनरागमन र सक्रियताले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई असहज स्थिति तर्फ धकेलेको देखिन्छ। ओली नेतृत्वको निरन्तरता, आन्तरिक असन्तुष्टि र सम्भावित पार्टी विभाजनका संकेतहरू एकैसाथ सतहमा देखिन थालेका छन्।
विद्या भण्डारी एमालेभित्र उपाध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगिन्। पार्टी छाडेर राष्ट्रप्रमुख बनेकी उनी अहिले पुनः राजनीतिमा सक्रिय हुने संकेत दिइरहेकी छन्। तर यसले ओलीलाई सशंकित बनाएको छ।
ओली स्वयंले हालैको अन्तर्वार्तामा स्पष्ट रूपमा भनेका छन्,
“उहाँलाई नेतृत्व सुम्पने अवस्था छैन। पार्टीले नठानेको, नमानिएको हो।”
तर यो भनाइ आफैँमा उनीभित्रको असुरक्षाको संकेत हो। ओलीलाई थाहा छ—पावरमा नरहे उनीमाथि पुराना काण्ड र राजनीतिक विफलता उठाइनेछ। केहीले त उनी सत्ता बाहिरिए जेल जान सक्ने स्थितिसमेत रहेको टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
ओली विगत दुई दशकदेखि एमालेको सर्वसत्तावादी शैलीमा नेतृत्व गरिरहेका छन्। पार्टीको सवै निर्णय उनी केन्द्रित हुने गरेकाले अहिले पदाधिकारी संख्या घटाउने, उमेर सीमा हटाउनेजस्ता प्रस्तावहरू पनि आफूलाई अझै बलियो बनाउनकै लागि गरिएको आरोप लाग्दैछ।
पार्टीको विधान संशोधनमार्फत ७० वर्षको उमेर सीमा हटाउने, दुई कार्यकालको प्रतिबन्ध हटाउने प्रस्ताव ओलीकै संरक्षणको रणनीति हो भन्ने बुझाइ नेताहरूको छ।
तर पार्टीभित्रै ईश्वर पोखरेल, घनश्याम भुसाल, भीम रावल जस्ता नेताहरू ओलीको ‘अहंकारी र संरक्षणवादी’ नेतृत्वविरुद्ध खुलेर उत्रिन थालेका छन्। यिनीहरू सशक्त विकल्प खडा गर्ने योजनामा छन्।
ओलीले आक्रोशित कार्यशैली अपनाइरहँदा, भित्रैबाट एमाले टुक्रिने खतरा झनै बलियो बनेको छ।
कतिपय नेताहरूले अब अर्को महाधिवेशनमा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन गुट बनाइरहेका छन्।
‘ओली नमरुञ्जेल एमाले ठिक हुँदैन’ भन्ने भावना पार्टीभित्र फैलिन थालेको छ।
यो स्थिति विद्या भण्डारीको सम्भावित पुनरागमनसँग मिल्दा, ओली नेतृत्वमा पार्टीको एकतामा दरार आउन सक्छ।
पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष समाधान नहुने हो भने एमाले २०५८/५९ को विभाजनजस्तै अर्को गहिरो संकटमा फस्न सक्छ।
नेतृत्व परिवर्तनबिनाको निरन्तरता पार्टीका लागि दीर्घकालीन घातक सावित हुनसक्छ।
अर्कोतर्फ, विद्या भण्डारीजस्ता लोकप्रिय अनुहारलाई व्यवस्थापन गर्न नसके, पार्टी ठूलो राजनीतिक अवसर गुमाउने सम्भावना छ।
नेकपा एमाले अहिले शक्ति संघर्षको निर्णायक मोडमा पुगेको छ। ओली अझै नेतृत्वमा रहन मरिहत्ते गरिरहेका छन्, तर भित्रैबाट उनलाई चुनौती दिने आवाजहरू बलियो बन्दै गइरहेका छन्। विद्या भण्डारीको सक्रियता यो संघर्समा नयाँ मोड बन्न सक्छ। यदि यथास्थितिमा सुधार भएन भने एमालेको भविष्य अस्थिरता, विभाजन र गम्भीर संकटतर्फ लम्कन सक्छ।
ओली भन्छन्: “विद्या भण्डारी राजनीतिमा फर्कन्छिन् भनेर एमालेले नठानेको, नमानिएको”
ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई एमालेमा ल्याउने विषयमा पार्टीले अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले भण्डारी राजनीतिमा फर्कन्छिन् भन्ने पार्टीले नठानेको र नमानिएको बताएका छन्।
पत्रकार विजयकुमार पाण्डेलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ओलीका प्रमुख अभिव्यक्तिहरू यसप्रकार छन्:
“उहाँले अरुसँग के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर मसित कुनै सरसल्लाह गर्नुभएन। पार्टीमा औपचारिक रूपमा मौखिक वा लिखित केही गरिएको छैन,” ओलीले स्पष्ट पारे।
“उहाँ राष्ट्रपतिमा जानुभएको आफ्नै निर्णयबाट होइन। हामीले पठाएका थियौं। उहाँ हाम्रो क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो,” ओलीले स्मरण गराए।
“अहिले उहाँलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिने अवस्था छैन। पहिलो, राजनीतिमा आउनुहुन्छ भनेर पार्टीले ठानेको छैन। दोस्रो, धेरै वर्ष पार्टी कामबाट बाहिर रहनु भएको छ। तेस्रो, संगठनात्मक अनुभव पर्याप्त छैन,” ओलीले स्पष्ट रूपमा बताए।
ओलीले भण्डारीले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा पार्टीले छलफल गरेर चाँडै निर्णय गर्ने बताएका छन्। “उहाँसँग सोध्नेछौं, धेरै ढिला गर्दैनौं,” उनले भने।
“उहाँले प्रश्न उठाएपछि र म आउँछु भन्नु भयो भने, त्यसको नैतिकता, गणतन्त्रमा त्यसले पार्ने असर, समाज र उहाँको जीवनमा त्यसको प्रभाव के हुन्छ—सबै कुरा विचार गरेर निर्णय गरिनेछ,” ओलीले भने।
केपी शर्मा ओलीको भनाइले स्पष्ट संकेत गर्छ कि विद्या भण्डारीको राजनीतिमा पुनः प्रवेश अझै पार्टीभित्र औपचारिक रूपमा छलफलमा आएको छैन। उनले नेतृत्व हस्तान्तरणको सम्भावनालाई अहिलेको अवस्थामा अस्वीकार गर्दै पार्टी निर्णय प्रक्रियाबाट मात्रै टुंगो लाग्ने बताएका छन्।
(एमाले) को सचिवालय बैठक पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिने विषय र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि गहिरो छलफल चलिरहेका कारण केही घण्टासम्म लम्बिने भएको छ।
बैठकमा भाग लिएका नेताहरूले छोटो विश्रामका लागि बाहिर निस्कँदै गर्दा, कम्तिमा दुई घण्टासम्म बैठक अझै लम्बिने बताएका छन्।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेश गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टी पदाधिकारीको संख्या हालको १९ बाट घटाएर ११ कायम गर्ने उल्लेख छ।
नयाँ संरचनामा अध्यक्षसहित ३ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, १ उपमहासचिव, र ५ सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित १९ पदाधिकारी छन्।
तर, पदाधिकारी संख्यामा कटौती हुँदा केही वरिष्ठ नेताको व्यवस्थापन जटिल हुने भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहित केही नेताहरूले असहमति जनाएका छन्।
संशोधित विधानमा ७० वर्ष उमेर सीमा र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाइएको छ।
तर, यो हटाउने आधार र तर्क स्पष्ट नहुँदा छलफल थप लम्बिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।
१०औं महाधिवेशन (सौराहा) मा केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या २२५ बाट बढाएर ३०१ बनाइएको थियो।
त्यसपछि मनोनीत भएका सदस्यहरू थपिँदा केन्द्रीय सदस्यको संख्या अझै बढेको छ।
सचिवालय बैठक अझै केही घण्टा चल्ने सम्भावना रहेको र अन्तिम निर्णयहरू अझै आउन बाँकी रहेको नेताहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया